काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले सरकार एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने र नलिने दुवै निर्णय गर्दा चुकेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले विद्यार्थीहरु परीक्षाको लामो तयारी गरेका अवस्थामा परीक्षाको एकदिन अगाडि र पुनः लामो समय तयारीमै रहेका बेला नलिने निर्णय गरेर दुवैपटक चुकेको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधार अभियानले बुधवार आयोजना गरेको बदलिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई)का सकारात्मक पक्ष, संभावना र चुनौती विषय भर्चुअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै तुलाधरले यदि चाँडो र समयमै निर्णय भएको भए शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक लामो समय अन्योलमा बस्ने अवस्था नआउने थियो भन्ने धारणा राखे ।
‘झण्डै तीनमहिना अन्योलमा राखेर परीक्षा नलिने निर्णयमा सरकार पुग्यो’– तुलाधरले भने । ‘यसको सबै दोष सरकारलाई नै जान्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले पनि अन्तिम मूल्यांकन हो कि आन्तरिक मूल्यांकन हो भन्ने द्विविधा खडा गरेको भन्दै राम्रो तयारी बिनै भएको यो निर्णयले कसैलाई खुसी नबनाएको र अन्योलता सिर्जना मात्रै सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षकले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको प्राप्तांकलाई पनि पहिले प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्ने त्यसपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी परीक्षा बोर्डमा पठाइने तयारी भएकोसमेत उनले बताए ।
यो अन्योलता छिटो चिर्न शिक्षा मन्त्रालयले पहल कदमी लिनुपर्ने भन्दै तुलाधरले मन्त्रीस्तरीयबाट हुने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट र नहुने मनित्रपरिषद्बाटै गराएर भएपनि यससम्बन्धका अन्योलता चाँडो समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
परीक्षाका अवधारणा र सिंगो मोडलकै बारेमा जनमानसमा परेको भ्रम चिर्नेगरी नयाँ निर्णय आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
संविधान र संघीयताले परिकल्पना गरेको विषयबाट अब पछाडि फर्कने छुट नभएको भन्दै पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले परीक्षाका सन्दर्भमा रहेका अन्योलता पनि समयमै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
आधारभूत तह र माध्यमिक तहको परीक्षा कस्तो हुने र कसले लिने भन्ने अन्योलता कानूनी रुपमा अन्त्य भइसकेको कुरा भएको भन्दै उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि यसको निर्णयको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई छाडिदिनुपर्ने बताए ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ को मात्रै भएकाले त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने र बाँकी ८ कक्षाको स्थानीय तह र १० को प्रदेश सरकारले गर्ने गरी जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसवर्षको एसईई परीक्षा नलिने निर्णय पनि अलिक चाँडै गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्दै तुलाधरले लामोसमय निर्णय नहुँदा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र नीतिनिर्माताहरु अन्योलमा रहनुपरेको बताए ।
विगत लामोसमयदेखि शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न सकेका थिएनौं । यो सरकार आएपछि करिव १० महिना ७ दिन लगाएर राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
