काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अर्को वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने बताएका छन् । हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघीय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको एसईई अर्को वर्ष प्रदेश स्तरका बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने उनको भनाई थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले बुझाएको शिक्षा सुधार सम्बन्धी सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले ऐन नआउँदा यसै वर्ष एसईई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए । उनले भने–‘हामी यसैवर्ष प्रदेशलाई दिने तयारीमा थियौं केहीकानूनी जटिलताले गर्दा रोकियौं । अर्कोवर्ष ऐनमै व्यवस्था गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।’
उनले शिक्षाको बजेटलाई आउँदो आर्थिक वर्षबाट दोब्बर बनाउने गृहकार्य गरिरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले शिक्षाको भिजन पेपर बनाएर बजेट दोब्बर बनाउने बताए ।
४ देखि १२ वर्षका बालबालिकाहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृतीमा खोप ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । खुल्ला विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गरिसकिएको र अन्तपनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिनै नेतृत्वगरिने प्रतिबद्धता जनाए ।शिक्षक महासंघका करिब बरिब सबै माग पुरा गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै अब शिक्षकलाई पेशाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइने बताए । शिक्षकलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा, ७ सय शैयाको शिक्षक अस्पताल लगायतका माग सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज, सबै स्थानिय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको साथै भएका विश्वविद्यालयहरुको वर्गिकरण गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको मन्त्रीपौडेलले बताए । विद्यालयलाई राजनीतिक मुक्त बनाइने र शिक्षकको दलीय आबद्धतामा रोक लगाइने उनको भनाई थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहका तर्फबाट अध्यक्ष तुला अधिकारी, उपाध्यक्ष कृष्ण मल्ल, महासचिव जनक नेपाल, सचिव रोशन क्षेत्री गाउँले, कोषाध्यक्ष ममता थापा र पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सिग्देल सहितको टोली शिक्षा मन्त्रालय पुगेको थियो ।
यस्तो थियो ध्यानाकर्षण पत्रः
१. दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै बनेको लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यकालमा २०६३ सालमा शिक्षा पत्रकार समूहकै माग र समूहको समेत सहभागितामा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञहरुको टोलीसमेत राखेर तत्कालीन सहसचिव लवप्रसाद त्रिपाठीको नेतृत्वमा तयार पारेको शिक्षाको संचार रणनीतिलाई विज्ञहरुको अगुवाइ र यस समूह समेतको सहभागितामा एक महिना भित्र समयानुकुल परिमार्जन गरियोस् र त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लगियोस् ।
२. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनलाई शीघ्र सार्वजनिक गरियोस् । सो सार्वजनिक हुनु अगावै राष्ट्रव्यापी परामर्श र छलफल बिना तयार पारी लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ लाई विज्ञहरुको टोली मार्फत् पुनरावलोकन गराइ राष्ट्रव्यापी बहसमा लगेर उचित परिमार्जन गरेर मात्र लागू गरियोस् । र, सोही बमोजिम आवश्यक कानून तथा नियमहरु छ महिना भित्र निर्माण गरियोस् ।
३. संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रले अनेक समस्याहरु झेलिरहनु परेको यथार्थलाई हृदयंगम गरी अबिलम्ब शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारियोस् र शिक्षाका सरोकारवाला सहित राष्ट्रिय बहसमा लगेर परिमार्जन गरी संसदबाट ऐन पारित गरियोस् ।
४. विश्वविद्यालयको उपकूलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीहरुमा हुने दलीय भागबण्डालाई अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालय शिक्षामा संसारकै अग्रणी मुलुकहरुमा झै योग्यता, क्षमता र विश्वविद्यालयमा ल्याउने सुधारका पक्षहरुलाई केन्द्रमा राखेर खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकूलपतिहरुको नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गरियोस् ।
५. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा एउटा शाखाकै प्रवन्ध गरी विज्ञसहितको सहभागितामा दैनिक रुपमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनमा आएका शिक्षा सम्बन्धी समाचार तथा अन्य सामग्रीको विश्लेषण गर्ने र सचिव सहसचिवहरु सहित त्यसको ब्रिफिङ हरेक दिन २० मिनेट माननीय मन्त्रीज्यूले लिने परिपाटी अबिलम्ब बसाइयोस् । मिडियाले उठाएका नीतिगत एवं अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा तुरुन्त आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक कदम चाल्ने र त्यसको प्रेस नोट सार्वजनिक गर्ने गरियोस् ।
६. शिक्षा बिटमा कार्यरत पत्रकारहरुको ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न र क्षमता विकासका निम्ति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सालिन्दा उचित बजेटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्यावस् ।
