२०७६ कार्त्तिक २७ गते

समग्र पाठ्यक्रम फेर्ने तयारी

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप बन्दै

केन्द्रले कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम एकीकृत गर्ने, ९ र १० को पूर्णाङ्क घटाउने र ११ र १२ को पूर्णाङ्क बढाउनेगरी मस्यौदा तयार पारेको छ । केन्द्रले गठन गरेको विज्ञ समूहको कार्यदलले विकल्पसहितको पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारेको हो । सानो कक्षामा विषयगत पढाइ नगरी आंशिक रूपमा एकीकृत गर्नेगरी प्रारूप मस्यौदा तयार पारिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

 

रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले माध्यमिक शिक्षालाई ९ देखि १२ कक्षासम्म भनी परिभाषित गरेको छ । यसअघि पूर्व विश्वविद्यालय तहका रुपमा रहेको कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि विद्यालय तहमा आएको छ । योसँगै पहिले विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रका आधारमा सञ्चालन भएको ११ र १२ कक्षालाई अब ९ देखि १२ को एकीकृत संरचनालाई विद्यालयस्तरमै लागू गर्नुपर्ने भएको छ । संविधान, शिक्षा ऐन, अन्य नीति/ कार्यक्रम, विकासे आवधिक योजनाहरु र विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम सबैको नीतिगत मार्गनिर्देशमा अब विद्यालय संरचना र पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिँदैछ ।


समग्र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा पाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अब प्रारम्भिक बालशिक्षा, कक्षा ११ र १२ का लागि नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनु त पर्ने नै छ, सँगसँगै यसलाई विद्यालय तहका अन्य कक्षाहरुसँग समेत समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ । यसै सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माणमा जुटेको छ । केन्द्रले हाल विभिन्न तहको छलफल र सुझाब समेटेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपको मस्यौदा समेत तयार गरेको अवस्था छ । जुन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले निर्णय गरेपछि नयाँ पाठ्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।


केन्द्रले कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम एकीकृत गर्ने, ९ र १० को पूर्णाङ्क घटाउने र ११ र १२ को पूर्णाङ्क बढाउनेगरी मस्यौदा तयार पारेको छ । केन्द्रले गठन गरेको विज्ञ समूहको कार्यदलले विकल्पसहितको पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारेको हो । सानो कक्षामा विषयगत पढाइ नगरी आंशिक रूपमा एकीकृत गर्नेगरी प्रारूप मस्यौदा तयार पारिएको केन्द्रले जनाएको छ ।


२४ वटा ‘थिम’मा रहेर पाठ्यक्रम प्रारुपको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विज्ञ समूहले कक्षा १० बाट ११ मा जाँदा पाठ्यक्रममा देखिएको ठूलो खाडल घटाउने प्रयाससमेत भएको जनाएको छ । विज्ञ समूहले कक्षा ९ देखि नै माथिल्लो तहमा के विषय पढ्ने भन्ने आधार तय हुनेगरी विषय छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।


राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप परिमार्जनको सन्दर्भ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप परिमार्जन प्रक्रिया, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको ढाँचा, विद्यालय शिक्षाको दूरदृष्टि, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई ध्यानमा राखेर प्रारुप तयार भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्त, संघीय नेपालमा पाठ्यक्रमसम्बन्धी कार्यक्षेत्र, आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना, माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना (साधारण धार) र माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना (प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार)लाई समेत प्रारुप निर्माणको आधार बनाइएको छ ।


कक्षा ९ र १० को पूर्णाङ्क घट्ने
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९ र १० को पूर्णाङ्क घटाउनेगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप मस्यौदा तयार पारेको छ । हाल ८०० पूर्णाङ्क रहेको कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रम घटाएर ७०० पूर्णाङ्कमा झार्ने तयारी गरिएको हो । राजनीतिक सामाजिक कारणले हाम्रोमा विषय थपिनाले गर्दा धेरै विषय भएको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक कृष्ण काप्रीले त्यसलाई घटाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । ९ १० मा एकैपटक धेरै घटाउन नसकिएपनि अनिवार्य विषय ५ वटा (नेपाली, गणत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक र स्वास्थ्य जनसंख्या) राखेर दुई ऐच्छिक विषय राखेर १००/१०० पूर्णाङ्कको ७ विषय मात्र राख्नेबारे छलफल अघि बढाइएको काप्रीले जानकारी दिनुभयो ।


कक्षा ११ र १२ को पूर्णाङ्क बढ्ने
हालको कक्षा ११ र १२ पनि विद्यालय तहमा आएपछि त्यसलाई कक्षा ९ र १० सँग समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ । हाल कक्षा ११ र १२ मा रहेको ५०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रमलाई बढाएर ६०० पु¥याउने तयारी केन्द्रले गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा ‘नेपाल स्टडी’लाई अनिवार्य गरिँदैछ । अहिले केन्द्रले दुईटा मोडलमा पाठ्यक्रम समायोजनबारे छलफल चलाएको छ । एउटा, अंग्रेजी १००/१००, नेपाली ५०/५०, नेपाल अध्ययन ५०/५०, अन्य चार ऐच्छिक विषयको ४०० गरेर ६०० पूर्णाङ्क बनाउने भन्ने रहेको छ । अर्को, सिविएसइको जस्तै ऐच्छिक विषय घटाएर अनिवार्य विषय बढाउने रहेको छ । जसमा, कक्षा ११ र १२ मा अंग्रेजी १००/१००, नेपाली ५०/५०, प्रायोगिक गणित १००/१००, विज्ञान तथा प्रविधि ५०/५० र ४ बाट एउटा ऐच्छिक विषय घटाएर ३०० पूर्णाङ्क राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले ९, १० र ११,१२ को तालमेल मिलाउन केन्द्र जुटिरहेको र त्यसका लागि पहिले पाठ्यक्रममा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रका निर्देशक कृष्ण काप्रीले जानकारी दिनुभयो । ‘हिजो पूर्व विश्वविद्यालय रहेको ११ र १२ लाई विद्यालयमा ल्याउनुपर्ने भयो । त्यहाँ १७ वर्ष देखि एउटै पाठ्यक्रम चल्दै आएको रहेछ । २०५७ देखि परिवर्तन भएको रहेनछ । ज्ञानको विष्पोटन र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले धेरै विषयमा परिवर्तन भएका छन् । हामी पनि परिवर्तित हुन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो । दुई विकल्पमध्ये एउटा अन्तिममा निर्णय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कक्षा ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम
हाल विषयगत रुपमा अध्यापन हुँदै आएको कक्षा १ देखि ३ सम्म अब एकीकृत पाठ्यक्रम लागुगर्ने तयारीमा केन्द्र जुटेको छ । प्रारम्भिक कक्षाहरुमा विषयगत सिकाइभन्दा उनीहरुका लागि आवश्यक सिकाइका विषयवस्तुहरु एकीकृत रुपमा सिकाउनेगरी एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लागिएको हो । सिकाइ विधि, पद्धति र क्षमता परीक्षणमा आधारित रहेर एकीकृत पाठ्यक्रमको डिजाइन तयार भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले हरेक १० वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत एक वर्षमा एउटा कक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी वर्ष कक्षा १ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने पालो रहेको छ । संविधानको व्यवस्था सँगै संघीयता र ९ देखि १२ विद्यालय शिक्षा भएको सन्दर्भमा हामी एकीकृत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।


बालबालिकाहरुलाई प्रारम्भिक तहदेखि नै भाषा (मातृभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा), गणितीय सीप, सामाजिक मुल्यमान्यता (चरित्र निर्माण), सिर्जनात्मक सीप, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा सिकाउनु पर्छ । पाठ्यपुस्तक भन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको के सिकाउने, कसरी सिकाउने र किन सिकाउने भन्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।


कक्षा १–३ कक्षामा भाषिक सीप विकास कृयाकलाप (नेपाली), भाषिक सीप विकास क्रियाकलाप (अङ्ग्रेजी), गणितीय क्रियाकलाप, सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कलासम्बन्धी क्रियाकलाप, विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा तथा स्थानीय विषयसम्बन्धी क्रियाकलापको १००÷१०० गरी ६०० पूर्णाङ्कको क्रियाकलापगत सिकाइ हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि २४ वटा विषयक्षेत्र निर्माण गरी पाठ्यक्रम मस्यौदा विकास भइरहेको र नीतिगत निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।


संघदेखि स्थानीय सरकारलाई अधिकार
राष्ट्रिय प्रारूपमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार संघदेखि स्थानीय तहलाई हुनेछ । केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछन् । केन्द्रले तयार पारेको मस्यौदामा केन्द्रले ५० प्रतिशत, प्रदेशले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार पाउनेछन् । संघीय तहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप विकास, पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय मापदण्ड विकास, विद्यार्थी मूल्याङ्कनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड विकास, पाठ्यक्रमको विषयगत मापदण्ड विकास, मुख्य विषयहरुको पाठ्यक्रम विकास (सरदर ५० प्रतिशत), समकक्षताको मापदण्ड विकास, पाठ्यक्रम अनुसन्धानलगायतको जिम्मेवारी पाउने भएको छ ।


प्रदेश तहले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रम विकास (करिव २५ प्रतिशत), पाठ्यपुस्तक विकास (केन्द्र र प्रदेश तहमा विकास भएका पाठ्यक्रम अनुरुप), पाठ्य–सामग्री विकास तथा छपाइ (केन्द्र र प्रदेश तहमा विकास भएका पाठ्यक्रमका आधारमा), थप पाठ्य–सामग्रीको मूल्याङ्कन तथा स्वीकृति, पाठ्यक्रम, पाठ्य–सामग्री र मूल्याङ्कनसम्बन्धी अनुसन्धानलगायतको अधिकार पाएको छ । स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)ले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास (करिव २५ प्रतिशत), स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्य–सामग्री विकास, पाठ्य–सामग्री छनोट र प्रयोगका निम्ति स्वीकृति गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, संघीय र प्रादेशिक तहमा निर्मित पाठ्यक्रममा आधारित सन्दर्भ सामग्री विकास, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अनुसन्धान, पाठ्य–सामग्री वितरण (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४)लगायतको अधिकार पाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।


इसिडिको पाठ्यक्रम तयार
केन्द्रले प्रारम्भिक बालशिक्षाको पाठ्यक्रम पनि तयार गरेको छ । यसअघि विद्यालय तहको कक्षा १ देखि १२ सम्मको मात्रै पाठ्यक्रम थियो । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले प्रारम्भिक बाल शिक्षा पनि विद्यालयभित्रै राखेपछि पहिलोपटक पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो । यस्तै कक्षा ६ देखि ८ मा अब संगीत विषय पनि पढाइ हुने भएको छ । कम्प्यूटर, संस्कृति जस्तै अब संगीत थप गरिएको हो ।


१५ ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १५ वर्षभन्दा पुराना १५ ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले पत्रकारिता, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, वातारण विज्ञान, कम्प्यूटर शिक्षा, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट, ऐच्छिक अंग्रेजी, मैथिली, जनसंख्या, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा, लेखापरीक्षण विषयको परिमार्जित पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम ०७६ देखि लागू हुने केन्द्रले जनाएको छ । यसअघि २५ नम्बर मात्रै प्रयोगात्मक रहेको यो विषय अब ५० नम्बर सैद्धान्तिक र ५० नम्बर प्रयोगात्मक बनाइएको छ ।

के–के भयो तयारी ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारुप परिमार्जनका लागि कार्ययोजना बनाउन १४ पौष २०७३ कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले निर्माण गरेको कार्ययोजना २० फागुन २०७३ स्वीकृति भएसँगै त्यसले काम शुरु गरेको थियो । त्यस्तै, पाठ्यक्रम विविधीकरण कार्ययोजना निर्माणका लागि केन्द्रले २५ फागुन २०७३ कार्यदल गठन गरेको र त्यसले कार्ययोजना निर्माण गरी काम अघि बढाएको थियो ।


पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको कार्यदलले लगत्तै काम शुरु गरेको थियो । साथै, त्यसका लागि विश्वविद्यालयका विज्ञहरु सम्मिलित ७ वटा विषय क्षेत्रगत समूह (थिमेटिक ग्रुप) बनाएर काम शुरु गरेको थियो । जसले विषय क्षेत्रगत समूह निर्माण गर्ने, अन्तरक्रिया, छलफल तथा बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रतिवेदन तयारी गर्ने साथै सो प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पेश गर्ने काम गरिसकेको छ । त्यसलाई केन्द्रमा रहेका विभिन्न विषय समितिसँग छलफल गरी स्टेकहोल्डर ( विश्वविद्यालयहरुका डीनहरु)सँगको छलफलमा लगिसकिएको छ । उनीहरुको सुझाव समेटेर शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सहसचिवहरुमाझ छलफल गरिसकिएको अवस्था छ । अभैmपनि विभिन्न सुझावहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । त्यसलाइए एकपटक प्रदेश स्तरमा लगेर छलफल गराई त्यसका सुझाबहरु समेटेर अन्तिम रुप दिने केन्द्रको तयारी रहेको निर्देशक कृष्ण काप्रीले जानकारी दिनुभयो । अन्त्यमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट पारित भएपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ । हाल प्रारुपको मस्यौदामा विषय समिति अध्यक्षहरु, विश्वविद्यालयका डीनहरु, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, संस्था, विद्यार्थी संघ, संगठन, शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका नीतिगत तहका पदाधिकारीहरु तथा शिक्षक समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरुबाट सुझाब संकलन र सोही अनुसार परिमार्जन गरिएको निर्देशक काप्रीले जानकारी दिनुभयो ।


विषयगत समूहका विद्वानहरु
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रा.डा. किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको पाठ्यक्रम रहेको छ । प्रा.डा. बासुदेव काफ्लेको संयोजकत्वमा विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण, राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत सक्षमता तथा धारगत सक्षमता विषय रहेका छन् । प्रा.डा. राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा साधारण धारको पाठ्यक्रम ढाँचा निर्माण विषयगत समूह निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रा.डा. माधवशरण उपाध्यायको संयोजकत्वमा संस्कृत तथा परम्परागत शिक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा, प्रा.डा. टंकनाथ शर्माको संयोजकत्वमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना रहेको छ भने प्रा.डा. गणेश ब. सिंहको संयोजकत्वमा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण समूह छ । प्रा.डा. तीर्थ पराजुलीको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम सिद्धान्त, नीति र अन्य सान्दर्भिक विषयहरु विषयगत समूहहरु बनाइएको छ । विषयगत समूहले कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम, कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना, कक्षा ९ देखि १२ को साधारण शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनालगायतका विषयमा सुझाब दिएका थिए ।

 

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: