काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले धोका दिँदै सरकारसँग आफ्नो लागिमात्र सम्झौता गरेपछि विद्यालय कर्मचारीहरु एक्लै आन्दोलनमा होमिने भएका छन् । आन्दोलनमा सँगै रहेपनि महासंघले सरकारसँग सम्झौता गर्दा शिक्षकहरुको माग मात्रै सम्बोधन गरेको आरोप लगाउँदै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले विभिन्न चरणका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले रहस्मयी ढंगले सरकारसँग सम्झौता गरेर विद्यालय कर्मचारी, राहत, बाल विकासलगायतका कोटाका कर्मचारी शिक्षकलाई अलपत्र पारेको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए । अब विद्यालय कर्मचारी आफ्नै बुतामा न्यायको आन्दोलनमा होमिने उनको भनाइ थियो ।
‘वास्तवमा पीडित र अन्यायमा परेको भनेकै विद्यालय कर्मचारी थिए । न तलव सुविधा राम्रो, नत स्थायीत्व’, अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘सम्झौता हुनेबेला यही पीडित वर्गलाई बेवास्ता भयो । महासंघको पछि लाग्दा विद्यालय कर्मचारीले पटक पटक धोका पायौँ ।’
अबको आन्दोलन शिक्षक महासंघविरुद्ध रहने भन्दै परिषदले वैशाख २१ देखि सञ्चालन हुने १२ कक्षाको परीक्षमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने उनले जानकारी दिए । अबको आन्दोलनको मुख्य माग शिक्षक र कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गराउनका लागि हुने परिषदले जनाएको छ ।
को हुन् विद्यालय कर्मचारी ?
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो ।
नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो ।
०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थप्न बाध्य भएको थियो ।
अगुवाहरु नै बने‘धोकेवाज !
२०२८ सालको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच कुनै विभेद गरिएको छैन । २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गठन हुँदा समेत त्यसमा शिक्षक कर्मचारी दुबै सदस्य रहेका थिए । २०३६ सालमा संगठनले तीन चार महिनासम्म विद्यालय बन्द हुनेगरी आन्दोलन गरे । त्यतिबेला संगठन र सरकारबीच सहमति भयो । सो सहमतिमा संगठनमा रहेका कर्मचारीका नेताहरुले समेत हस्ताक्षर गरे । त्यसैको आडमा २०३६ सालमा शिक्षा नियमावलीको पाँचौ संशोधन भयो । त्यसमा शिक्षकको मात्रै विषय आयो । कर्मचारीको नाम निशानै हरायो । २०३६ सालदेखि नै कर्मचारीहरुले शिक्षक सरह पाउँदै आएको स्थायी, सेवासुविधा, पेन्सन, उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउन छाडे ।
त्यसपछि २०४७ सालमा पहिलोचोटी विद्यालयकर्मचारीहरुले विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन गरे । रविलोचन लामिछानेको अध्यक्षतामा । उनीपछि शारदा माविको प्रअ बनेर बिदा भए । त्यसपछि शारदा मावि कै लेखापाल शिवराम अधिकारी परिषद्को अध्यक्ष बने । उनले पनि कर्मचारीको पक्षमा माखा मार्न सकेनन् । तेस्रो अध्यक्षका रुपमा चितवनका विश्वेश्वर ढकाल आए । उनलाई पनि सरकारले शिक्षक बनाएर तह लगायो । त्यसपछि बहादुर खड्का परिषद्को अध्यक्ष बने । त्यसपछि पनि कर्मचारी माथिको ज्यादती रोकिएन । विद्यालयले मनलाग्दा राख्ने र मन नलाग्दा हटाउने खेल चलि नै रह्यो । २०६४ सालसम्म आउँदा पनि कर्मचारीले अधिकार पाउन सकेनन् ।
२०६४ सालमा केही विद्यालय कर्मचारीहरुले आफुहरुमाथि मानव अधिकार हनन्भएको, अन्याय भएकाले अधिकार पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर परिषद्का अध्यक्षले भने २०६५–६–३ मा मानवअधिकार आयोगमा ‘विद्यालय कर्मचारीले कुनैपनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन’ भनी पत्र पठाएर सरकारको मतियार बने । जसले गर्दा मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कुनै पत्र पठाएन । जबकी, बहादुर खड्का आफैंले सर्वोच्चमा २०६४ मंसिर १९ मा २०६४–ws–००१५ नंको रीट दायर गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनले पत्र पठाएका थिए ।
उता, परिषदका महासचिव शंकर ढकालले १४ भदौ २०६५ मा सरकारका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलाई अफ्ठ्यारो पर्ने, उनीहरुले अधिकार आफै दिने भएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर नगर्न र अधिवक्ता कोषराज काफ्लेलाई नामै ताकेर रकम र प्रमाण नदिन भन्दै ७५ जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिए । उनले सर्वोच्चमा दायर रीट फिर्ता लिन निर्देशन दिएपनि हजार जना कर्मचारीले हालेका कारण मुद्दा फिर्ता हुन भने सकेन । जसले गर्दा धेरै मुद्दा दायर गर्ने कर्मचारीहरुले परिषद्को पछि लागेर मुद्दा त्यागे ।
११ कात्तिक २०६६ मा नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेसी शिक्षक फोरम, शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाह, संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, शान्तिमन्त्री रकम चेमजोङसहितको वार्ता भयो । त्यो वार्तामा विद्यालयहरुले निर्धारित मापदण्डभित्र तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, प्रावि, निमावि र मावि तहका कर्मचारीलाई क्रमशः २२०००, २७००० र ३१००० रुपैयाँ वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ सर्शत उपलब्ध गराउने सहमति भयो ।
त्यो सहमतिमा परिषद्का अध्यक्ष बहादुर खड्काले समेत हस्ताक्षर गरे । त्यस सहमतिपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयले पहिले दिँदै आएको सुविधासमेत रोक्न थाल्यो । विद्यालय कर्मचारीको अन्य अधिकारको विषय टाढाको विषय नै भइदियो । अहिले पनि विद्यालय कर्मचारीका धेरै संगठन बनेका छन् । सबै महासंघको पछि लागेर आन्दोलन गर्ने र शिक्षकहरुले गर्ने सहमतिमै चित्त बस्दा विद्यालयकर्मचारीहरु सधैँ अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । यस पटक भने परिषद्ले एक्लै आन्दोलनमा होमिने आँट गरेको हो ।
सर्वोच्चले दियो न्याय
केही विद्यालय कर्मचारीहरुले भने सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएका छन् । अदालतकै आदेशपछि झापाका महेन्द्र पोखरेल, मुरारी पोखरेल, इलामका हरिकृष्ण घिमिरे, रौतहटका तुलसीप्रसाद सिंहलगायतलाई सरकारले २०६५ सालमै शिक्षक समान तलब र पेन्सनको सुविधा दिन बाध्य भएको थियो । पहिलो चरणमा झापाका १० र इलामका ३ जनाले पाएको न्यायका आधारमा पछि धेरै विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी भएका छन् ।
यस्तो छ विद्यालय कर्मचारी परिषदको आन्दोलनको कार्यक्रम
