काठमाडौँ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी सरेको–सर्यै हुँदा कक्षा १ र ११ को पठनपाठनलगायत शैक्षिक कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ स्वीकृत गरेर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागू गरेको थियो ।
गत वैशाखदेखि नै कक्षा १ का १० लाखभन्दा बढी बालबालिकाले नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पढ्दै आएका छन् । कक्षा ११ मा पनि नयाँ पाठ्यक्रमकै आधारमा भर्ना लिएर पाठ्यपुस्तकसमेत छापीवरी विद्यार्थीको हातहातमा पुगिसकेको छ । तर सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी पटक–पटक सर्दा नयाँ पाठ्यक्रमलाई लिएर विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक भने अन्योलमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक १९ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र पठनपाठन प्रभावित बनेको हो । भगवता अर्यालले गत असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन् । रिटमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ‘पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पनि तीनपटक अदालतको पेसी स्थगित भएर मंसिर २४ का लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।
पाठ्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गणितलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समेटिनुपर्ने माग थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उक्त माग गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अधिकार क्षेत्र र गणित विषयभन्दा पनि व्यापारिक स्वार्थका कारण पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध आएको दाबी गर्छन् । कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालय सञ्चालकले पाठ्यक्रम प्रारूपको सुरुवाती चरणदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन नदिन उनीहरूकै स्वार्थअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले ठोकुवा गरे । ‘कक्षा १ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप लागू भएको वैशाखदेखि हो, ८ महिना भइसक्यो, ८ महिनासम्म केही भएन,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही प्रारूपअनुसार कक्षा ११ मा पठनपाठन सुरु गर्न लाग्दा अवरोध भयो ।’
कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिएर पढ्ने तयारी गरेका छात्र विवेक भट्ट पुरानै संकाय प्रणालीबाट पठनपाठन हुने हो कि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार भनेर द्विविधामा छन् । ‘पाठ्यक्रममा नै विवाद भएपछि कुन विद्यालय पढ्ने, कहिले भर्ना गर्ने, नयाँ पुस्तक किन्ने कि पुरानो पढ्ने दोधार भएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाले शैक्षिक सत्र नै ढिलो भयो, स्कुल खुलेका छैनन्, आफैंले घरमा पढ्नुपर्नेछ, तर कुन किताबअनुसार पढ्ने टुंगो लागेको छैन ।’ दसैंअघि नै कक्षा ११ मा नयाँ सत्र सुरु हुन्थ्यो । यस पटक एसईईको नतिजा नै ढिला आएपछि बल्ल शैक्षिक कार्यक्रम सुरुवातको तयारी भइरहेको छ । विद्यार्थी भने नयाँ वा पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गर्ने विवादमा फसेका छन् ।
कक्षा १ मा नयाँ पाठ्यक्रमका आधारका वैकल्पिक तथा कक्षाकोठामै पढाइरहेका शिक्षक पनि द्विविधामा छन् । ‘बालबालिकालाई नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा तयार भएका पाठ्यपुस्तकअनुसार पढाउँदै आएका छौं,’ काठमाडौंका एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ, अब पुरानै पढाउने कि नयाँ, अलमल छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले निजीको स्वार्थ अदालतले बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आएर अन्योल हुँदा विद्यार्थी अन्यायमा परेको उनले बताए । ‘कक्षा १ का विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र पूरा हुन ४/५ महिना मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘१०/१० वर्षमा पाठ्यक्रम बदल्नुपर्छ । सरकारले जे गर्यो ठीक गर्यो । तर निजी विद्यालय सञ्चालक नयाँ मोडलमा जान तयार भएनन् ।’
नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणाली अन्त्य गरेर अनिवार्य र ऐच्छिक विषय राखिएको छ । पाठ्यक्रममा भएका कमीकमजोरी क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जान सकिने शिक्षाविद् कोइरालाको सुझाव छ । पाठ्यक्रम निर्माणमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । अन्तरिम आदेशका बेला विषयवस्तुको गाम्भीर्यताअनुसार विवाद टुंगो लगाउन अग्राधिकार प्रदान गरिने भनिएको थियो । तर मंसिर ४ को पेसी पनि सारेर मंसिर २४ मा पुर्याइएको छ । यसले कक्षा १ को पठनपाठन, कक्षा ११ को नयाँ भर्नासहित पठनपाठन थालनी प्रभावित बनेको छ ।
कोरोना महामारीले ढिलो भइरहेको शैक्षिक सत्रमा झनै असर पुग्ने शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । शिक्षक महासंघले पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा लबिइङ गर्दै आएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले भने पुरानो वा नयाँ कुन पाठ्यक्रमका आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अनिश्चित बनेको छ ।
मुलुकभरका विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय प्रारूप निर्माण भएको हो । संविधानकै अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा साझा सूचीमा छ । प्रारूप कार्यान्वयन स्थगित भए अहिलेसम्म भएको पठनपाठनमा क्षति पुग्ने केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि लागू गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षाको प्रारूप जारी गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।
यस पटकदेखि कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजीसहित जीवनउपयोगी तथा सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गरिएको छ । ‘गणित ऐच्छिक विषयका रूपमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘जीवनउपयोगी विषय राखेर गणितलाई अवमूल्यन गरियो भन्ने तर्क जायज छैन ।’ शिक्षाविद्हरूले पनि जीवनउपयोगी शिक्षा आवश्यक रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । प्रत्येक विषयमा जीवनउपयागी सीप जोडेर पठनपाठन गराउनुपर्ने बताउँछन्, शिक्षाविद् कोइराला पनि ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
