काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकार बिच सहकार्य र समन्व्य हुनुपर्ने बताएकी छिन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सामुहिक कोष स्थापना हुनुपर्ने र त्यो स्थानीय तहको मातहतमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षा पत्रकार समूहको रजत वर्षको अवसरमा शुक्रबार आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेको र त्यसमा उक्त कुरामा जोड दिने बताइन ।
विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहको भएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्ने बताइन । स्रोत जति संघीय सरकारले हडप्ने होइन शिक्षा मन्त्री भट्राइले भनिन् हामी स्थानीय तहको सहयोगीको रुपमा उभिनुपर्छ ।
यसकारण अहिले आफू नेतृत्वमा आएपछि सरकारले विद्यालय तहको जिम्मा लिन सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीयको सामूहिक कोष बनाएर विद्यालय तह निःशुल्क बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छौ ।’ ऐनसँगै उनले विद्यार्थी फेल गरेर विद्यालय तह पुरा नगर्ने परीक्षा प्रणाली समेत हटाउन लागेको जानकारी दिइन ।
अब कक्षा १० मात्रै नभई आधारभूत तहदेखि परीक्षाको मुल्याङकन व्यवस्थित बनाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न उनले जोड दिइन । उनकाअनुसार १२ कक्षाको परीक्षा विद्यालय तह छाडेर उच्च शिक्षामा जाने भएकोले क्षमता विकासको जाँच लिनु पर्छ, । तल्लो कक्षामा परीक्षाको कारणले विद्यालय छाड्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्ने परीक्षा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । एउटै तहको परीक्षा वर्षमै दुई पटक लिने कि नलिने भन्नेबारे पनि परीक्षा व्यवस्थित गर्न जरुरी भएको उनले औंल्याइन ।
यससँगै शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको समेत जानकारी दिईन । उनले अब पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन जोड दिएकाले सोहिअनुसार तयारी भैरहेको जनाइन । उनकाअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधार पहिचान गर्न असोज दोस्रो साता विज्ञहरू छलफल गर्न लागेका छौं । यसका लागि सर्वेक्षण गरेर तथ्याङ्क समेत आइसकेको उनले बताइन ।
यस्तै रजत वर्ष समारोहमा शिक्षा वहसअन्तर्गत शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले प्राविधिक शिक्षाः आजको अलमल, भोलि कता ? विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसैक्रममा उनले बाटो विराइरहेको सिटिइभिटी र मन्त्रालयको फरक फरक, नक्शाङ्कन नभएको र जनशक्ति प्रक्षेपण नै नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै, शिक्षा वहसअन्तर्गत अर्का शिक्षाविद् तथा किङ्स कलेजका प्रधानाध्यापक नरोत्तम अर्यालले अलमलमा उच्च शिक्षा र अवको बाटो के भन्नेबारे सरकारलगायत सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । यसैक्रममा उनले भने, ‘किताबमा लेखिएकालाई भन्दा अहिलेको आवश्यकतामा आधारीत विद्यार्थीलाई सिप र ज्ञान जरुरी छ । ’