२०७६ असोज २७ गते

शिक्षक पुनर्बहालीको प्रतिवेदन चैत पन्ध्रभित्रै

पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली अहिले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षकको छानबिन गरी पुनर्बहालीका लागि गत पुसमा गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष हुन् । समितिले पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक, कर्मचारी पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र द्वन्द्वकाल (२०५२-६३)मा तथा जनआन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका विषयमा २०६९ सालमा गठित उच्चस्तरीय आयोगबाट भएरगरेका कामका आधारमा समेत बढीमा तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष सुझाव पेश गर्नेछ । समितिले गर्ने र गरिरहेको काम–कार्बाहीका विषयमा आजको शिक्षा साप्ताहिकका रोशन क्षेत्री गाउँलेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।


अहिले छानबिन समितिले के गर्दैछ ?
हामीले पहिलेका समितिहरुमा परेका र यो समिति बनिसकेपछि आएका आवेदनहरुको अध्ययन, छानबिन, रुजु गर्दैछौं । केही दोहोरिएका तेहरिएका आवेदनहरुलाई सिरियल मिलाएर एउटैमा समावेश गर्ने काम गर्दैछौं । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका द्वन्द्वपीडित शिक्षक, कर्मचारीहरुको निवेदन छानबिन गरी तीन महिनाभित्र पुनर्बहाली गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने हो । हामी यही काममा जुटिरहेका छौं ।


समितिको जिम्मेवारी के–के छ ?
हामीलाई दिइएको मुख्य जिम्मेवारी दुईवटा छन् । २०५२ सालमा एउटा कार्यदल बनेको रहेछ । त्यसबेला पञ्चायतकाल र जनआन्दोलन २०४६ मा विस्थापित भएका शिक्षकहरुको पुनर्बहालीका लागि प्रतिवेदन बनेको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन त्यसै अड्किएर बसेको अवस्थामा छ । साथै, १० वर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट विस्थापितमा परेका, आफैं विस्थापित भएर गयल खारेजी भएका, राजीनामा दिन बाध्य पारिएकालगायतका त्यस्ता शिक्षकहरुको छानबिन गरी पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।


समितिले अहिले कति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्यो ?
हाम्रो कामको जिम्मेवारी र काम गर्ने विधिका आधारमा हेर्ने हो भने यसलाई ठ्याक्कै यति प्रतिशत काम भयो भन्न सकिन्न । कसैको निवेदनमा संलग्न भएका कागजातहरु केलाउँदा–केलाउँदा कुनैलाई आधा घण्टा ४५ मिनेट पनि लागेको छ भने कुनैचाहिँ ५र७ मिनेटमा पनि सकिएको छ । अहिले निवेदनहरु केलाउने र ‘रिमाक्स’ गर्ने कामहरु मात्रै भएका छन् । त्यसलाई ‘कम्पायल’ र ग्रुपिङ गर्ने, पुनर्बहाली गर्न सकिनेरनसकिने पत्ता लगाउने, बनावटी निवेदनहरु भए छानबिन गरेर हटाउने काम गर्दैछौं । यसमा हामीले अहिले झण्डै तीनसयको हाराहारीमा फाइल अध्ययनको काम गरेका छौं ।


कति निवेदन परेका छन् समितिमा ?
२०६९ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा परेका ८६९ र समिति बनेपछि २५० निवेदन गरी हाल ११ सय १९ निवेदन परेका छन् । पहिलेको जाँचबुझ आयोगले कामै नसकी विघटन भएकाले उसले संकलन गरेका, विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट पठाइएका गरी ८६९ निवेदन प्राप्त गरेका थियौं । हाम्रो समितिमा २५० निवेदन परेका छन् । हामीले यीमध्ये नै काम गर्ने हो ।


कुन–कुन घटनाका कति–कति पीडितहरुका निवेदन परेका छन् ?
कुल ११२९ निवेदनमध्ये ३० वटा मात्रै दश वर्षे ‘जनयुद्ध’बाहेकका छन् । बाँकी सबै दशवर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट विस्थापनमा परेकाहरुको मात्रै उजूरी छन् । २०४७/४८ सालतिरका पनि निवेदनहरु परेका छन् । सेवा–सुविधा जोडिदिएन भनेर । तर ती हामीलाई तोकिएको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भएकाले छुट्याउँदै गएका छौं । त्यसको यकिन तथ्याङ्क त अन्तिममा मात्रै आउँछ । एकैजना शिक्षकले ०५२ सालको आयोग, २०६९ सालको आयोग र यस समितिमा पनि निवेदन दिएका समेत पाइएका छन् । ०५२ सालको आयोगमा परेका २५० जति निवेदनमध्ये कतिको नियुक्तिसमेत भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ । हामी छानबिन गर्दैछौं ।


पञ्चायतकालमा स्थायी भएर पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरिएका र २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् अस्थायी बनेका र उमेर हदका कारण अवकाश लिइसकेका शिक्षकहरुका लागि समितिले के गर्छ ? किनकी यो समिति त भर्खर न बन्यो ।

हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जागिरबाट निकालिएका शिक्षकको पुनर्बहाली गर्ने मात्रै काम हो । समितिले अन्य सुविधा वा पेन्सनलगायतका विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छैन । हामी सीमाभन्दा बाहिर जान पनि मिलेन । उमेर हदका कारण अवकाश भएका शिक्षकका हकमा पुनर्बहालीको सवाल टुंगियो । फेरि पनि सरकारले नयाँ कानून बनाए वा कुनै कानूनमा त्यस्ता शिक्षकलाई सुविधाका कुरा भए समितिले छलफल गर्नेछ । तर, हाललाई त्यो विषयमा अरु बोल्न सकिँदैन ।


यसले कार्य अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्ला ?
हामीले फाइल अध्ययन गर्न थालेको ८/१० दिन मात्रै भयो । यसअघि हामी निवेदन संकलन गर्ने, रुजु गर्ने, फाइलहरु मिलाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा परेका विभिन्न आयोग, शान्ति, शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका निवेदनहरुलाई एक व्यक्तिको एक फाइल बनाएर कम्पाइल गर्ने काम गर्यौं । त्यसको लिस्टिङ गर्ने र नम्बर राख्ने कामहरु गर्यौं । ती कामहरु गर्दा नै धेरै समय गयो । समिति बनेपछि मान्छे मात्रै नियुक्त भए । कार्यालय स्थापनाका लागि पनि केही समय गयो । कतिपय फाइलहरु अध्ययन गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यति नै समयमा सकिन्छ भन्न सकिन्न । यस बीचमा सरोकारवाला, पीडित पक्ष, मन्त्रालय, विभागसँग छलफल गर्दा पनि समय लागेको छ । यसैमा मात्रै केन्द्रित हुन सकिएको छैन । जनशक्ति पनि पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।


कस्ता–कस्ता केश आएका छन् ?
अहिले अध्ययन मै रहेकाले सबै भन्न त नसकिएला । किर्ते सर्टिफिकेट र नागरिकता लिन आएजसरी नक्कली मान्छे नै त आएका छैनन् । यहाँ लिन पाउने, खान पाउने भएकाले पनि होला, केहीले व्यहोराहरु, विवरणहरु ढाटेको पनि पाइएको छ । त्यसैले त जाँचबुझ भनेको हो । सेवाअवधि गणना गरिदेऊ, द्वन्द्वपीडित हुँ क्षतिपूर्ति चाहियो, कोही द्वन्द्वकालमा डराएर आफैं जागिर छाडेर अन्तै बसेर अहिले सुविधा चाहियो भनेर पनि आएका छन् । द्वन्द्वकालमा पति, पत्नि गुमाएका परिवारले सुविधाका लागि, घाइते, क्षतिपूर्ति, सुविधा आदिका सिफारिसका लागि हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन । त्यस्ता निवेदन नबुझेर आएका हुन् । त्यस्ता आएपनि हामीले त्यसलाई एकछेउ तर्काएर राख्ने गरेका छौं ।


कस्तालाई द्वन्द्वपीडित मान्ने हो ? कस्ता शिक्षकको पुनर्बहाली हुन्छ ?
द्वन्द्वकालमा कुटाइ खाएका, अङ्गभङ्ग भएका, जागिर छाड्न बाध्य पारिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो । राजीनामा दिन, जागिर छाड्न बाध्य पारिएको भन्ने विषय सुनिश्चित गर्न नै गाह्रो छ । राज्यका स्थानीय निकायहरुले र विद्यालयले सिफारिस गरेका, थुनामा बसेका, नजरबन्दमा बसेका, प्रष्ट पीडित देखिनेखालका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो ।


बन्दुक बोकेर राज्यविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका र हाल दलको विशिष्ट पदमा रहेका शिक्षकहरुका हकमा के हुन्छ ?
दलका सदस्य रहेका, शिक्षक राजनीति गरेका शिक्षकहरुको निश्चित गर्ने निश्चित विधि छैन । आफंै द्वन्द्वबाट डराएर भागेर सदरमुकाममा बसेर अहिले एकतर्फीरुपमा द्वन्द्वपीडित हुँ भन्दै आएका निवेदन छानबिन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । हामीले मागेबमोजिमको प्रमाण पुर्याएर बनाइएर ल्याइएका कागजात मात्रै हेरेर उनीहरु वास्तविक द्वन्द्वपीडित हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु चानचुने कुरा होइन । त्यसका लागि अन्य विधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैमा हामी लागिरहेका छौं । दलको कार्यकारिणी पदमा बसेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनर्बहाली हुँदैन ।


छानबिनको विधि के हुन्छ ?
पहिले पौष २४ गते र माघ १ गते सूचना जारी गरियो । पहिले १५ दिन र पछि ७ दिनको म्याद दिएर निवेदन माग गर्यौं । अब निवेदन दिने म्याद सकिएको छ । हामी छानबिन गर्दैछौं । आपराधिक केशहरु जस्तो अन्तर्वार्ता, सर्जीमिनलगायतका कुरा गर्न भएन । शिक्षकहरु द्वन्द्वपीडित भनेर आउँछन् । त्यही कागजात हेरेरै पत्ता लगाउने हो । मौखिक रुपमै गफ गर्दै गएपछि कसैले प्याच्च भन्छन् पनि । कतिले त्यहाँ बस्न सकिएर गाह्रो भयो म त इण्डिया गएर काम गरेर बसेँ पनि भन्छन् । छानबिन गर्ने कार्यविधि शिक्षा नियमावलीले तोकेको छैन । हामीले नै आपसी छलफल गरेर कार्यविधि तोक्छौं । सम्बन्धित निकाय, अन्य स्रोतहरुसँग पनि सोधपुछ गर्न सक्छौं । हामीलाई जुन तरिकाबाट सत्यपत्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यहि विधि प्रयोग गर्छौं ।


यसले सरकारलाई कहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ?
यसले पौष १७ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो । चैत्र १७ मा यसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । काम हेर्दा सजिलो देखिएपनि आफैंमा जटिल छ । धेरै ठूलो संख्याको विषय भएकाले यदि छानबिन गरेर संख्या घटाएर सिफारिस गर्ने अवस्था आए सहज हुन्छ । सिफारिस गर्ने संख्या नै ठूलो भयो भने गाह्रो हुन्छ । हरेकको सम्बन्धमा औचित्य पुष्टि न गर्दै रिर्पोट लेखेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘रिजेक्शन’को पार्ट पनि त्यत्तिकै असजिलो छ । के–के आधारमा रिजेक्ट गर्ने भन्नेमा पनि समस्या छ । ५/६ जनाको भए एकपाना रिर्पोट लेखेको भएपनि भ्याइन्छ । धेरैको लागि थोरै लेख्दा पनि धेरै हुन्छ । काम हेर्दा सहज भएपनि कार्यविधि जटिल भएकाले झन्झटिलो र ढिलाइको काम छ ।


पुनर्बहालीका लागि राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँछ ?
खासै आएको छैन । धेरैपल्ट आयोगले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेकाले पनि केही शिक्षकले भएपनि पुनर्बहाली पाउँछन् भनेर उनीहरुले खासै दबाब नदिएका हुन सक्छन् । फेरि दबाब दिने विषय पनि होइन यो । द्वन्द्वपीडित भए स्वतः पाइहाल्छन नि ! दबाबको खाँचै पर्दैन ।

 

आजको शिक्षा डटकमबाट

Comments: