काठमाडौं । सरकारले समयमा संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले शिक्षामा नीतिगत व्यवस्था गर्न अन्योल भएको बताएका छन् ।
संघ सरकार संघीय शिक्षा ऐन बनाउन अड्किँदा स्थानीय क्षेत्र प्रभावित भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । शिक्षा पत्रकार समूहको २४ औँ वार्षिकोत्सव अर्थात् स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ‘संघीयता र शिक्षाका नीतिगत सवाल विषयक’ बहसमा सरोकाराहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेकाअनुसार संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा हुनेछ भनेर व्यवस्था छ । तर संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा भने केही अन्योल भएको उनको भनाइ छ ।
‘यद्यपि स्थानीय तहले आफ्नो हिसावले गरे पनि संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा स्थानीय तहलाई सहज बनेन । कता के नमिलेर गज्याङगजुङ भएजस्तै छ, उनले भनिन् । स्थानीय आवश्यकताअनुसार संविधानको अनुसुची–८ मा लेखिएको आधारमा स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको अधिकार दिएकोले यसैमा टेकेर शिक्षा ऐन, नियमावली मार्गदर्शन, निर्देशिका र कार्यविधिहरु बनाएर काम गरेक समेत उनले जानकारी दिइन् ।
शिक्षा ऐन बनाउन धेरै पटक सुझाव दिइसकेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय शिक्षा ऐन एक कारण मात्रै नभइ निजी विद्यालय के गर्ने लगायतका विविध कारणले अड्किएको बताउँछन् । यसैक्रममा उनले केन्द्रियता, जनवादी केन्द्रीयता वा विकेन्द्रिकरण लागू गर्ने भन्ने यी ३ कुरामा नेतृत्व अल्झिएकोले संघीय शिक्षा ऐन पारित हुन नसकि अड्किएको बताए ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य समेत रहेका कोइरालाकाअनुसार अहिले निजी विद्यालय के गर्ने भन्नेबारेमा ऐन अन्योल छ । एकातर्फ संविधानले निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य गर्ने भनेको छ तर निजीले शुल्क लिने गरेकोछ ।
‘यसबारे हामीसँग यकिन चिन्तन छैन । यस्तै, पालिकाको पनि हात छ । आफ्नो अधिकार संविधान तह छ, १२ कक्षासम्मको स्कूल चलाउँछु भन्ने हिम्मत पालिकासँग छैन, यस्तो हिम्मत देखाएको भए पालिकाले सशक्त विरोध गरेर संविधानअनुसार शिक्षा ऐन बनाउन दबाब पथ्र्यो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘अर्को ऐन अड्किएको कारण शिक्षक पनि हुन् । शिक्षक महासंघले माध्यमिक तह प्रदेशमा लैजान मिल्दैन भन्ने अडान राखेकाले हो ।’ यी विविध अफ्ठ्याराले गर्दा संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।
यता शिक्षक महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर शिक्षा ऐन निर्माणको बाधक शिक्षक नभएको बताउछिन् । शिक्षक राजनीति गर्न आएको भनेर नबुझ्न उनले अनुरोध गरिन् । पार्टीहरुले २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर घोषणा पत्रमा मात्र उल्लेख गरेर भएन कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइन ।
यो भन्नका लागि भन्ने मात्रै होइन अहिलेको ऐनमै सुनिश्चित भएर आउनु पर्ने उनले जोड दिइन् । ‘अहिले अधिकांश शिक्षकहरु करार, राहात, अस्थायीमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको सुनिश्चितता जरुरी छ । यसैले अहिलेको शिक्षा ऐन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् ।
यसैक्रममा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा माध्यमिक तह स्थानीय तहले गर्न सक्षम रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘माध्यमिक तह चलाउन स्थानीय तहले सक्दैन संघले हेर्न सक्छ भन्ने विषयमा मेरो विमति छ । के–के कुरा हामीले ऐन बलियो हुन्छ । हामीले बहुसंख्यक कुरा तोके बमोजिम हुनेछ भन्दै छोडिएको छ ।’ संविधानले दिएको अधिकारलाई स्थानीय सरकारको हक हो भन्दा पनि चासो राख्नु पर्छ भनेर जोड दिनु पर्ने उनको तर्क छ ।
महामन्त्री थापाकाअनुसार संघीय शिक्षा ऐन बनाएर जाँदा विद्यालयलाई अझै राम्रो काम गर्न मिल्यो मेरो प्राथमिकता के मा हो भनेर अगाडि दौडिन खोज्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन । ‘विद्यालय राम्रो बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको हो । प्राधानाध्यापकलाई दिइएको हो ।
११ र १२ शिक्षाको कुरा गर्दा यसलाई पूर्ण रुपमा विद्यालय शिक्षामा लिएर आउँदा एक दिन दिनको हजारौंको संख्यामा विद्यार्थी पढ्न गएका छन्,’ उनले थपे, ‘उनीहरु पिआर खोज्दै गएका हुन् । पढ्नलाई हैन । सुरक्षित भविष्य पाउने सहजता खोज्दै विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरेर गएका हुन् । यो यर्थाथ हो । हामी के पढाइरहेका छौं । त्यो पढाएको कुरा बाट हाम्रा बच्चाले के कति सिकेका छौं ।’
स्थानीय सरकारको काम एकदमै धेरै छ । कुन विद्यालय मर्ज गर्ने अवस्थामा छन् ती सबै हेर्न र छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि स्थानीय तह सँगै हुने उनले बताए । यसैक्रममा उनले विश्वविद्यालयमा राजनीति भए मात्रै शिक्षाको महत्व र प्राथमिकता दिने बिषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ लिने तर्क गरे ।
यसैक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले मुलुकको शिक्षा सुदृढका लागि, विगतमा देखिएका समस्याहरुको गाँठोलाई फुकाउन छिटै शिक्षा ऐन आउन जरुरी भएकोमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरुमा शिक्षाको वजेट २० प्रतिशतसम्म पुर्याइनु पर्छ भन्ने प्रतिवद्धता छन् । यसलाई अब योजनामा राखौं भनेर प्रस्ताव गर्न उनले जोड दिए ।