काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले कोरोना भाइरसको संकटले नेपालका लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको बताएका छन् । रोजगारीका लागि विदेसिएका नेपालीले सन्तानको शिक्षामा गरिरहेको लगानी उनीहरु फर्केपछि बनद हुने र ती लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालिन वर्तमान नेपालको शैक्षिक मुद्दा र वजेट व्यवस्थापन’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै रोकाले अब नेपालको आगामी शिक्षाको बारेमा नयाँ शिराबाट सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘धेरै नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । मेरो विचारमा उनीहरुले आफ्नो कमाइको झण्डै २० प्रतिशत लगानी आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा गर्नेगरेका छन्’, – रोकाले भने, ‘अब उनीहरु फर्केपछि कमाइ बन्द हुन्छ र यसको सिधा असर शिक्षा क्षेत्रमा नै पर्ने देखिन्छ ।’
संघीय व्यवस्थामा गइसके पछि पनि सबैकुरा शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै गर्ने हो भने यसको अर्थ नहुने उनले बताए । ‘यसलाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘८५ प्रतिशत केन्द्रले वजेट राखेर १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिएर सबै जिम्मेवारी तिमीहरुको हो भन्न भएन ।’ यसरी शिक्षाको संघीय व्यवस्थापन पनि नहुने रोकाले बताए ।
अहिले अनलाइन शिक्षाको कुरा धेरै आइरहेका भएपनि घरमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, भिडियो देखिने मोवाइन नभएका विद्यार्थीलाई के गर्ने भन्ने विषय अहिले संसारभर उठिरहेको उनले बताए । ती समस्याको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्ने भन्दै रोकाले यसको ठेक्का शिक्षा मन्त्रालयले लिन नहुने स्पष्ट पारे ।
सरकारले शिक्षामा लगानी नगर्ने नीति लिएको भन्दै उनले सन् १९९२ देखि नै लागु हुँदै आएको स्पष्ट पारे । लाखौं बालबालिकाको शिक्षामा लगानी नगरिदिँदा वा भनौ विद्यालयहरुको विस्तार नगरिदिँदा शिक्षा व्यापारमा जानु अस्वाभाविक नभएको उनको जिकिर थियो । सोही नीति अनुसार नेपालको शिक्षामा निजी करण र व्यापारीकरण शुरु भएको उनले दावी गरे ।
विज्ञान र प्राविधि मन्त्रालय गाभिएकाले शिक्षामन्त्रालयको वजेट करिव १० प्रतिशत देखिएपनि त्यो हटाउँदा लगभग ८ प्रतिशतको हाराहामीमा वजेट विनियोजन भएको देखिने उनले बताए ।
अहिलेकै रुस र चिनलाई हेर्नेहो भने पनि उनीहरुले जिपिपिको ७ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको देखिने रोकाले बताए । तर, नेपालमा जिडिपिको ३ प्रतिशत कम शिक्षामा लगानी भइरहेको भन्दै दुखेसो गरे । यसरी हेर्दा नेपालमा साच्चै नै लगानी भएको छैन भन्ने देखिएको उनले स्पष्ट पारे ।
यदि नेपालले जिडिपिको कुल ७ प्रतिशत शिक्षामा लगानी नगर्नेहो भने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुने र धेरै पछाडि पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षा मन्त्रालयको कोठामा बसेर निर्णय गरेर नहुने त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय स्तरमै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जिम्मेवारी र दायित्व कसले लिने, अधिकार कसको हो भन्ने कुरा पहिले निर्धारण हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आगामी शिक्षाको व्यवस्थापन नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग छलफल गरेर आगामी शिक्षाको दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने रोकाले बताए । यो कुरालाई अलिक बढी नै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षकहरु गाउँँदेखि सहरसम्म जोडिएकाले यो वजेटपछि संघर्षका लागि तयार भएर बस्नुपर्ने उनले बताए । सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि ठूलो आँट लिएर शिक्षकवर्ग आन्दोलनको तयारीमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
२०७७ जेष्ठ ९ गते २१:३२मा प्रकाशित
