नयाँ वर्ष शुरु भएको छ । नयाँ सोंच, त्यो पनि अझ सकारात्मक चिन्तनले घर गर्ने शुभ दिन शुरु भएको छ । एउटा विषयले मेरो मनमा लामो समयदेखि नै घर गरिरहेको छ । विषय सानो छ, सामान्य छ । किन सामान्य कुराले मेरो मनमा घर ग¥यो भन्नुहोला भन्ने संशय हुन सक्छ । उत्तर सहज छ, सरोकारवालाहरुले नै सामान्य मानेपछि मैले असामान्य मानेर के गर्नु र ? यही सामान्य विषयमा आज बहस गरौं न ।

प्रसङ्गः शिक्षा ज्ञान तथा सीप सिकाउने माध्यम हो । आविश्कार र विकासको जननी हो । सभ्यता र शिष्टाचारको स्रोत हो । सक्षमता हासिल गराउने साधन हो । जीवन जिउन सिकाउने तालिम हो । जनशक्ति निर्माणको प्रक्रिया हो शिक्षा । उत्पादनको साधन हो । मानव वृद्वि र विकासको लागि अपरिहार्य छ शिक्षा । हामीसँग भएका दुई आँखाले पुग्दैन । शिक्षा हाम्रो तेस्रो आँखा हो । कन्फुसियस भन्छन्–एक वर्षे योजना भए धान रोप, १० वर्षे योजना भए रुख रोप र १०० वर्षे योजना भए बच्चाहरु पढाउने काम सोच । आजका शक्तिशाली विश्व राष्ट्रहरु यही अवधारणाबाट उदाएको कुरा कसैले नकार्दैन । अनि हामीहरुको शिक्षा धारणा के हो त ? प्रसङ्ग यही हो आज ।

सन्दर्भः सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा । स्थानीय स्वायत्त ऐन । जनप्रतिनिधिको अधिकार । जनप्रतिनिधिको कर्तव्य र उहाँहरुको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, अनुभव र सक्षमता । क्षेत्रगत विशेषज्ञहरु, सरोकारितहरु तथा अन्यको सहभागिता र चासोको विषय । ऐन बनाउने प्रक्रिया तथा पद्धतिहरु तथा छलफल र विचार विमर्शका प्रयासहरु । परिवर्तन र त्यसलै सिर्जना गर्न सक्ने दूरगामी प्रभावहरु । प्रतिक्रिया र समालोचनाहरु । यी र यस्तै विषयको उठान हो ।

स्थानीय तहहरुमध्ये सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, इलाम र सिरहामा स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउने अग्रणी प्रयासहरु भए । कार्यान्वयनमा समस्याहरु देखा परे । तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने भयो । भरतपुर महानगरले पनि केही समय थाती राख्नुपर्ने स्थिति आयो । हाल चितवनमा रत्ननगरले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गर्दैछ । भर्खरै निर्माणधीन स्थानीय शिक्षा ऐन कानूनमा देखिएका त्रुटिहरु औंल्याउन, तिनीहरु सच्चाउन तथा परिमार्जन गर्न सरोकारित निकाय र व्यक्तिहरुको ध्यानकार्षण गर्न चाहान्छौं । केही कन्टेन्ट र केही प्रक्रियागत असङ्गतिहरु रहेका छन् । संघीय कानूनअन्तर्गतको मौजुदा शिक्षा ऐन खारेज भएकै छैन । अर्को संघीय शिक्षा कानून ऐन बन्न बाँकी नै छ । त्यसपछि प्रदेश शिक्षा कानून र ऐन बन्न बाँकी नै छ । अनि मात्र स्थानीय कानून र ऐनको पूर्ण संवैधानिक हैसियत बन्दछ । धारा २०६ (२) मा यही प्रावधान उल्लेख छ । यो ‘प्रोसिड्युरल इरर’ बाहेक अन्य कुराहरु पनि रहेका छन् ।

१.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदेन वडा अध्यक्ष बनाउने प्रावधान
पहिलो कुरा, अभिभावकमध्येबाट अध्यक्ष बन्ने अभिभावकहरुको अधिकार खोसियो । वडाभित्रका चन्दादाता, संस्थापक र अन्य योगदान गरेका र गर्ने क्षमता राख्ने नागरिक तप्काको अवमूल्यन भएन र ? दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यमान लैङ्गिक रुपमा ३ जना महिला प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थालाई पनि च्युत गरिदिएको छ । सामुदायिक वन, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, क्याम्पसलगायत सबै वडाभित्रका निकायमा वडा अध्यक्ष प्रमुख बनाउने कुरा आम उपभोक्ता वर्गमाथिको हस्तक्षेप हो । यो छोटे राजा संस्कार तथा वडा अध्यक्षको सिण्डिकेट प्रथाको शुरुवात होइन र ? व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भनेको बाटो हिँड्दा यसो विद्यालयमा आँखा लगाउने काम होइन महोदय !

विद्यालय आफैंमा हजार पन्ध्रसय विद्यार्थीको दैनिक केयर गर्ने निकाय हो । हरेक दिन विद्यालयको रेखदेख गर्न खटिन पर्ने व्यक्ति हो अध्यक्ष । विद्यालयको अन्तिम जवाफदेही व्यक्ति हो ऊ । योजना निर्माण, आर्थिक सङ्कलन, शिक्षक व्यवस्थापन, भौतिक निर्माण, अनुगमन, अभिभावक सम्पर्कलगायत काम गर्नु उसको दायित्व बन्छ । यी कामहरु गर्न कति समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ? विद्यालय समय र वडा कार्यालय समय एउटै पर्दा उसले विद्यालय व्यवस्थापनमा कसरी समय दिन भ्याउँछ ? फेरि एउटा वडामा यस्ता विद्यालय कम्तिमा ५÷७ वटा वा अझ बढी रहेको कुराप्रति हेक्का खोई ? के यो सुव्यवस्था र सुशासनको मार्ग हो ? वडा अध्यक्ष पदेन व्यवस्थापन समिति सदस्य रहने वर्तमान प्रावधानले उसको सहभागिता र नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको थिएन र ? त्यसैले यो सरासर त्रुटिपूर्ण छ ।

२. शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको पदेन सहभागिताको अधिकार हनन्
शिक्षा समिति भनेको कुनै स्थानीय निकायभित्रका शिक्षा र शैक्षिक व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । यसले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ । यसमा शिक्षक महासंघको पदेन सदस्य रहने वैधानिक प्रावधान थियो । यसले शिक्षा क्षेत्रका निर्णय लिँदा शिक्षा समितिलाई सघाउने तथा शिक्षा र शिक्षकमैत्री निर्णय गर्न मद्दत गरेको थियो । हाल निर्माण गरिएका स्थानीय शिक्षा ऐनमा उक्त अधिकार खोसिएको र खोस्न खोजिएको छ ।

स्मरण रहोस्, यो अधिकार हाम्रो लामो संघर्ष र आन्दोलनबाट केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गरेका थियौं । हामीले हिजो वर्षौं आन्दोलन गरेर ल्याएको ट्रेड युनियन अधिकार हनन् गर्ने अधिकार हाम्रै मतले चुनिएका तपाईँ जनप्रतिनिधिलाई कसले दिएको छ त ? के हाम्रो समुदायबाट एकजना प्रतिनिधि राख्ने कुराले तपाईँ अफ्ठ्यारो बनाएको हो त ? आइएलओ महासन्धि र श्रम ऐनको सम्मान गर्नु पर्दैन र ? हामी सरोकारित वर्ग होइनौं र ? फराकिलो सहभागिता लोकतन्त्रको स्तम्भ हो भन्ने विषय ओझेलमा पारियो । तपाईँलाई मनपरेको र पेरिफेरिमा चाकडी गर्ने मान्छे राख्ने सुविधा बनाउन हाम्रो कानूनी अधिकार खोस्नुभयो ।

३. शिक्षक कर्मचारी सरुवा गर्ने कुरा
हाल शिक्षकहरुको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दोहोरो सहमतिमा शिक्षा कार्यालयहरुले गर्दथे । विषयगत दरबन्दीलगायतका निश्चित शर्तहरुभित्र रहेर शिक्षक सरुवामा भेदभाव नहुने र कानूनी नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था थियो । अहिले स्थानीय तहले जहिले सुकै जहाँसुकै सरुवा गर्न सक्ने कुराले पूर्वाग्रहमा सरुवा हुन सक्ने सुविधा दिएको छ । शिक्षक सरुवाका लागि व्यवस्थापन समितिको दोहोरो सहमति अनिवार्य हुनु पर्दछ । व्यवस्थापन समितिको वर्तमान अधिकार खोसिनु हँुदैन । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को प्रावधान जरुरी छ ।

४.शिक्षक विज्ञापन र नियुक्तिको प्रावधान
यस अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको विज्ञापन गर्ने अनुमति शिक्षा कार्यालयले दिने व्यवस्था थियो । शिक्षक छनोट समितिको अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति रहने प्रावधान थियो । जिल्लाभर ५ वर्ष स्थायी अवधि पुगेका तालिम प्राप्त विषयगत र तहगत शिक्षक विशेषज्ञहरुबाट गोलामार्फत् छनोट गरि लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा लिई शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्थाले निष्पक्षता र वैधता सुनिश्चित गरेको थियो । अब यस सम्बन्धमा सबै अधिकार स्थानीय तहले गर्ने कुराले व्यवस्थान समिति र प्रधानाध्यापकलाई उपेक्षा मात्र गरेको छैन, निष्पक्ष परीक्षा तथा छनोट प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ । यसको लागि स्थानीय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड र प्रयासको किटानी हुनु पर्दछ । अवस्था जन्य निर्णयले काम गर्ने सुविधा राख्नु हुँदैन ।

५.प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रावधान
प्रधानाध्यापक विद्यालयको कार्यकारिणी व्यक्ति हो । हालसम्म एकैजना आजीवन प्रअ हुने÷हुन पाउने÷हुन खोज्ने कुरा अवैज्ञानिक छ । निश्चित आधार र मर्यादामा रहेर स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट तहगत रुपमा विद्यालय विकास प्रस्तावसहित स्थानीय तहमा खुला विज्ञापन गराई परीक्षाको माध्यमबाट प्रअ छनोट गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्नु पर्दछ । यो पद एक अवधिका लागि मात्र (५ वर्ष) हुनु पर्दछ । विद्यालय सुधारमा प्रअलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । उसकौ सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ । अहिलै बन्दै गरेको ऐनमा यी कुरा स्पष्ट नहुनुले फेरि पनि विद्यालय सुधारमा हाम्रो ध्यान नपुगेको र नसोचिएको देखिन्छ ।

६.अन्य
आधारभुत तह उत्तीर्ण परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । त्यस्तै, विद्यालयमा दरबन्दी नभएको अवस्था छ । इसिडि शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा निजी स्रोत शिक्षकहरुको पारिश्रमिकका सवाल धेरै महत्वपूर्ण छन् । विद्यालय मर्जका विषय पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुछ । बालमैत्री विद्यालयको विद्यालय पूर्वाधार विकासमा आर्थिक प्रवन्ध गर्ने कुरा जटिल छन् । शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कुरा, व्यवसायिक र प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गराउनुछ । यी विषयहरु परिस्थितिजन्य निर्णय लिने सुविधामा छोड्न हुँदैन, ऐनमा स्पष्ट रुपमा किटान गर्नु पर्छ ।

निष्कर्ष
संघीयतामा अभ्यासरत हामीहरु हाम्रो विकास र समृद्धिको मार्गमा शिक्षा प्राथमिकता खोई त ? शिक्षा कोरा भयो, व्यवहारिक र रोजगारमुलक भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ र हो पनि । श्रमशक्ति, युवाशक्ति पलायन छन् । यी र यस्ता अनेकौ अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ कसले दिने ? समस्या समाधान कसले गर्ने । समाधान गर्न सक्नै शैक्षिक नीति नियम बनाउन कसले ध्यान दिने ? शैक्षिक सुशासनको मार्ग पहिल्याउन गर्नुपर्ने कुराहरु के–के हुन् ? हाम्रो स्रोत र सामथ्र्यले सम्बोधन गर्न सक्ने ÷नसक्ने अवस्था के हो ? प्राथमिकताहरु के–के हुने ? यी पेचिला विषय माथि पर्याप्त बहस छलफल होस् । कानून बनाउने कुरा हतारमा होइन, अरुले थाहा नपाउनेगरी पनि होइन । हाम्रो आग्रह यही हो ।

जनप्रतिनिधिहरु एकोहोरो भन्छन्–कानून बनाउने अधिकार हाम्रो हो । अनि हामीले कहिले होइन भनेका छौं त ? हामीले त कानून पालना गर्नेहरुलाई सजिलो, उनीहरुको हितअनुकूल र उनीहरुको मौजुदा अधिकार हनन् नगरी कानून बनाउ भनेका मात्र हौं । वर्षौंदेखि व्यवस्थित गर्दै लगिएको शैक्षिक प्रणालीमा दख्खल नगर्ने कुरा सोचौं भन्यौं । हिजो पाएका हाम्रा सुविधा र अधिकारहरु कटौती नगर भनिरहेका छौं । कुनै एउटा विद्यालय वा एक हेडमास्टर वा एक अध्यक्षको सापेक्ष व्यवहार वा कार्यसम्पादन वा विचार वा पूर्वाग्रहलाई हेरेर शिक्षा ऐनको कन्टेन्ट बनाउने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हुँदैछ भन्छौं । फेरि तपाईँ सर्वज्ञ विशेषज्ञ पनि त होइन नि ।

हामी २० औं वर्षदेखि सुधारको सङ्घर्षमा रहेकाहरुको समूहलाई तिमीहरु नबोल भन्नु अहंकारी र तानाशाही सोंच नभए के हो त ? अहिले स्थानीय तहले राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि उपेक्षा गरिरेको अनुभूति गरिएको छ । गहन विषयहरुमा, कानून बनाउँदा त्यो समूह र तहको उपेक्षा गर्नु भनेको झनै खराब प्रवृत्ति हो । पार्टीका शिक्षा विभागका प्रमुखहरुको तहमा शिक्षा कानून छलफल नहुनु दुःखद अवस्था हो । अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वहरु पनि बेखबर रहनु वा दिलचस्पी नराख्नु उनीहरुको गैरजिम्वेवारपन पनि हो । यसर्थ राजनीतिक नेतृत्व, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मी, बुद्धिजीविहरु र अन्य सरोकारित सबै समूहलाई यसप्रति चनाखो भइदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

(लेखक, नेपाल शिक्षक संघ चितवनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)