काठमाडौं । सांसदहरूले संसदीय शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाका मुद्दाहरू समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शनिवार आयोजना गरेको ‘शिक्षा विधेयक र प्रारम्भिक बाल शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
संसदीय शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले प्रारम्भिक बाल शिक्षा र इसिडि शिक्षकका मुद्दा समेटेर मात्रै शिक्षा विधेयक संसदमा पठाइने बताए । सबै पक्षको कुरा सुन्न र माग सम्बोधन गर्न खोज्दा नै शिक्षा विधेयक माथिको छलफल लम्बिएको उनको भनाइ थियो ।
सम्पूर्ण शिक्षाको जग नै प्रारम्भिक बाल शिक्षा भएकाले यस विषयमा धेरै संशोधन परेको र धेरै छलफल पनि भइरहेको भन्दै उनले विधेयकको दफावार छलफल गर्नुअघि नै यसबारे निचोडमा पुगिने बताए । प्रारम्भिक बाल शिक्षा र त्यसका शिक्षकको मुद्दा सम्बोधन गरेर संसदको हिउँदे अधिवेशनमा नै शिक्षा विधेयक पास गराउनेगरी अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘सरकारले जस्तो ल्यायो त्यस्तै पास गर्ने भए शिक्षा विधेयक समितिबाट उहिल्यै पठाइसकिन्थ्यो, सबैपक्षको सुझाव लिएर अघि बढ्दा समय लागिरहेको छ ।’ सभापति थापाले भने, ‘संशोधन पनि धेरै परेको छ, सुझाव पनि धेरै आएको छ, सबैलाई समेटेर मात्रै अघि बढ्छौँ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद लेखनाथ दाहालले प्रारम्भिक बाल शिक्षा र इसिडि शिक्षकको व्यवस्थापनका विषय नजरअन्दाज गरेर शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताए । औपचारिक शिक्षाको जगका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय तहभित्र समेट्दै कार्यरत शिक्षकको माग सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
संसदीय शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाबारे उठेका मुद्दाहरू समेट्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । यस्तै शिक्षा समितिकी सदस्य एवं सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि शिक्षा विधेयकबारेको छलफलमा प्रारमिभक बाल शिक्षाका विषय जोडदारले उठाउने प्रतिवद्धता जनाइन् । जग बलियो नभई घर बलियो नहुने भन्दै सुवेदीले शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षा पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।
संसदीय शिक्षा समितिकी सदस्य एवं सांसद दिपा शर्मा प्रारमिभक बाल शिक्षाले समाज र देश विकासको आधार तयार गर्ने भन्दै शिक्षा विधेयकमा यसबारे व्यापक छलफल चलिरहेको बताइन् । विधेयकमा यसबारे उठेका विषय समेट्न आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो । यस्तै, संसदीय शिक्षा समितिका सदस्य एवं सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ईसीडीका विषयमा उठेका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । समितिमा भएका विधेयकमध्ये सबैभन्दा धेरै छलफल शिक्षा विधेयकमा नै भइरहेको र यसबारे विद्यार्थीतहमै पुगेर सुझाव लिइएको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा विधेयकमा इसिडि भित्रको लगानी अभिभावक तिर्ने या राज्यले तिर्ने त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले डे केयर सेन्टरहरुलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न नहुने बताए ।
बाल विकास शिक्षाबारे अध्ययनसमेत गर्दै आएकी शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहालले कार्यक्रममा प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै मानिसको ८५ प्रतिशत दिमागको विकास पहिलो तीन वर्षमा नै पूरा हुने भएकाले बाल विकास शिक्षा जीवनको आधार भएको बताइन् । यसलाई बलियो नबनाउँदा सक्षम नागरिकको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई मात्रै आधारभूत शिक्षा मानिएकोप्रति संकेत गर्दै डा. दाहालले अब ० देखि ८ कक्षासम्मलाई नै आधारभूत शिक्षाभित्र समेटिनुपर्ने बताइन । ईसीडी लाई कक्षा १ को तयारीका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने भन्दै उनले यो जीवनको सिकाइ भएको बताइन ।
केयर भनेर चलाउनुपर्नेमा हालका ईसीडी कक्षाहरु शिक्षा दिने भनेर चलिरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दाहालले ईसीडीका बच्चाहरुलाई शिक्षा भन्दा पनि उनीहरुको शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
ईसीडी कक्षाले समाज र देश विकासको आधार तयार गर्ने भन्दै डा. दाहालले भनिन्, ‘बाल विकास शिक्षालाई हामीले शिक्षाको रूपमा दिइरहेका छौं । यो त भविष्यको आधार तयार गर्ने थलो हो । यहाँ पढाउनुभन्दा पनि उनीहरुको संवेगात्मक तथा भावनात्मक र शारीरिक तथा मानसिक विकास गराउनुपर्ने हुन्छ ।’
अहिलेको विधेयकमा बाल विकास शिक्षकहरुको विषयमा केही नबोलिएको भन्दै उनले बाल शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीकै शिक्षक सरह बनाउन सुझावसमेत दिइन् ।
युनिसेफका दिपु शाक्यले विधेयक ईसीडीको हकमा सन् १९९० कै दशकमा फर्किन खोजेको बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ईसीडीको विषय नसमेटिएको भन्दै उनले देखिएका समस्या समाधान गर्नेगरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ईसीडीका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार मात्रै हुने भनिएको आपत्ति जनाए । उनले ईसीडी शिक्षकहरुलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने बताए ।
इसिडिलाई किन विद्यालय संरचनाभित्र नराखेको ? प्रश्न गर्दै इसिडि शिक्षक जयन्ती बस्नेतले राज्यले आफूहरुलाई सौतेलो व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् । कक्षाकोठामा गएर बालबालिकालाई पढाउन बाहिर सोचे अनुसार नहुने भन्दै प्रश्न गर्नेहरुलाई एक घण्टा इसिडि कक्षामा पढाउन चुनौती दिइन ।
प्याब्सन उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले इसिडि सवालमा आफुहरु राज्यसँग सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताइन । त्यसका लागि राम्रो अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक टिका भट्टराईले इसिडिको विषयमा धेरै विवाद नभएपनि निकै महत्वपूर्ण विषय रहेकाले पर्याप्त छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । शिक्षा पत्रकार समूहले कार्यक्रमबाट आएका सुझाव तथा धारणाहरु समेटेर प्रतिवेदन बनाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा समिति लगायतका सरोकारवाला निकायलाई बुझाउने अध्यक्ष निर्जला क्रक्षपतिले जानकारी दिइन् ।