काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ मा तीन तहको सरकार र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले दलको सदस्यसमेत हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
आयोगले सरकारी कर्मचारी, सरकार सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा शिक्षक-प्राध्यापक रहेका व्यक्ति कुनै दलको सदस्य वा पदाधिकारी बने दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूलाई नसमेट्ने जनाएको छ।
आयोगले यही कानुनलाई टेकेर दलहरूलाई सदस्यता नदिन सचेत गराएको हो । दलहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएका छन् । केही दलले पदाधिकारीसमेत बनाइसकेका छन् ।
दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकसमेत प्रतिनिधि छनोट भएको समाचार आएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सचेत गराएको हो ।
‘राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट भनेको छ,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका छन् । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले दलहरूले कानुन कार्यान्वयन नगरेको ठहर गर्दै बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न/गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको पौडेलले बताए ।
दलले शिक्षकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएपछि विद्यालय नै बन्द गरेर महाधिवेशनमा सहभागी भएको समाचारसमेत आइरहेको छ । दलहरूले ऐनविपरीत सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरेमा अद्यावधिकसमेत नहुनेसम्मको सचेत गराएको छ । निर्देशनबमोजिम नगरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिए सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने आयोगको भनाइ छ ।
