पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली अहिले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षकको छानबिन गरी पुनर्बहालीका लागि गत पुसमा गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष हुन् । समितिले पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक, कर्मचारी पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र द्वन्द्वकाल (२०५२-६३)मा तथा जनआन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका विषयमा २०६९ सालमा गठित उच्चस्तरीय आयोगबाट भएरगरेका कामका आधारमा समेत बढीमा तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष सुझाव पेश गर्नेछ । समितिले गर्ने र गरिरहेको काम–कार्बाहीका विषयमा आजको शिक्षा साप्ताहिकका रोशन क्षेत्री गाउँलेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अहिले छानबिन समितिले के गर्दैछ ?
हामीले पहिलेका समितिहरुमा परेका र यो समिति बनिसकेपछि आएका आवेदनहरुको अध्ययन, छानबिन, रुजु गर्दैछौं । केही दोहोरिएका तेहरिएका आवेदनहरुलाई सिरियल मिलाएर एउटैमा समावेश गर्ने काम गर्दैछौं । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका द्वन्द्वपीडित शिक्षक, कर्मचारीहरुको निवेदन छानबिन गरी तीन महिनाभित्र पुनर्बहाली गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने हो । हामी यही काममा जुटिरहेका छौं ।
समितिको जिम्मेवारी के–के छ ?
हामीलाई दिइएको मुख्य जिम्मेवारी दुईवटा छन् । २०५२ सालमा एउटा कार्यदल बनेको रहेछ । त्यसबेला पञ्चायतकाल र जनआन्दोलन २०४६ मा विस्थापित भएका शिक्षकहरुको पुनर्बहालीका लागि प्रतिवेदन बनेको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन त्यसै अड्किएर बसेको अवस्थामा छ । साथै, १० वर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट विस्थापितमा परेका, आफैं विस्थापित भएर गयल खारेजी भएका, राजीनामा दिन बाध्य पारिएकालगायतका त्यस्ता शिक्षकहरुको छानबिन गरी पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।
समितिले अहिले कति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्यो ?
हाम्रो कामको जिम्मेवारी र काम गर्ने विधिका आधारमा हेर्ने हो भने यसलाई ठ्याक्कै यति प्रतिशत काम भयो भन्न सकिन्न । कसैको निवेदनमा संलग्न भएका कागजातहरु केलाउँदा–केलाउँदा कुनैलाई आधा घण्टा ४५ मिनेट पनि लागेको छ भने कुनैचाहिँ ५र७ मिनेटमा पनि सकिएको छ । अहिले निवेदनहरु केलाउने र ‘रिमाक्स’ गर्ने कामहरु मात्रै भएका छन् । त्यसलाई ‘कम्पायल’ र ग्रुपिङ गर्ने, पुनर्बहाली गर्न सकिनेरनसकिने पत्ता लगाउने, बनावटी निवेदनहरु भए छानबिन गरेर हटाउने काम गर्दैछौं । यसमा हामीले अहिले झण्डै तीनसयको हाराहारीमा फाइल अध्ययनको काम गरेका छौं ।
कति निवेदन परेका छन् समितिमा ?
२०६९ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा परेका ८६९ र समिति बनेपछि २५० निवेदन गरी हाल ११ सय १९ निवेदन परेका छन् । पहिलेको जाँचबुझ आयोगले कामै नसकी विघटन भएकाले उसले संकलन गरेका, विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट पठाइएका गरी ८६९ निवेदन प्राप्त गरेका थियौं । हाम्रो समितिमा २५० निवेदन परेका छन् । हामीले यीमध्ये नै काम गर्ने हो ।
कुन–कुन घटनाका कति–कति पीडितहरुका निवेदन परेका छन् ?
कुल ११२९ निवेदनमध्ये ३० वटा मात्रै दश वर्षे ‘जनयुद्ध’बाहेकका छन् । बाँकी सबै दशवर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट विस्थापनमा परेकाहरुको मात्रै उजूरी छन् । २०४७/४८ सालतिरका पनि निवेदनहरु परेका छन् । सेवा–सुविधा जोडिदिएन भनेर । तर ती हामीलाई तोकिएको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भएकाले छुट्याउँदै गएका छौं । त्यसको यकिन तथ्याङ्क त अन्तिममा मात्रै आउँछ । एकैजना शिक्षकले ०५२ सालको आयोग, २०६९ सालको आयोग र यस समितिमा पनि निवेदन दिएका समेत पाइएका छन् । ०५२ सालको आयोगमा परेका २५० जति निवेदनमध्ये कतिको नियुक्तिसमेत भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ । हामी छानबिन गर्दैछौं ।
पञ्चायतकालमा स्थायी भएर पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरिएका र २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् अस्थायी बनेका र उमेर हदका कारण अवकाश लिइसकेका शिक्षकहरुका लागि समितिले के गर्छ ? किनकी यो समिति त भर्खर न बन्यो ।
हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जागिरबाट निकालिएका शिक्षकको पुनर्बहाली गर्ने मात्रै काम हो । समितिले अन्य सुविधा वा पेन्सनलगायतका विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छैन । हामी सीमाभन्दा बाहिर जान पनि मिलेन । उमेर हदका कारण अवकाश भएका शिक्षकका हकमा पुनर्बहालीको सवाल टुंगियो । फेरि पनि सरकारले नयाँ कानून बनाए वा कुनै कानूनमा त्यस्ता शिक्षकलाई सुविधाका कुरा भए समितिले छलफल गर्नेछ । तर, हाललाई त्यो विषयमा अरु बोल्न सकिँदैन ।
यसले कार्य अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्ला ?
हामीले फाइल अध्ययन गर्न थालेको ८/१० दिन मात्रै भयो । यसअघि हामी निवेदन संकलन गर्ने, रुजु गर्ने, फाइलहरु मिलाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा परेका विभिन्न आयोग, शान्ति, शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका निवेदनहरुलाई एक व्यक्तिको एक फाइल बनाएर कम्पाइल गर्ने काम गर्यौं । त्यसको लिस्टिङ गर्ने र नम्बर राख्ने कामहरु गर्यौं । ती कामहरु गर्दा नै धेरै समय गयो । समिति बनेपछि मान्छे मात्रै नियुक्त भए । कार्यालय स्थापनाका लागि पनि केही समय गयो । कतिपय फाइलहरु अध्ययन गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यति नै समयमा सकिन्छ भन्न सकिन्न । यस बीचमा सरोकारवाला, पीडित पक्ष, मन्त्रालय, विभागसँग छलफल गर्दा पनि समय लागेको छ । यसैमा मात्रै केन्द्रित हुन सकिएको छैन । जनशक्ति पनि पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।
कस्ता–कस्ता केश आएका छन् ?
अहिले अध्ययन मै रहेकाले सबै भन्न त नसकिएला । किर्ते सर्टिफिकेट र नागरिकता लिन आएजसरी नक्कली मान्छे नै त आएका छैनन् । यहाँ लिन पाउने, खान पाउने भएकाले पनि होला, केहीले व्यहोराहरु, विवरणहरु ढाटेको पनि पाइएको छ । त्यसैले त जाँचबुझ भनेको हो । सेवाअवधि गणना गरिदेऊ, द्वन्द्वपीडित हुँ क्षतिपूर्ति चाहियो, कोही द्वन्द्वकालमा डराएर आफैं जागिर छाडेर अन्तै बसेर अहिले सुविधा चाहियो भनेर पनि आएका छन् । द्वन्द्वकालमा पति, पत्नि गुमाएका परिवारले सुविधाका लागि, घाइते, क्षतिपूर्ति, सुविधा आदिका सिफारिसका लागि हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन । त्यस्ता निवेदन नबुझेर आएका हुन् । त्यस्ता आएपनि हामीले त्यसलाई एकछेउ तर्काएर राख्ने गरेका छौं ।
कस्तालाई द्वन्द्वपीडित मान्ने हो ? कस्ता शिक्षकको पुनर्बहाली हुन्छ ?
द्वन्द्वकालमा कुटाइ खाएका, अङ्गभङ्ग भएका, जागिर छाड्न बाध्य पारिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो । राजीनामा दिन, जागिर छाड्न बाध्य पारिएको भन्ने विषय सुनिश्चित गर्न नै गाह्रो छ । राज्यका स्थानीय निकायहरुले र विद्यालयले सिफारिस गरेका, थुनामा बसेका, नजरबन्दमा बसेका, प्रष्ट पीडित देखिनेखालका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो ।
बन्दुक बोकेर राज्यविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका र हाल दलको विशिष्ट पदमा रहेका शिक्षकहरुका हकमा के हुन्छ ?
दलका सदस्य रहेका, शिक्षक राजनीति गरेका शिक्षकहरुको निश्चित गर्ने निश्चित विधि छैन । आफंै द्वन्द्वबाट डराएर भागेर सदरमुकाममा बसेर अहिले एकतर्फीरुपमा द्वन्द्वपीडित हुँ भन्दै आएका निवेदन छानबिन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । हामीले मागेबमोजिमको प्रमाण पुर्याएर बनाइएर ल्याइएका कागजात मात्रै हेरेर उनीहरु वास्तविक द्वन्द्वपीडित हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु चानचुने कुरा होइन । त्यसका लागि अन्य विधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैमा हामी लागिरहेका छौं । दलको कार्यकारिणी पदमा बसेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनर्बहाली हुँदैन ।
छानबिनको विधि के हुन्छ ?
पहिले पौष २४ गते र माघ १ गते सूचना जारी गरियो । पहिले १५ दिन र पछि ७ दिनको म्याद दिएर निवेदन माग गर्यौं । अब निवेदन दिने म्याद सकिएको छ । हामी छानबिन गर्दैछौं । आपराधिक केशहरु जस्तो अन्तर्वार्ता, सर्जीमिनलगायतका कुरा गर्न भएन । शिक्षकहरु द्वन्द्वपीडित भनेर आउँछन् । त्यही कागजात हेरेरै पत्ता लगाउने हो । मौखिक रुपमै गफ गर्दै गएपछि कसैले प्याच्च भन्छन् पनि । कतिले त्यहाँ बस्न सकिएर गाह्रो भयो म त इण्डिया गएर काम गरेर बसेँ पनि भन्छन् । छानबिन गर्ने कार्यविधि शिक्षा नियमावलीले तोकेको छैन । हामीले नै आपसी छलफल गरेर कार्यविधि तोक्छौं । सम्बन्धित निकाय, अन्य स्रोतहरुसँग पनि सोधपुछ गर्न सक्छौं । हामीलाई जुन तरिकाबाट सत्यपत्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यहि विधि प्रयोग गर्छौं ।
यसले सरकारलाई कहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ?
यसले पौष १७ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो । चैत्र १७ मा यसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । काम हेर्दा सजिलो देखिएपनि आफैंमा जटिल छ । धेरै ठूलो संख्याको विषय भएकाले यदि छानबिन गरेर संख्या घटाएर सिफारिस गर्ने अवस्था आए सहज हुन्छ । सिफारिस गर्ने संख्या नै ठूलो भयो भने गाह्रो हुन्छ । हरेकको सम्बन्धमा औचित्य पुष्टि न गर्दै रिर्पोट लेखेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘रिजेक्शन’को पार्ट पनि त्यत्तिकै असजिलो छ । के–के आधारमा रिजेक्ट गर्ने भन्नेमा पनि समस्या छ । ५/६ जनाको भए एकपाना रिर्पोट लेखेको भएपनि भ्याइन्छ । धेरैको लागि थोरै लेख्दा पनि धेरै हुन्छ । काम हेर्दा सहज भएपनि कार्यविधि जटिल भएकाले झन्झटिलो र ढिलाइको काम छ ।
पुनर्बहालीका लागि राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँछ ?
खासै आएको छैन । धेरैपल्ट आयोगले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेकाले पनि केही शिक्षकले भएपनि पुनर्बहाली पाउँछन् भनेर उनीहरुले खासै दबाब नदिएका हुन सक्छन् । फेरि दबाब दिने विषय पनि होइन यो । द्वन्द्वपीडित भए स्वतः पाइहाल्छन नि ! दबाबको खाँचै पर्दैन ।
२०७३ फागुन ९ गते १०:५७मा प्रकाशित
