भनिन्छ सही काम सही समयमा गरे मात्र सही नतिजा निस्कन्छ, अन्यथा सही नतिजाको अपेक्षा नै गलत हुन्छ । यतिबेला शैक्षिक जमातमा पेचिलो रुपमा बहस भइरहेको स्रोतव्यक्ति काज फिर्ताको निर्णयलाई सबै कोणबाट हेर्दा सही मान्न नसकेर दुईचार शब्द लेख्ने जमर्को गरेको छु । यसलाई सही मान्न नसक्नुका कारणहरु यस प्रकार छन् ।
१. स्रोतव्यक्तिको सट्टामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह मान्यता दिई शिक्षक सेवा आयोग द्वारा लिइएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल गराएता पनि सो को अन्तिम नतिजा प्रकाशन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यो निर्णय गराउनु कदापी न्यायोचित होइन । यदि तुरुन्तै यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भए लिखित र अन्तर्वार्ता सबै परीक्षाहरु सकिएको एक महिना पुगिसकेको अवस्थामा नतिजा प्रकाशन गरी असफल शिक्षकहरुलाई बहिर्गमन र सफल शिक्षकहरुलाई सेवा नटुटाइकन अन्यत्र कतै पदस्थापना गरिएको भए न्यायोचित मान्न सकिन्थ्यो। हालसालैको सर्वोच्च अदालतको निर्णय समेत शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरुलाई सेवाबाट तत्काल निष्कासन नगर्नु भन्ने छ ।
२. फागुन महिनाको ८ गते शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक नरेन्द्र रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि जारी गरिएको सूचना अनुसार स्रोतव्यक्तिहरुको काज फिर्ता गरि उनीहरुको सट्टामा कार्यरत शिक्षकहरुलाइ अवकास दिने र उनीहरुको माघ मसान्त सम्मको तलव माग गर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । सायद सूचना को कार्यन्वयनमा केहि समय अवश्य लाग्छ। सट्टा शिक्षकहरुले आफुलाई सेवा गरिरहेको ठाऊवाट जवर्जस्ती गलत्याउदा समेत राज्यलाइ श्रमदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपनि सामाजिक न्यायको आधारमा समेत उपयुक्त देखिदैन ।
३. शैक्षिक सत्रको अन्तिम अवस्थामा वर्षभरी अध्यापन गराएका शिक्षकलाई पेशाबाट बहिर्गमन गराउनु र लामो समय अनुगमनको काममा सक्रिय स्रोतव्यक्तिहरुलाई बर्षभरीको अध्ययनरअध्यापनको बिट मार्न पठाउनु बिद्यार्थीहरुको भबिष्य माथी नै खेलवाड हो । स्रोतव्यक्तिहरु प्रायः मा.वि. प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीका स्थायी शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँहरुको क्षमता माथि प्रश्न गरिएको होइन । यद्दपि कुनै कार्यमा निरन्तर रहनु र नरहनुले कार्य सम्पादन क्षमतामा कही फरक पर्ने कुरा सर्वमान्य नै छ ।
४. शिक्षण सिकाइ प्रकृयामा अनुगमन रमूल्यांकनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा घाम जतिकै छल्लङ्ग छ । राज्य स्तरबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धानहरुले हालका स्रोतव्यक्तिहरुको कार्य सम्पादनमा र शैक्षिक उपलब्धि सुधारको भूमिकामा यदि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको भए पनि कुनै विशेष तयारी बिना अर्को अनुगमनको सम्यन्त्र खडा नगरी सिकारु अवस्थामा रहेको स्थानिय निकायलाई जिम्मा लगाउन अपर्झट सबै स्रोतब्यक्तिहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय दुरगामी हिसावले उपयुक्त देखिदैन ।
तसर्थ सम्पुर्ण शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माताहरु र शिक्षक महासङ्घका आदरणीय नेता गणहरुलाई यस विषयमा गम्भिर भई सकारात्मक निर्णय गराउन सबिनय अनुरोध गर्दछु ।
(सुवेदी, राष्ट्रिय मावि, पोखरा लेखनाथ महानगर पालिका १, कास्कीका शिक्षक हुन् ।)
