भक्तपुर । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले विकल्प बिना नै सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी /एसईई सरहका कार्यक्रम खारेज गरिएको बिरोधमा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायीक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष बसन्तराज खनाल सहितको टोलीले सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई आर्ज ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै टिएसईई तहको अध्ययन अध्यापनलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको बिरोध गरेको छ ।
महासंघले गत भदौ ११ गते नै यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म महासंघलाई सीटीईभीटीबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै आपत्ती समेत प्रकट गरेको छ । आफ्ना माग पुरा नभए आवश्यक कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा एकातर्फ सरकारले नेपालमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने निर्णय गर्नु, अर्कोतर्फ प्राविधिक क्षेत्रका टिएसईई तहको अध्ययन अध्यापनलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष अधिकारी समक्ष महाघंका महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा १८ महिनाको कोर्ष पूरा गरेका अनमी, सीएमए, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद लगायतका जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अवस्थामा एकाएक कार्यक्रम खारेज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
साउन ३० गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले यी कार्यक्रम यही शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले महासंघको माग निर्णायक तहसम्म राखिदिने बताउनुभयो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसीसरहका कार्यक्रम खारेज हुँदा देशभरका एक सय ३७ संस्था र दुई सय ३८ वटा कार्यक्रम बन्द हुने र तिनमा आबद्ध १० हजार भन्दा धेरैजना बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघले जनाएको छ ।
महासचिव भुसालले यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेकाले निर्णय सच्चाउन आग्रह गर्नुभयो । कम्तिमा यसपटकको भर्ना र पठनपाठन निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
सरकारको अपरिपक्व निर्णयले विद्यार्थी र यस क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका र लगानीकर्तालाई समस्यामा पुर्याएको महासंघका सचिब भुवनचक्र जोशीले बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीका बिषम बेला हिजो हामीले नै सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्ति अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहेको हेक्का सरकारले राख्नुपर्ने भन्दै यदि सरकार निर्णयबाट पछि नहटे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सचिब जोशीको भनाई छ ।
संस्थाहरूको समुचित र न्यायसंगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने सचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
पुष्कर बुढाथोकीले समाचारपत्रमा खबर लेखेका छन् ।
