१. पृष्ठभूमि
नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार संघीयतामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलगअलग तथा साझा अधिकारको सूची निर्धारित छ । शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो । मुलुकको समग्र विकास र प्रगति शैक्षिक क्षेत्रका सूचकहरुमा आधारित हुन्छ । संवैधानिक रुपमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक कायम छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पधी, नैतिक एवम् राष्ट्रियहितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने राज्यको नीति रहेको छ । मुलुकमा सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रबाहका लागि शैक्षिक व्यवस्थापनको नयाँ शिक्षा ढाँचा अपेक्षित छ ।

२. हालको शिक्षा मन्त्रालयका मुख्य कार्य(नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७२ मा आधारित)

१.  विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिकशिक्षा, अनौपचारिक र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन रमूल्याङ्कन,
२.  शैक्षिक जनशक्ति विकास र शिक्षक तालिम नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन,
३.  विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण, तथ्याङ्क, पुस्तकालय र वाचनालयहरु, प्राज्ञिक अनुसन्धान
४. शिक्षा विषयक द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरु, युनेस्को, राष्ट्रियएवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग  सम्पर्क,समन्वय, वैदिेशिक अध्ययन र छात्रवृत्तिसम्बन्धी
५. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, शिक्षक सेवा आयोग
६.    नेपाल शिक्षा सेवा सञ्चालन तथा शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन।

३. शिक्षासम्बन्धी सवैधानिक व्यवस्था
मौलिक हकसहित संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीतिहरुमा स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने देखि बहुभाषिक नीति अबलम्वन गर्ने सम्मका विषयहरु व्यवस्था गरिएको  छ ।  धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भित्र शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,नैतिक एंव राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ ।

४ राज्यका ३ तहको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरण
नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीछ । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनरसंरचना समन्वय समितिबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन,२०७३ अनुसार संविधानमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरुको विस्तृतीकरण तयार छ ।
– संघ: उच्च तथा विद्यालय शिक्षा, वैदेशिक समन्वय, छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय शैक्षिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना निर्माण, केन्द्रीय विश्व विद्यालयको मापदण्ड रनियमन, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय, कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन आदि

–   प्रदेश: प्रदेश तहमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन, विद्यालय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन, पुस्तकालय र संग्रहालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान आदि

– स्थानीय तह: स्थानीय तहमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक (गुरुकुल, मदरसा, गुम्वा आदि), निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, शैक्षिक पूर्वाधार विकास, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री कार्यान्वयन कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय तहका शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधि संरक्षण, प्रबर्द्धन र स्तरीकरण, विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन आदि ।

५. शिक्षा मन्त्रालयको मौजुदा संरचना र जनशक्ति

६.हाल गर्न खोजिएको अभ्यास र संघीय संरचनाको तत्कालीन अभ्यास
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको एकीकृत व्यवस्थापन कि अलग अलग संरचनागत व्यवस्थापन भन्ने द्धिविधा कायमै छ ।

क. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार प्रतिवेदन, २०७० मा संंघीय सरकारमा रहने १२ मन्त्रालय मध्ये मानव संसाधन विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार, सामाजिक न्याय र विकास तथा केन्द्रीय निजामती सेवा व्यवस्थापन कार्य क्षेत्र रहने प्रस्ताव छ । यस्तै प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय कायम गरी शिक्षा/स्वास्थ्य मन्त्रालय रहन सक्ने सिफारिस गरेको छ । स्थानीय तहमा यस तहलाई प्रदान गरेको संबैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नेगरी स्थानीय तहका कार्यालय व्यवस्थापन गर्न७ कार्यालयहरु मध्ये स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय रहने प्रस्ताव छ । यसै गरी तत्कालका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय निकायका रुपमा जिम्मेवारी दिने तथा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन तर्जुमा गर्न  सिफारिस गरेको छ ।
ख.  हाल गरिका कार्यहरु
–    संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट नगर तथा गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतहरु खटाइएको
–  यसरी कार्यकारी अधिकृत खटाउँदा प्रसासन सेवाकोसामान्य प्रशासन समूहबाट मात्र कामु वा निमित्त समेत गरी प्रवन्ध
–   सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाभित्र कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, विविध सेवा, इन्जीनियरिङ र शिक्षा सेवाका रा.प.अनं. कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन
–    हरेक मन्त्रालयले आआफ्नो सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन आफैँले मिलाउने गरी निर्देशन गरिएको
–    एक महिना भित्र  कार्यक्रम, जनशक्ति र वजेट यसै आर्थिक वर्ष भित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु भन्ने चैत्र ७ गतेको सचिव बैठकको निर्णय शिक्षा मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ ।

७. नेपालको संविधानमा सरकारी सेवाको गठन तथा व्यवस्थापन
धारा २८५. सरकारी सेवाको गठन:

(१) नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।
(२) संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा हुनेछ ।
(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

धारा ३०२. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन:

(१) प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
यसरी नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कमचारीहरको समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८. सेवा व्यवस्थापनमा परेकोे समस्या
–    हाल १० ओटा निजामती सेवामा विभिन्न श्रेणीका जनशक्ति भएता पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समुहबाट मात्र दरवन्दी थप गरी (धेरैजसो सो सेवा भित्र पनि कनिष्ठ) कर्मचारीलाईे कार्यकारी प्रमुखमा पदस्थापन गरेको
–   धारा ३०२. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा  प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको विपरित नीति निर्देश गरिएको
–    यसरी व्यवस्थापन गरिँदा हाल केन्द्रमा रहेको निजामती सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा कुनै सेवा समूहमा कर्मचारी काम विहिन बस्नु पर्ने र कुनै सेवा समूहमा दरवन्दी थप गरी राज्यलाई पनि बोझ थपिने अवस्था रहेको
–   अझ गम्भिर विषय कनिष्ठको मातहतमा जेष्ठ कर्मचारी रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भई स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन प्रविmयामा गम्भिर असर पर्ने देखिएको छ ।
–  प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहमा सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत जनशक्ति व्यवस्थापनको ढाँचा तयार नहुनु
–   स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न अमुक सेवा, समूह वा मन्त्रालयको मुख्य र अरु सेवा समूहलाई त्यसमा संविधान र निजामति सेवाको मूल्य, मान्यता (क्भलष्यच द्यबकभ ) विपरित उपेक्षा गरी समाहित मात्र गर्न खोजिनु
–    निजामति सेवाका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीको स्वाभिमानमा चोट लाग्ने गरी खटन पटन गरिएमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय निकायमा गई सेवा प्रवाह गर्ने नसक्ने बरु आन्दोलनमा जानु पर्ने आवाज आम कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरुबाट उठिरहेको छ ।

९.संघीयतामा सेवा प्रवाहको रुपान्तरणका २ सिद्धान्त
१. सेवा प्रवाहको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने
–   राज्य पुनसंरचना गर्दा निजामती सेवाको समग्र पुनरालोकन गरी हाल कायम १० निजामती सेवालाई एकीकृत संघीय सेवा बनाउने
–   निश्चित श्रेणी वा तहसम्म सेवागत समूह, उप समूह बनाउने
जस्तो संघीय निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, कृषि,  इन्जीनीयरिङ, परराष्ट्र, लेखा जस्ता समूहहरु
–   सेवागत समूहहरु अन्तर्गत आश्यकताअनुसार उपसमूहहरु ।
–   हाल कायम जनशक्तिलाई एउटै संघीय सेवा मानेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विधिसम्मत समायोजन व्यवस्थापन गर्ने ।
२. स्थानीय तहसम्म नै अलग सेवा र संरचनाको प्रवन्ध गर्ने
–   सेवा प्रवाह भैरहेको हालकै पद्धतिलाई  कायम राख्ने
–  स्थानीय तहसम्म नै निजामती सेवाका अलग सेवा समूहहरु रहने
–    सेवा प्रवाहको अलग अलग संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने ।
–   यसो गर्दा प्रशासन तथा शिक्षा, कृषि, वन जस्ता स्थानीय विकासको समन्वयका छुट्टा छुट्टै कार्यालयहरु रहने

१०. शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनको आधार
क.संविधानको मर्म, शैक्षिक विकेन्द्रीकरणबाट सिकिएको अनुभव र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालाई आधार मान्ने
ख. हालसम्म जिल्लास्तरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र स्रोत केन्द्रमार्फत गरिएको सेवा प्रवाहलाई रुपान्तरण गर्ने
ग. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार प्रतिवेदनले तत्कालका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय निकायका रुपमा जिम्मेवारी दिने तथा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन तर्जुमा गर्न गरेको सिफारिस अनुसार गर्ने

११. शिक्षा मन्त्रालयमा भएका मुख्य कार्यहरु
–   संघीय व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको प्रस्तावित संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ माघ (संयोजक सहसचिव श्री सूर्यप्रसाद गौतम)
–    शिक्षा निजामती कर्मचारीको संघ, संगठनहरुका शिक्षा विभागीय कार्यसमितिहरका आ आफ्ना धारणा र लविङहरु
–  नेपालको संबिधानको अनुसूची ५,६,७,८र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन, २०७३ (संयोजक सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल)
–    नेपाल शिक्षा प्राविधिक संघको अन्तरक्रिया प्रतिवेदन २०७२ चैत
–    शिक्षा मन्त्रालय आधिकारिक टे«ड युनियनको धारणा २०७३ चैत्र
–   शिक्षा मन्त्रालय, संघीयता कार्यान्वयन पछिको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन २०७३ तयारीका व्रmममा रहेको (संयोजक सहसचिव श्री सूर्यप्रसाद गौतम)

१२. शिक्षा मन्त्रालय, संघीयता कार्यान्वयन पछिको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३ चैत्र (मस्यौदा)
संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा अवलम्बन गरिने नीतिगत प्रावधान

१ हाल स्थानीय निकायको स्थायी स्वरुप खडा भइ नसकेको अवस्थामा एकीकृत सेवा प्रवाह नीति तथा सिद्धान्त अनुसार कमर्चारी व्यवस्थापन गर्ने । यसका लागि हाल निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा काजमा खटाउँदा जेष्ट कर्मचारीबाट कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गरिनु पर्ने
२ हाल स्थानीय निकायबाट गरिने कार्यहरु स्रोत केन्द्र मार्फत् सम्पादन हुदै आएको र केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कानून बनी नसकेकाले सविधानको व्यवस्था अनुसार र मन्त्री परिषदबाट संघ र प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्ने गरी स्वीकृत कार्य विवरण समेतका आधारमा सम्पन्न गर्न तोकिएका शिक्षा सम्वन्धी कार्य हाल कार्यरत १०५३ स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी दिने र जिशिकाले  स्थानीय निकायको सरचनागत खाका स्वीकृत भइ कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म समन्वयको कार्य गर्ने
३    एकीकृत कार्य व्यवस्थापन गर्दा कनिष्ट कर्मचारीको मातहतमा कार्य गर्नु पर्ने अवस्थाको विकल्पका रुपमा स्थानीय निकायबाट शिक्षा सम्वन्धी कार्य सम्पादनका लागि अख्तियार प्राप्त अलगै शाखाका रुपमा कार्यालय खडा गरी स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु सम्पादनको प्रवन्ध मिलाउने गरी सड्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने
४     स्थानीय निकायको सड्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे भई संरचना तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनको खाका स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएपछि सोही सरचनाअनुसार नै स्थानीय निकायको सरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने ।

अबको बाटो:  निजामती सेवाका १० ओटै सेवा समूहको सहभागितामा एकीकृत व्यवस्थापन
निम्न सिद्धान्त अपनाउने

–   संविधानतः स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित हुने विधि अपनाउने
–    निजामती सेवा समूहहरुमा पुनरावलोकन गरी संघीय एकीकृत निजामती सेवा,
समूह कायम गर्ने
–   प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही मर्म अनुसार व्यवस्थापन गर्दै जाने
–    संघीय एकीकृत निजामती सेवाअन्तर्गत बढीमा द्वितीय श्रेणीसम्म रहने गरी शिक्षा, वन, कृषि इन्जीनियरिङ, परराष्ट्र जस्ता समूहहरु रहने
–    हाल स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा सबै सेवा, समूहलाई मान्य हुने गरी नेतृत्वमा जेष्ठता विधि अपनाउन
–    स्थानीय सेवा, समूह तथा कार्यालयको निर्णय स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि  सो तहको निर्णयअनुसार हुने सामान्य मार्ग निर्देश गर्ने
–    संघीय निजामती सेवामा रहेका हालका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा पछि संघीय सेवामा नफर्कने गरी पदस्थापन हुन चाहेमा १ तह बढुवा दिइ खटाउने ।

१३. शिक्षासम्बन्धी कामका लागि प्रस्तावित संरचना
क. संघमा संघीय शिक्षा तथा मानव संसाधन मन्त्रालय स्थापना गर्ने, यस अन्तर्गत बढी ४ केन्द्रीय निकाय रहने
(संघको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणअनुसार कार्य सम्पादन गर्ने)
ख. प्रदेश तहमा शिक्षा मन्त्रालय स्थापना गर्ने
(प्रदेश तहकोे अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणअनुसार कार्य सम्पादन  गर्ने)
ग. तत्कालका लागि जिल्ला तहमा शिक्षा समन्वय कार्यालय वा जिल्ला समन्वय कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा समन्वय शाखा राख्ने
(स्थानीय तहका कामको समन्वय र सहजीकरण गर्ने)
घ. महानगर, उपमहानगर र नगरपलिका तथा गाउपालिकामा एकीकृत स्थानीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सो कार्यालयमा शिक्षा शाखाको व्यवस्था गर्ने
(स्थानीय तहको अधिकार र कार्य विस्तृतीकरणअनुसार कार्य सम्पादन गर्ने)

१४. निश्कर्ष
राज्य पुनरसंचनासँगै सार्वजनिक सेवामा पुनसंरचना आवश्यक छ । यसका लागि मौजुदा निजामती प्रशासनमा रहेका सेवा, समूहमा पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहसम्म शिक्षा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन सक्षम र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सोच आवश्यक छ । यसकारण शिक्षा सेवाको मात्र एकल व्यवस्थापन सम्भव छैन । यसका लागि समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रदायक निकायहरुको एकीकृत ढाँचाबाट व्यवस्थापन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दा संविधानको व्यवस्था, निजामती सेवाको आदर्श, मूल्य मान्यता र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा अभ्यास तथा अनुभवलाई आत्मसात गरी गुणस्तरीय शिक्षा र जनताको घरदैलोमा शैक्षिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्दछ ।

(नेपाल शिक्षा प्राविधिक संघका तर्फबाट २०७३ चैत्र २० गते शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गेहनाथ गौतमद्वारा प्रस्तुत )

स्रोत : गेहनाथ गौतम

२०७३ चैत्र २० गते २३:५६मा प्रकाशित