काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतकाे उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएसँगै असन्तुष्टि चुलिएको छ। शिक्षकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका विषयले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत भएको बताएका छन्।सरकारसँग भएको सहमतिको विरुद्धमा विधेयक आएको भन्दै शिक्षकहरूले अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदीले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुदान र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको बताए । प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको उनको भनाइ छ। यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई सहमति बमोजिम न्याय नगरेको बताए । त्यस्तै आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने उनको भनाइ छ। सरुवा प्रक्रिया झन् शिक्षकमारा भएको बताए ।
अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको, विभागीय कारबाही जस्ताको त्यस्तै रहेको, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या समेत सम्बोधन हुन नसकेको बताए । विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयहरूले सबैलाई अन्याय गरेको उनको भनाइ छ। २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्त्याइएको भन्दै उनले हालै गरिएको २९ दिने सडक आन्दोलन र शैक्षिक हड्ताल समेत बिर्सिएकोले अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यसलाई अमान्य भनेको छ। अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले प्रतिवेदनमा आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको बताए । यसले ऐतिहासिक शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । अब उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सम्बन्धित निकाय तयार हुनुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा भएका विषयहरू राहत शिक्षक विरोधी भएको बताउँदै यसले गम्भीर खतरा ल्याउने बताए ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध र सार्वजनिक शिक्षा विरुद्धमा भएको बताए । शिक्षक कर्मचारीलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने प्रतिशोध पूर्ण सोचबाट ग्रसित रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
