काठमाडौं। विश्वविद्यालयलाई नेपालको आवश्यकता र माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गुणस्तरीय शैक्षिक थलो बनाउन राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
इडियुसञ्जालले आयोजना गरेको ‘हाउ टु रिटेन स्टुडेन्ट इन नेपाल’ शीर्षकको छलफलमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालय शिक्षामा युवा पुस्ताको आकर्षण कम भएर युवा शक्ति विदेश पलायन भएकोमा जोड दिएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको स्थापना भएपछि चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको र विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउने क्रम बढेको बताए ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले उच्च शिक्षा सुधारमा गरिने बहस कर्कलाको पातमा खोले हाले जस्तो मात्र हुने गरेको बताए । उनले युएसएको चिकित्स छनोट परीक्षामा नेपाली चिकित्सक धेरै पास भएको उदाहरण दिँदै नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त नभइ राम्रो भएको तर देशको शैक्षिक वातावरण राम्रो नभएकोमा जोड दिए । ‘राजनैतिक दलले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सोच बदल्न जरुरी छ, आफैं विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति हुने अनि विश्वविद्यालयमा ताला पनि लगाउन लगाउने चोर प्रवृत्ति नरोकिए केही भन्न सकिन्न ।’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले पनि आत्म समीक्षा गरी सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बदल्न जरुरी छ ।’
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले नेपाललाई युवाको शैक्षिक गन्तव्य बनाउन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘युवालाई देशमा नै रोक्न विश्वविद्यालयको उन्नय हुनुपर्छ यसका पदाधिकारी तथा शिक्षक कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिन पाउनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा सिण्डिकेट प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
शिक्षालाई सिपसंग जोडेर कमाइ र सिकाइलाई एकसाथ लान सके युवा शक्ति पलायन र देशलाई हुने क्षतिबाट बचाउन सकिने उनको धारणा थियो ।
सो कार्यक्रममा खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिलु मानन्धरले घरघरमा विश्वविद्यालय बनाउन सकिने अवसर भएको भए पनि ऐनले अघि बढ्न नदिने धारणा राखेकी थिइन् ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गरी विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण लिडरसिप लिनु पर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयलाई रानीतिकरणबाट बचाउनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले गर्ने गल्तीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनमा समयमा हुनुपर्छ ।’
सो कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सासंद तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य विद्या भट्टराईले राजनीतिले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्नुलाई राजनीतिले समस्याको रुपमा नलिएको बताइन् । ‘विदेश जाने सामाजिक मान्यतालाई गर्वको विषयका रुपमा लिने भाष्यलाई परिवर्तन गरी समस्याका रुपमा लिने बताइन् ।’ उनले भनिन्, ‘संसद्को शिक्षा समितिले यो समस्यालाई नीतिगत रुपमा उठाउनेगरी ध्यानाकर्षित भएको छ, यो समस्यालाई शिक्षा मन्त्रीले मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्छ ।’
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिका सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डेले यो विषयलाई समग्रतमा नलिएको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दे पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै छनोट हुनुपर्नेमा ऐक्कवद्धता जनाएका थिए । उनले विश्व्विद्यालयलाई शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्न कस्ले रोक्यो भन्ने प्रश्न गरे । विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन समयमा किन गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए ।‘सुधार आफैंले गर्ने हो, अन्तरविरोध नहुने ठाउँ छैन ।’ उनले भने, ‘जो जहाँ छ त्यहीबाट सुधार गनर्गुपर्छ, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’