काठमाडौं । बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीबाट खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मन्त्री निवासबाट बिदा भएका छन् । यस अघि नै राजीनामा दिएको भएपनि कार्यव्यस्तताले गर्दा शिक्षामन्त्रीले विहिबार मात्रै मन्त्री निवास छाडेका हुन ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएपछि अन्यसँगै शिक्षामन्त्रीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा केहि उल्लेखनीय काम गरेर बिदा भएका छन् । केहि विषयमा विवादीत निर्णय गरेर आलोचित बन्न पुगेका शिक्षामन्त्रीको समग्र कार्यकाल भने उल्लेखनीय र सफल नै रह्यो । निष्पक्ष रुपमा उनको मूल्यांकन गर्ने हो भने उनको कार्यकाललाई ऐतिहासीक र सफल मान्न सकिन्छ ।
मन्त्री भएसँगै आफुले गर्ने सुधारका कार्ययोजना सहित प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेर प्रस्तुत भएका पोखरेलले केहि हदसम्म त्यो प्रतिवद्धता पुरा गर्ने दिशामा नै काम गरे । उनको कार्यकाललाई यसरी समालोचना गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन
शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधनका लागि ०६६ सालदेखि पटक पटक प्रयास भएपनि सफल भएको थिएन । अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रयास भएपनि राष्ट्रपति फिर्ता आएको थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलको सक्रियतामा भएको यसपटकको प्रयासले भने मूर्तता पायो । शिक्षामन्त्री पोखरेलको नेर्तत्वमा भएको यसपटकको प्रयासमा भने विधेयक संसदीय समिति, संसद हुँदै राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्रमाणिकरण हुन सफल रह्यो । ऐन संशोधनसँगै लामो समयदेखिका अस्थायी शिक्षकहरूले सुविधासहित बिदाइ (गोल्डेन ह्यान्डसेक) हुने अवसर पाए । २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत झण्डै २० हजार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा सुविधा सहित बिदा हुने अवसर मिल्यो ।
विद्यालय तहको पुनर्संरचना
ऐन आएसँगै तीन तहको विद्यालय संचरना एकीकृत भयो । हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनभयो । कक्षा १० मा हुने ऐतिहासीक एसएलसी परीक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो । त्यस्तै सहकारी अन्र्तगत र कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने भए । सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भयो ।
त्यस्तै ११र१२ कक्षामा खुला शिक्षा, निजि विद्यालय निर्देशिका, सामुदायिक विद्यालयमा प्राबिधिक शिक्षा, मेरिट प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा भर्ना, बजेटमा सर्टिफिकेटको आधारमा ऋण र उच्च शिक्षा, २४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्राबिधिक विद्यालयको पूर्णता, बिना अनुमती चलेका बिदेशी शैक्षिक संस्थाको नियमन, चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिती गठन, प्रवेशिका परीक्षामा अक्षरांकन पद्धति लागु गर्ने लगायत उनका नौ महिने कार्यकालमा गरेका उल्लेखनीय कामहरु रहे ।
मन्त्री भएसँगै आफु अनुकुल सचिव ल्याउने परीपाटी तोड्दै माओवादी मन्त्री पोखरेलले कांग्रेस आस्थावान शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित सँगै सहकार्यगर्दै आफ्नो नौ महिने कार्यकाल पुरा गरेका छन् । गणतन्त्र आगमन पछिका एक दशकको अवधीमा शिक्षा मन्त्रालयमा हुन नसकेका काम उनले आफ्नो कार्यकालमा सफल बनाएर आफ्नो कार्यकाललाई समरणीय बनाएका छन् ।
आलोचित पनि
मन्त्रालयको आफ्नो निजी सचिवालयमा कार्यकर्ताको ठूलो डफ्फा भर्ति गरेर उनले बदनामी पनि कमाए । तर कार्यकर्ताको दवावमा भन्दा आफ्नै स्वविवेकले मन्त्रालयको कामकाज सञ्चालन गरेर उनले त्यस कलंकलाई केहि हदसम्म छोप्न भने सफल नै देखिए । पार्टी र कार्यकर्ताको काम नगरेको भनेर दलको वैठकहरुमा भलै उनको आलोचना नै किन नहोस । भारतिय विद्यालयहरुका व्यवस्थापनका सम्बन्धमा र जिशिअहरुको मनलाग्दी सरुवाका सम्बन्धमा भने उनी आलोचित बन्न पुगे । केहि जिशिअहरुले त मन्त्रीको सरुवा अदालतबाट बदर गराउन सफल पनि भए ।
र अन्यमा
ऐन पारित गराउन जति सक्रिय भए उनको त्यति नै सक्रियता ऐन कार्यान्वयनमा पनि देखियो । ऐन संशोधन भएसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरेर बोर्डमा केहि पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउन उनी सफल भए । ऐनमा संघीयता अनुसारको शैक्षिक व्यवस्थापन र संघीय नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन सम्बन्धमा उनी चुके । भूकम्पपछिको शैक्षिक पुनर्निर्माणमा देखिने गरी काम गर्न उनी असफल रहे ।
२०७३ असार ३० गते
