शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुको पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा आफूबाट गल्ति भएको स्वीकारेको छ ।

आयोगले पहिलो विज्ञापनका सन्दर्भमा फरक–फरक पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउँदा हजारौं अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षाको फारम भर्न पाएका थिएनन् ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा पहिलोपटक अस्थायी शिक्षकहरुका लागि खुलेको शिक्षक विज्ञापनमा एक पटकका लागि परीक्षामा सहभागी हुन अस्थायी शिक्षकहरुलाई शिक्षक लाइसेन्स, तालिम, शिक्षा विषय नचाहिने उल्लेख छ । तर, अस्थायी शिक्षकहरुका लागि २०७३ यता आयोग खुलेको छैन ।

तर, आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि नियमावली बमोजिमको पहिलो विज्ञापन यसअघि नै भइसकेको दाबी गर्दै २०७३ को अस्थायी शिक्षक विज्ञापनका शिक्षक लाइसेन्स, तालिम र शिक्षा विषयलगायत नभएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिइएको थिएन । त्यसपछि केही अस्थायी शिक्षकहरुले आयोगको नियमावलीमा नै पहिलोपटक खुलेको अस्थायी शिक्षक विज्ञापनमा शिक्षक लाइसेन्स र तालिम नचाहिने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै परीक्षाको फारम भर्न पाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर, शिक्षक सेवा आयोगले ४ असार २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा लेखेको चलानी नम्बर १३०५ को पत्रमा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, २०५७ को तेस्रो संशोधन पछि पहिलोपटकका लागि २०६९ साल पौष २० गते विज्ञापन (प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह) प्रकाशित भइसकेको जनाएको थियो । साथै, पहिलो विज्ञापन २०६९ कै भएको र २४ चै २०७१ मा निमावितहका लागि दोस्रो र ३० फागुन २०७२ मा मावि तहका लागि तेस्रो विज्ञापन भएको दाबी गरेको थियो । आयोगले सो पत्रमा १९ चैत २०७३ को विज्ञापन चौथौं भएको दाबी गरेको थियो ।

जबकि, नियमावली संशोधनपश्चात् १५ मंसिर २०६१ सालमा अस्थायी शिक्षकहरुका लागि ५० प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन भइसकेको थियो । त्यसैले, आयोगको नियमावलीपश्चात् पहिलो विज्ञापन २०६९ नभएर २०६१ मै भएको र २०७३ को विज्ञापन चौथो नभएर पाँचौं विज्ञापन थियो ।

आयोगले स्वीकार्यो गल्ति
शिक्षक सेवा आयोगले २०६९ मै अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पहिलो विज्ञापन भइसकेको दाबी गरेको थियो । जसले गर्दा हजारौं अस्थायी शिक्षकहरु शिक्षक लाइसेन्स नभएर, तालिम नभएर परीक्षाको फारम भर्न पाएका थिएनन् । उता, आयोगले २०६९ मै पहिलो विज्ञापन भइसकेको पत्र पठाएका कारण परीक्षा दिन नपाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका शिक्षकहरुको मुद्दा समेत खारेज भएको थियो । सो, आयोगको झुठोपत्रका कारण परीक्षा दिन पाउँ भन्ने एकैदिन १८ वटा मुद्दा खारेज भएका थिए । तर, आयोगले २२ फागुन २०७४ मा चलानी नम्बर ६१२ को पत्र काटेर माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा स्थायी शिक्षक पद पूर्तिका लागि ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि गोरखापत्र दैनिकमा मिति १५ मंसिर २०६१ म विज्ञापन गरिएको स्वीकार गरेको छ । यतिबेला अस्थायी शिक्षकहरुका लागि ५० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै विज्ञापन गरिएकाले ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरु बाँकी नै थिए । २०६९, २०७१ र २०७२ को विज्ञापन खुला भएकाले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पहिलो आन्तरिक विज्ञापन २०७३ कै हुनुपर्ने थियो । तर, अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा फारम भर्न नपाइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आयोगले २०६१ को विज्ञापन भएको स्वीकार गरेको हो ।

पहिलो विज्ञापनको गोलचक्कर
पछिल्लो दिन शिक्षा क्षेत्रमा एउटा शब्द निकै लोकप्रिय र विवादित बन्न पुग्यो ‘पहिलो विज्ञापन ।’ ‘पहिलो प्रतियोगिता’, ‘खुला प्रतियोगिता’, ‘प्रथम विज्ञापन’ जे नाम दिइएपनि यो चर्चा र बहसको केन्द्रमा रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ र शिक्षा ऐनको संशोधन २०६१ र २०६३ मा भएको यो शब्द यति शक्तिशाली छ कि यसै विषयमा अदालतमा सयौं मुद्दा दायर भएका छन् । हजारौं अस्थायी शिक्षकहरु विस्थापित भएका छन् । सयौं शिक्षकहरुले फारम भरेर पनि परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् । यसै शब्दको कारण अदालतमा न्यायाधीशहरुबाट भिन्न–भिन्न आदेशहरु भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगले आफूअनुकूल हुनेगरी पहिलो विज्ञापनको परिभाषा गर्दै आएका छन् ।

शिक्षक सो आयोग नियमावली, २०५७ र २०६३ को ऐन संशोधन पछि हालसम्म विभिन्न खुला विज्ञापन भएका छन् । मन्त्रालय र आयोगले कहिले तिनै विज्ञापनलाई ‘पहिलो विज्ञापन’ भन्दै अदालतमा पत्र पठाएको छ भने कहिले ऐनले भनेको पहिलो विज्ञापन नै नभएको भन्दै पत्र पठाएको छ । हालसम्म शिक्षक आयोग नियमावली २०५७ र २०६३ को संशोधित शिक्षा ऐनबमोजिमको ‘पहिलो विज्ञापन’बारे कोही पनि स्पष्ट छैन । भएन/भएको भन्ने विषय निरन्तर बाझिँदै आएको छ । सबैले आफूअनुकूलको व्याख्या गर्दै आएका छन् । कसैले २०६९ सालको विज्ञापनलाई पहिलो विज्ञापन मानेका छन् भने कसैले पहिलो विज्ञापन हुनै नसकेको भनेका छन् । यसबाट सर्वोच्च अदालतसमेत हैरान भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तालिम नलिएका कारण आयोगको परीक्षा दिनबाट बञ्चित अमृता भट्टराई ०७३–WO–११८९ को रिटमा पहिलो विज्ञापन नभएको भन्दै परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, उही अदालतले सोही मुद्दामा पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्दै समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलालाई भने परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन ।

अदालतले मात्रै होइन, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षक सेवा आयोगले समेत कहिले पहिलो विज्ञापन भइसकेको त कहिले नभएको भन्दै अदालतमा जवाफ पठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा फरक–फरक फैसला हुँदे आएका छन् ।

न्यायाधीशपिच्छेको फैसला
सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षक सेवा आयोगले पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा दिने फरक–फरक जवाफका कारण मुद्दाहरुमा न्यायाधीशपिच्छेको भिन्नाभिन्नै आदेश जारी हुने गरेको छ । २०७३–WO–११५५ नम्बरको थानेश्वर गुप्ताको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको एकल इजलाशले ‘पहिलो विज्ञापन नभएकाले अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षाको फारम भर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, २०७३–WO–११८९ नम्बरको अमृता भट्टराईको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले पहिलो विज्ञापन नभएकोले शिक्षा विषय नपढेका, तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएको पूर्व अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरनतरता दिने आदेश जारी गर्यो । पुनः २०७३–WO–११९० नम्बरको समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलाको सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीले पहिलो विज्ञापन भइसकेकाले पहिले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने आदेश जारी गर्यो । फेरि, सर्वोच्च अदालतले २०७३–WO–११७८ र ११७९ को बसन्तकुमार श्रेष्ठ र कान्तिकुमार दाहालको मुद्दामा पहिलो विज्ञापन नभएको भनी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, २०५७ संशोधन पछि २०६९ मै पहिलो विज्ञापन भइसकेको पत्रका आधारमा एकैदिन १८ मुद्दा खारेज भएका छन् । हाल उनीहरुले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय पनि अन्योलमा
शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा आफू अनुकूलको भिन्नभिन्नै जवाफ दिँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७३–WO–११५५ र २०७३–WO–११८९ नम्बरको मुद्दामा ‘पहिलो विज्ञापन नभएको’ र २०७३–WO–११९० को मुद्दामा ‘पहिलो विज्ञापन भइसकेको’ भनेर जवाफ पठायो । जसले गर्दा मुद्दैपिच्छे फरक आदेश जारी भयो । पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्दा अवकाशप्राप्त अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने साथै पहिलो विज्ञापन नभएको भनिदिँदा लियन, सट्टा, शिक्षक लाइसेन्स, तालिम नभएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आफूखुशी मुद्दैपिच्छे फरक जवाफ दिँदै आएको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ११ फागुन २०७१ मा चलानी नं ४३५ मा लेखेको पत्रमा पहिलो विज्ञापन हुनै नसकेको र ऐन संशोधनको चरणमा रहेको बताएको थियो । फेरि, मन्त्रालयले ११ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखेको चलानी नं ६५ को पत्रमा २०७३ को विज्ञापनलाई नै पहिलो विज्ञापन भनेको छ ।

के हो पहिलो विज्ञापन ?
शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ ले पहिलो विज्ञापनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पहिलो विज्ञापन गर्ने र त्यसमा एक पटकका लागि सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र परीक्षामा असफल हुने अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ । शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ को ११ च को उपदफा (१ क)मा ‘पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकका रुपमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुसमेत उम्मेदवार हुन सक्नेगरी आयोगले तोकिएबमोजिमको खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्नेछ ।

अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, (१ ख) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षक र २०५२ तथा २०६१र०६२ सालको विज्ञापन बमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरुसमेत उम्मेदवार हुन सक्नेगरी तोकिएबमोजिम खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने छैन ।

त्यस्तै, ‘(१ ग) मा प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुमध्ये पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख भएको थियो ।

त्यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम ९ को उपनियम २ मा पहिलो ज्ञिापनमा अपांग र महिला शिक्षकलाई तालिम र शिक्षक लाइसेन्स नभएपनि उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख छ । नियम १० प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर, देहायका अवस्थामा शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन खण्ड ग वा ख ले वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(१) यो उपखण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्तिमा १ वर्षसम्म अस्थायी रुपमा काम गरेको व्यक्ति वा सम्वत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रुपमा शिक्षकको पदपुर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति यो उपखण्ड प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापन अन्तर्गतको परीक्षामा उम्मेदवार हुन् ।
(२) स्थायी नियुक्ति भइ बहालवाला शिक्षकको रुपमा काम गरिरहेको शिक्षकलाई उम्मेदवार हुन ।

शिक्षा नियमाली २०२८ को नियम ३१ एपनियम ५ (क) २०४९ को नियम ६१, २०५९ को नियम ९७ को उपनियम ६ ले योग्यताको प्रमाणपत्र, निरोगीताको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र भए अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको योग्यता पुग्ने व्यवस्था गरेको र हालसम्म उक्त व्यवस्था कायमै रहेकोले शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने र शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको हकमा जे जस्तो व्यवस्था तोकेपनि लागू नहुने अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावली मूल र शिक्षक आयोग नियमावली पूरक नियमावली भएकाले शिक्षक सेवा आयोग नियमवली बनाएर शिषक नियुक्तिको शर्त शर्त तोक्न नमिल्ने अधिवक्ता काफ्ले बताउनुहुन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोग अध्यक्षलाई कार्बाही गर्न पत्र
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमलाई कार्बाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत २१ गते बुधवार एक पत्र लेखी शिक्षा मन्त्रालयलाई आयोगका अध्यक्ष गौतमलाई आवश्यक कार्बाही गर्न आदेशानुसार अनुरोध गरेको हो ।

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष गौतमले सर्वोच्च अदालतमा झुठो प्रमाण पेश गर्दा हजारौं शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय र तालिम नभएका साथै लियन राख्ने बस्ने शिक्षक परीक्षाको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका भन्दै गौतमसहित आयोगका पदाधिकारीहरुलाई कार्बाही गर्न माग गर्दै जनप्रभात मावि कालिमाटीका अस्थायी शिक्षक शरद कुमार मिश्रले ०७४ साउन ११ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ०७४ साउन २३ मा अध्यक्ष गौतमलगायत पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक कार्बाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले गौतमलाई कार्बाही प्रक्रिया अघि नबढाएपछि पुनः मिश्रले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्बाहीका लागि निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सो चैत्र १८ को पत्र पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चैत २० गते चलानी नम्बर ४७८९ को पत्र लेखि शिक्षा मन्त्रालयलाई आयोगका अध्यक्ष गौतमलाई आवश्यक कार्बाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।