काठमाडौं । २०७२ सालमा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भई आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयरुमध्ये पाँच वर्षयता गोरखा जिल्लामा ७६ प्रतिशत स्कूलको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
भूकम्पअघि जम्मा ४९० विद्यालय रहेको मध्ये ‘मर्ज’ भई ४१९ वटा रहेकोमा अहिलेसम्म ३२० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणको शिक्षा इकाईअन्र्तगतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए ।
शिक्षा पत्रकार समूहले सोमबार आयोजना गरेको ‘गोरखामा विद्यालय पुनर्निर्माण’ विषयक भर्चुअल सम्वादमा बोल्दै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक चुडामणि पौडेलले देशभर अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिसकिएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत निर्माण सकिसक्ने कार्यक्रम रहेकोमा कोभिड–१९ ले प्रभावित बनाएको बताए ।
यद्यपि, उनले कोभिड–१९ को अवधिमा पनि मापदण्ड अपनाएर निर्माण कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । पौडेलले गोरखा जिल्लामा कामको प्रगति सन्तोषजनक भएको तर लक्ष्यअनुरुप पुनर्निर्माण हुन नसकेकाले आगामी वर्षमा सबै सम्पन्न गर्नेगरी रकम छुट्याइसकेको जानकारी दिए ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस), गैरसरकारी संघ–संस्था र एशियाली विकास बैंक (एडिवि), जाइका तथा दूतावासहरु मार्फत् पुनर्निर्माण गर्दै आएको बताएको छ । निर्देशक पौडेलले विद्यालय बनाउन चारवटा मोडल अपनाइएको र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत विव्यसबाट पुनर्निर्माण गरिएको जानकारी दिए । विव्यस मोडल सफल भएको पनि उनले दाबी गरे ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई गोरखाका अनुसार २८७ वटा विद्यालय विव्यसमार्फत् बनाउने कार्यक्रम रहेको छ । जसमा २२४ वटा विव्यसमार्फत् बनिसकेका छन् । यस्तै, गैरसरकारी संघ–संस्थाको ३५, जाइकामार्फत् ६१ र एडिविको ४ र भारत एवं चीनबाट क्रमशः ७ र १ वटा विद्यालयपुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
२०७३÷०७४ मा ९९ वटा विद्यालय बनाउने कार्यक्रम रहेकोमा ९४ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको इकाईले जनाएको छ । सो आर्थिक वर्षको ५ वटा विद्यालय निर्माणधीन अवस्थामै छन् ।
यस क्रममाजाइकाबाट ६१ वटा विद्यालयहरु यो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । एडीबीबाट ४ वटा निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै, भारत सरकारले ७ वटा विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता गरेकामा ४ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न भइसक्ने बताइएको छ । तीनवटा भने बन्ने क्रममा छन् । यस्तै,चीन सरकारले एउटा बनाइदिने सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको भए पनि सो थाती नै रहेको छ ।
यस्तै, विद्यालयहरुमा खानेपानी र शौचालय ०७५÷०७६ मा ७० वटा कोटा आएकोमा ५ वटा पूरा भएका छन् । २०७६÷७७ का लागि ८८ वटा कोटा प्राप्त भएकोमा ६५ वटा निर्माणाधीन रहेको र यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ । २०७६÷७७ का लागि छुट्याइएको ७८ वटा शौचालय कोटामध्ये सम्झौता हुने क्रममै रहेको र ती २०७८ को असारसम्म सम्पन्न हुने पनि आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख मिश्रले बताए ।
पुनर्निर्माण सन्तोषजनक गतिमा देखिए पनि चीनले जिम्मा लिएको सिञ्जाली मावि अहिलेसम्म बनाउन नथालिएको स्थानीयले जानकारी दिए । शिक्षा मन्त्रालयले सोझै सम्झौता गरी दूतावासलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएपनि सो विद्यालय बन्न नसकेको विषयमाकोभिड–१९ काकारण अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको बताइएको छ । यस्तै,उत्तरी गोरखामा रहेको बुद्ध प्रस्तावित मावि सिर्दिवासको अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको कुनै काम नगरिएको पत्रकार भीमलाल श्रेष्ठले बताए । उत्तरी क्षेत्रको एक मात्र आवासीय यो विद्यालयको भवन अहिलेसम्म नबन्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
अपेक्षित संख्यामा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएपनि गुणस्तरमाभने केहीप्रश्न उठाइएका छन् । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले विद्यालय भवनहरुमा गुणस्तरमाथि केही प्रश्न उठेको बताए । उनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बनाएको भवन भत्कन थालिसकेको जानकारी दिँदै केही विद्यालयहरुको ठेकेदारहरुसमेत सम्पर्कमा नआएको सुनाए । यस्तै, पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले ‘लाइसेन्स बिनाका ठेकेदार’का रुपमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु खटिएकाले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको औंल्याए । उनले किस्ताबन्दीमा भन्दा पूरा काम सम्पन्न हुनेगरी विद्यालयको पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका उपआयोजना निर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठले २५ प्रतिशत गुरुयोजना र बाँकी ७५ प्रतिशत परम्परगत तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएको स्वीकारे । उनले व्यावसायिक कन्ट्रयाक्टरबाट पुनर्निर्माण गराउनुपर्ने भएपनि २ करोडभन्दा कम रकमका विद्यालयहरु विव्यसमार्फत् गराइएको र काम पनि छिटो हुनसकेको बताए ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)का निर्देशक चुडामणि पौडेलले भने विद्यालय छनौटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्मका लागि स्पष्ट निर्देशिका बनेको र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरेको बताए । ‘गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिस्तरका परामर्शदातासमेत नियुक्त गरिएको छ र उहाँहरुको सिफारिश विना कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा हामीले दिने बजेट नै दोब्बर छ । कुनै पनि चुहावट नहोस् भन्नेमा सचेत छौं । गैरसरकारी संस्थाले बनाएकामध्ये पनि मापदण्डअनुसार विद्यालय भवनमा गुणस्तर नदेखिए भत्काउन सकिन्छ ।’
बारपाकमा केन्द्रविन्दु भई आएको विनासकारी भूकम्पका कारण गोरखाका ३ हजार ५२ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । एक हजार ८५ वटा कक्षामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ७ जना शिक्षक र ३५ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको भर्चुअल छलफलमा गोरखाका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईकाअधिकारीहरु, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष एवं पत्रकारहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायत ४० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए ।