काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा शिक्षा क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाहरूले कार्यविधि सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको अङ्कभारका आधारमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । कार्यविधिमा संगठन तथा प्रशासन(१०), शासकीय प्रबन्ध(८), वार्षिक बजेट तथा योजना(११), वित्तीय एवमु आर्थिक व्यवस्थापन(११) तथा सेवा प्रवाह(१६) गरी सूचक क्षेत्र र अङ्कभार तोकिएको छ । यसैगरी, अन्य सूचक क्षेत्र र अङ्कभारहरूमा न्यायिक कार्यसम्पादन(७), भौतिक पूर्वाधार(१३), सामाजिक समावेशीकरण(१०), वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन(९) र सेवा सहकार्य र समन्वय(६) रहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार भने १६ अङ्कभारको सेवा प्रवाह सूचक क्षेत्रअन्तर्गत १ अङ्कभारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएको छ । अर्थात् स्थानीय तहकोे समग्र कार्यसम्पादनमा शिक्षा सुधार गरे पालिकाहरूले जम्मा १ अङ्क प्राप्त गर्ने छन् । जबकि पालिका भित्र कुनै सेवाका लागि सामान्य घुम्ती सेवा सञ्चालन गरे मात्रै पालिकाहरूले समग्र शिक्षा सुधार गरेबराबरको अङ्क पाउनेछन् ।
पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शिक्षाबाट बालबालिकाको पहुँच शिर्षकमा अङ्कभार १ मात्र दिइएको छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गतको शिक्षामा अङ्कभार कम भएको स्वीकार्दै टोखा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख बाबुराम गौतम शिक्षामा १० अङ्कभार छुट्याउँदा न्यायोचित हुने बताउछन् । ‘शिक्षामा अङ्कभार १ होइन १० दिए मात्रै सही कार्यसम्दान र मूल्याङ्कन हुन्छ । यसर्थ सामान्य रुपमा पनि न्युनतम १० दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सङ्घीय मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले यस विषयमा नीतिगत छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कार्यविधिको दफा १३ ले स्वमूल्याङ्कनको ढाँचा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ–‘मन्त्रालयले स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा, स्थानीय तहको पृष्ठपोषण तथा समीक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावको आधारमा यस कार्यविधि बमोजिम गरिने स्वमूल्याङ्कनका सूचक वा अङ्कभारमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।’
यसैगरी उपदफा २ मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) बमोजिम स्वमूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभारमा परिमार्जन, संशोधन वा थपघट गर्नु परेमा एक आर्थिक वर्षको परिणाम आइसके पश्चात् अर्को वर्षको स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया स्ुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ३ महिना अगावै गरिसक्नु पर्नेछ ।’ यसैगरी कार्यविधिको उपदफा (३) मा, उपदफा (२) बमोजिम संशोधन वा हेरफेर गरिएको स्वमूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभार सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहलाई अनुशिक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधि आएको २ वर्ष बितिरहँदा शिक्षाको अङ्कभार कम भएको महसुस गरिँदै आएपनि बढाउन अहिलेसम्म पहल भएको छैन । यसैक्रममा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्वमूल्याङ्कन फारम यान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिए । ‘स्वमूल्याङ्कनमा मानक राखेको भएन । १ नम्बर मात्रै किन ? शिक्षामा पालिकाले लगानी गरेनन् भने के हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्राथमिकतामा त छ तर कुन नम्बरको प्राथमिकता भनेर खुलाइनु प¥यो ।’ यसैले उक्त विषयमा कार्यविधि पुनःसंशोधन तथा पुनर्लेखन गर्न जरुरी भएको शिक्षाविद् कोइरालाले औँल्याए ।
यस्तै, शिक्षाकर्मी तथा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका प्रतिनिधि टीकाराम भट्टराई समग्रमा यो कार्यविधि परिणाममुखी नभएको तर्क गरे । उनकाअनुसार स्थानीय तह मूल्याङ्कन प्रक्रियामै धेरै अल्मलिएको छ । यसैले प्रक्रियामा भन्दा परिणाममा धेरै जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘शिक्षाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम महत्त्व पाएको छ । भौतिक पूर्वाधारको भन्दा सबसेक्टर कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाको कम तोकिएको छ । यी ३ मध्ये पनि शिक्षाको झन कम भएकाले यसलाई फेर्न पाए जाती हुन्छ । नत्र प्रक्रियामै बढी अल्झिँदा परिणाममुखी हुँदैन,’ शिक्षाकर्मी भट्टराईले भने ।
पलिकाभित्र संस्थागत र सामुदायिक गरेर ९३ ओटा विद्यालय रहेको जानकारी दिँदै टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले शिक्षा क्षेत्र विकासको पनि आधार भएकाले यसको विकास बिना देशको भविष्य बन्न नसक्ने बताए । बालबालिकामा लगानी बढाउने विषयलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार निर्माणलाई नै पहिलो जोड दिएर नीति बनाएको बताउँदै उनले सङ्घीय सरकारले शिक्षाको महत्त्व बढाउनुपर्ने दाबी गरे ।
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको लागि आधार प्राप्त गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरेको हो । साथै, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको वीचमा तुलनायोग्य सूचकहरु तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराइ स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी वनाउनु पनि कार्यविधिको लक्षित उपलब्धि रहेको छ ।
