उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले गुपचुपमा राखेको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा आयोगका बहुमत सदस्यहरुले नागरिकस्तरको प्रयासमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो प्रयास शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपालको संयुक्त अगुवाइमा गरिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनलाई पुस्तिकाको रुपमा छापेरै शुक्रबार (मंसिर १९ गते) राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक भव्य समारोहबीच प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुको साटो अहिले कुन अवस्थामा छ भन्नेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै पत्तो दिइएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगकै सदस्यहरुले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर जनस्तरमा ल्याइएको तत्कालीन आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले बताउनुभयो । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा २५ मध्ये १३ जना सदस्यहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको अन्तिम मस्यौदा नै अहिले सार्वजनिक गरिएको हो । साथै, अहिले छपाइएको पुस्तिकामा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७४ को प्रतिवेदन अंश पनि समावेश गरिएको छ ।
निर्वाचित नयाँ सरकारले काम थालेसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले करिव नौ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन गुपचुपमै राखिरहेको अवस्थामा आयोगका बहुमत सदस्यहरुको निर्णय, स्वीकृति तथा एनसिई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालले त्यसलाई छपाएका हुन् । नेपालको सबैभन्दा जेठो विद्यालय काठमाडौंको रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कूलमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा आयोगका १३ जना सदस्यहरुले संयुक्त रmपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्ताब गरेका सवाल तथा मुद्दाहरmमा यथेष्ठ छलफल, बहस तथा विर्मश हुनु पर्छ भन्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बोध गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रष्ट पार्नुभयो । प्रतिवेदन प्रकाशक एवं आयोजक संस्थाका तर्फबाट बोल्दै अध्यक्ष सुवेदीले सुझाबहरुमाथि गहिरो र सार्थक बहसको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म शिक्षामा ‘दलीयकरण’ मात्र भएकाले अब रुपान्तरणकारी परिवर्तनका लागि राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोग तथा प्रकाशकका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्तिलाई सदस्य श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभयो । नागरिक समाजका अगुवासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने ध्येयका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदन गणतान्त्रिक नेपालमा हालसम्म पनि सार्वजनिक नहुनु नागरिकको सूचना प्राप्तिको हकको हनन् हो । हामीले यही मनन् गरी सार्वजनिक गर्न गर्नु उचित ठान्यौं ।’
प्रतिवेदनले सार्वजनिक विद्यालयमा सक्षम प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, आवश्यक शिक्षकको पूर्ति, बलियो पूर्वाधार खडा गर्न र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने कर्मचारीका बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने जस्ता सुझाब समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै, निजी विद्यालयहरुलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनमा के–के विषय रहेका छन् भन्ने कुरा सूचनाको हकअन्तर्गत जान्ने र त्यसमाथि छलफल चलाउने पूरापूर हक जनतामा रहेको बताउनुभयो ।
आयोगकै सदस्य प्रा.डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा चुनौती रहेका र तिनलाई निराकरण गर्दै व्यवहारिक कसरी बनाउने भन्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मूल मर्मलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ भन्नुभयो । आयोगका अर्का सदस्य डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले समाज परिवर्तन गर्न दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको र यसबारे प्रतिवेदनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएकाले सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगकै सदस्य तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले शिक्षा सुधार गर्ने जिम्मेवारी सबैको रहेको र प्रतिवेदनका विषयवस्तुहरुलाई संसद तथा राजनीतिक पार्टीको छलफलको विषय बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल शिक्षक महासंघका तर्फबाट आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले निजी स्कूलबारे व्यवस्थापन, निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुका विषयमा अझैपनि प्रतिवेदनमा नसमेटिएको औंल्याउनुभयो ।
शैक्षिक अभियन्ता एवं आयोगका सदस्यमध्ये एक विमल फुयाँलले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गर्न नेपालको इतिहास, अस्मिता, सभ्यतालाई झल्काउने किसिमका ज्ञान प्रदान गर्ने शिक्षाका लागि प्रतिवेदनमा सुझाब रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा शिक्षा सरोकारवालहरुले अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तुहरुसमेत समेटी गहन छलफल र वहस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षाविज्ञ केदारभक्त माथेमाद्वारा लिखित ऐक्यबद्धता सन्देश वाचन गरिएको थियो । नेपाल अभिभावक महासंघका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा, प्रधानाध्यापकहरुका तर्फबाट पूर्णप्रसाद दवाडी र गीता काफ्लेले मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरु, शिक्षाविद्, प्रधानाध्यापक, शिक्षक संघ–संगठनका नेताहरु, विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नेलगायतका सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
