सरकारले शिक्षामा विभिन्न योजनाहरु अघि सारेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गरेको देखिँदैन । सरकारको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका मुख्य पात्रहरुमध्ये शिक्षामन्त्रीहरुले पनि मन्त्री बन्नसाथ विभिन्न सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनचाहिँ असाध्यै कम गरेको पाइएको छ ।

सरकारले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्कका साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बताएपनि कार्यान्वयनमा भने त्यसको छनक पाइदैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा शिक्षा बजेटमा आधारभूत तह निःशुल्क अनिवार्य र माध्यमिक तह निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको थियो । साथै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरु ३ वर्षभित्र पुनर्निमाण गर्ने जनाएको थियो । तर, हालसम्म सरकारले एउटै पनि विद्यालय बनाउन सकेको छैन ।

पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामन्त्री बन्नसाथ १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई नै शिक्षा मन्त्रालयको भावि मार्गचित्र भएको बताएका थिए । तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले पनि प्रतिबद्धतापत्र पेश गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा जाला भन्नेमा चाहिँ शंकै छ । किनभने, मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम तयार भइसकेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने, सबै जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने, सीमान्तकृत (वादी गन्धर्व मुसहर डोम चमार) समूहलाई भौचरमा आधारित अनुदान, नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिने, प्रधानाध्यापक (प्रअ) पदको व्यवस्थासहित प्रअ र शिक्षकबीच कार्यसम्पादन करार गरिनेलगायतका घोषणा गरिएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २५७ विद्यालयमा वहुभाषिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रत्येक जिल्लामा उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्ने १÷१ वटा सामुदायिक माविलाई प्रोत्साहनका लागि प्रति विद्यालय २ लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने, २४० वटा नमूना विद्यालय विकास गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने योजना कार्यान्वयनमा शंका देखिन्छ । यस अघि पनि मन्त्रालयले यस्तै प्रकारको कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

किन हुँदैन कार्यान्वयन ?
शिक्षामन्त्रीहरुले बजेट तथा नीति कार्यक्रम आइसकेपछि मात्र शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नाले लागू हुननसकेको शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की बताउँछन् । ‘बजेट कार्यक्रम बनिसकेपछि नयाँ प्रतिबद्धता आउँछ त्यसका लागि शिक्षामन्त्रीहरुले अर्थमन्त्रालयबाट थप बजेट निकासा गर्न सक्दैनन् । शिक्षामन्त्रीहरु लामो समय नटिक्दा पनि त्यसले अर्को वर्ष निरन्तरता पाउन सक्दैन । अन्ततः शिक्षामन्त्रीको भाषण भाषणमा मात्रै सीमित रहन्छ,’ शिक्षाविद डा. कार्कीले भने

प्रधानमन्त्री र दलहरुले पनि क्षणिक लोकप्रियताका लागि विभिन्न घोषणाहरु गरिदिने, नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइदिने तर बजेटमा नपार्ने र बजेटमा पारेपनि त्यसका लागि रकम विनियोजन नगर्दा समस्या आउने गरेको शिक्षाविद् कार्की बताउँछन् । भाषण बजेट तथा कार्यक्रममा आउन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । शिक्षामन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीहरुले नयाँ भाषण र नयाँ कार्यक्रममा भन्दा भइरहेका कार्यक्रमलाई सुधार गर्नेगरी, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम घोषणा गरे समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा क्षेत्रको वास्तविकता नबुझिकनै सरकार तथा शिक्षामन्त्रीहरुले घोषणा गर्ने गरेकाले ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ कार्कीले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएन
सरकारले आ.व २०७३/०७४को नीति तथा कार्याक्रममा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र आबद्ध गरिने, लक्षित वर्ग केन्द्रित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिने (छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुविधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन), विद्यालय र क्याम्पसमा इन्टरनेट सेवा विस्तार र शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने, खुला र दूर शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निव्र्याजी शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने, सबै जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा र नवसाक्षरका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६–८ मा समायोजन गर्ने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरु तीन वर्षभित्र पुनर्निमाण गरिने, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना निर्माण गरिने उल्लेख थियो ।

तर न सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाउन प्रयत्न ग¥योे न त शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउनै सकेको छ । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेकाले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र आबद्ध गर्ने प्रयास गरेपनि नियमावलीको अभावमा त्यसले मूर्तता पाउन सकेको छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरु तीन वर्षभित्र पुनर्निमाण गरिने घोषणा गरेपनि सरकारले हालसम्म एउटै विद्यालय भवन ठड्याउन सकेको छैन । नवसाक्षरका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपनि अझै आधा बढी जिल्लाहरु निरक्षर नै रहेका छन् । प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६–८ मा समायोजन गर्ने भनिएपनि शिक्षक समायोजन प्रक्रिया सुरु नै हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्राथमिकतामा राखेका धेरै कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन । यो नौलो विषय किन पनि होइन भने मन्त्रालयले हरेक वर्ष एउटा नयाँ कार्याक्रम घोषणा गर्दै आएको छ । तर कार्यान्वयनमा खासै चासो दिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सुधार गर्न बनाउने गरेर त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको अवस्था छ ।

बजेटका योजना पनि त्यस्तै
सरकारले आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्दै लगिने, शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यवस्थापकीय संरचनालाई जवाफदेही बनाउन विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग केन्द्रित प्रोत्साहनमुलक सुविधा उपलब्ध गराइने, विद्यालय बाहिरका किशोरकिशोरीहरूको पहिचान गरी विद्यालय भर्ना तथा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कर्णाली लगायत छरिएको बस्ती र हिमाली भेगमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, आधारभूत शिक्षा पछि मध्यम र उच्च तहको प्राविधिक जनशक्ति तयार गरिने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरूलाई सबै विषय र तहमा निःशुल्क शिक्षा, सीमान्तकृत (वादी गन्धर्व मुसहर डोम चमार) समूहलाई भौचरमा आधारित अनुदान, नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिने, प्रधानाध्यापक (प्रअ) पदको व्यवस्थासहित प्रअ र शिक्षकबीच कार्यसम्पादन करार गरिने, सामाजिक परीक्षण गरी विव्यस, प्रअ, शिक्षकलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाइने, सामुदायिक तथ निजी शैक्षिक संस्थाबीच व्यवस्थापन सम्झौता गरी गुणस्तरमा सुधार गरिने, सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा आइसिटि पूर्वाधारका लागि अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख थियो । तर, सरकारले बजेटमा भएका शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । बजेटमा घोषणा गरिदिने तर बजेट विनियोजन भने नगर्दा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको पाइदैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नै परेन
शिक्षा मन्त्रालयले आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता प्राप्त नयाँ कार्यक्रमहरूमा शिक्षामन्त्रीका प्रतिबद्धता, सरकारका नीति तथा बजेटका कार्यक्रमहरु छुटेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि २४० वटा नमूना विद्यालय विकास गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालयको स्थापना गर्ने, जिशिअ र विद्यालयका प्रअ त्यसैगरी प्रअ र शिक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरी परिणामका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइने, माध्यमिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइको व्यवस्था मिलाउन सबै माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि बजेट व्यवस्था गरी आवश्यक डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास तथा प्रयोगमा ल्याइने, सामुदायिक विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तकलाई स्तरीय बनाई विद्यार्थीको पढाइलाई बालमैत्री र रुचीकर बनाउन कक्षा १–३ मा रंगीन पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याइने, विद्यार्थीहरुको क्षमता, रुचि तथा भाषिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै थप २५७ विद्यालयमा वहुभाषिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्ने १÷१ वटा सामुदायिक माविलाई प्रोत्साहनका लागि प्रति विद्यालय दुई लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने, साथै कमजोर नतिजा विद्यालयहरूलाई थप सहयोग गरी सुधारका लागि कार्यक्रम राखिने उल्लेख छ ।

साथै, साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षालाई विकेन्द्रित र दीगो रुपमा सञ्चालन गरी सबै जिल्लालाई साक्षर बनाउने अभियानमा सहयोग पु¥याउन विशेष जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सबलीकरण गर्ने कार्यक्रम गरिने, सासिके सञ्चालन अनुदान एक लाख र उत्कृष्ट काम गर्ने सासिकेलाई प्रस्तावमा आधारित दुई लाख अनुदान दिने, विद्यालय शिक्षादेखि नै विद्यार्र्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ अभिमुख गरी जीवनोपयोगी शिक्षाको विस्तारका लागि हालसम्म एउटा पनि प्राविधिक विषय अध्यापन हुने माध्यमिक विद्यालय नभएको निर्वाचन क्षेत्र समेट्नेगरी प्राविधिक विषयको अध्ययन अध्यापन सुरु गरिने, गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, जिल्लामा बाल पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गरिने, कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरूको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न अनुदान दिइने, न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयका लागि सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने, विज्ञान, गणित र अंग्रेजी प्रयोगशाला स्थापना गरिने साथै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरू तीन वर्र्र्षिभत्र पुनर्निमाण गरिने कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, कार्यान्वयनमा जानेमा भने शंका छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौती
विद्यालय पुनःनिर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय तहको पुनः व्यवस्थापन, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय विचको गुणस्तरीयता, शैक्षिक सुशासन र पारदर्शिता साथै सरोकारवालाको सक्रियता बढाउन चुनौती रहेको शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । एकातर्फ बजेट अभाव र अर्कोतर्फ बजेटै खर्च नभएर फिर्ता जाने परिपाटीले पनि शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको शिक्षाविद् डा. कार्की बताउँछन् । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागि यस वर्ष एक खर्ब २० अर्ब माग गरिएकोमा मोटामोटी एक खर्ब मात्रै विनियोजित भएको छ । यसले पनि शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने डा. कार्की बताउँछन् । गत वर्ष विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाका लागि १ खर्ब १ अर्ब छुट्याइएकोमा यसवर्ष झन् घटेको हो ।

शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धतामा के थियो ?
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामन्त्री बन्न साथ १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई नै शिक्षा मन्त्रालयको भावी मार्गचित्र भएको बताएका थिए । हालका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षामन्त्री बनेपछि पहिले नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा नगर्ने र पहिले पोखरेलले घोषणा गरेकै प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनले पनि अन्ततः प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरेका छन् ।

त्यतिबेला पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेलले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क बनाइने, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब तथा अपाङ्गहरुका शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरिने, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने, प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति पुगेका विद्यालय भवनहरूको आवश्यकता अनुसार निर्माण, पुनःनिर्माण, रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, मानव विकास तथा शैक्षिक सूचकाड्ढमा पछाडि परेका देशका विभिन्न भागको शिक्षाको विकासको लागि विशेष शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिने, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवा, साक्षरता दूत जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी साक्षरता कार्यक्रमलाई बनाउने अगाडि बढाउने साथै साक्षर भइसकेकाहरूको लागि निरन्तर सिकाइको वातावरण विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यस्तै, औपचारिक, अनौपचारिक एवम् प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका विभिन्न तहमा हासिल गरेका योग्यताहरूको तहगत समकक्षता निर्धारण गर्न निश्चित मापदण्डसहित राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयबारे अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयनको लागि ठोस पहल गरिने, नेपाल सरकारको अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय एवम् विदेशी बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नीतिगत एवं कानूनको दायराभित्र ल्याईने तथा कानुनको दायरा भित्र नआउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमनका लागि शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, शुल्क, शिक्षकहरूको योग्यता, सेवा शर्त जस्ता विषयहरूलाई समेत समेटी संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समकक्षी बनाउने, डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास तथा ई–पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिने, पूर्व प्राथमिक तहलाई विद्यालय शिक्षाको संरचना अन्तर्गत राख्ने, शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पूर्व प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक पुरयाइने,१–५ को पाठ्यपुस्तक रङ्गीनमा छपाई गरी वितरण गरिने, बिद्ममान अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरि शिक्षक स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने, शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ लाई पारित गर्न पहल गरिने, विद्यालय शिक्षा अनुदान नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, एसएलसी परीक्षा मूल्याङ्कनमा यसै शैक्षिक सत्रबाट लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । यसमा क्षेत्रगत सन्तुलन, पूर्वाधार विकास, गुणस्तर, सुनिश्चिततासमेतमा जोड दिइने बताइएको थियो । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय संशाधन विकास गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई थप उत्पादनमुखि बनाइने उल्लेख थियो । शैक्षिक परामर्सदाताहरूको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरी त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने साथै शैक्षिक विकासको निम्ति प्राप्त वैदेशिक लगानीलाई देशको प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अबलम्वन गरिने यसका लागि नीतिगत रूपमै मुलतः एकद्वार प्रणाली अपनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

पोखरेल पदमुक्त भएसँगै ति प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनमा गएन । विदेशी अनुमतिका विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, शिक्षा ऐन, खुलाविश्वविद्यालय ऐन संसदबाट पास गराउन सकेपनि प्रतिबद्धता अनुसार अन्य काम अघि बढ्न भने सकेन ।

२०७३ कार्त्तिक ३