सरकारले २०७० सालमा कक्षा ९ बाट विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सुरु गरेको भएपनि अझैसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । विद्यार्थीहरु पाठ्यपुस्तकविनै पढ्न बाध्य छन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बनाइदिएको मोडल प्रश्नपत्र र ग्रिडबाहेक विद्यार्थीहरुले प्राविधिक विषयको पाठ्यपुस्तक कस्तो हुन्छ ? देख्न पाएका छैनन् । विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तकविनै दुईपटकको एसएलसी परीक्षा दिइसकेका छन् । शिक्षा विभाग भने अझै पनि प्राविधिक धारतर्फ पाठ्यपुस्तक बनाउने तयारी नभएको बताउँछ । विभागका प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक रामराज खकुरेल प्राविधिक शिक्षाका लागि ठ्याक्कै किताब बनाउने तयारी नरहेको बताउँछन् । पाठ्यपुस्तकविना विद्यार्थीलाई अध्ययनमा समस्या भएपनि विभागले तत्काल पाठ्यपुस्तक बनाउनेबारे नसोचेको उनी बताउँछन् ।

पाठ्यपुस्तक नहुँदा उता पढाउन शिक्षकलाई र बुझ्न विद्यार्थीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । पाठ्यपुस्तक नभएपछि इन्टरनेटमा राखिएका पाठ्यक्रमका आधारमा सामग्री संकलन गरेर र केहीले आपूmले पढ्दा तयार गरेको नोटकपीका आधारमा पढाउने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पाठ्यपुस्तकविना नै पढाउनुपर्दा विद्यार्थी पनि अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।

विभागले पाठ्यपुस्तक बनाउनका लागि गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिएको भएपनि बजेट कम भएपछि केन्द्रले शिक्षक सन्दर्भ–सामग्री मात्रै तयार पारेको अवस्था छ । ६० वटा विषय रहेपनि हालसम्म केन्द्रले जम्मा १० वटा विषयको मात्र शिक्षक सन्दर्भ– सामग्री बनाइदिएको उपनिर्देशक खकुरेल बताउँछन् । ‘शिक्षक सन्दर्भ– सामग्री त अझै ५० विषयमा कम छ, किताबको के कुरा गर्नु !’ उपनिर्देशक खकुरेलले भने ।

पाठ्यपुस्तक नहुँदा मिहेनती शिक्षकहरुलाई समस्या र अरुखालेलाई अध्यापनमा सहज हुने गरेको छ । मिहेनती शिक्षकहरु पाठ्यक्रमका आधारमा खोजेर पढाउने गरेपनि अन्यले काम चलाऊ गर्ने गरेका पाइएको छ । विभागका उपनिर्देशक खकुरेल पाठ्यपुस्तक नभएकाले मिहेनती दिनरात खोजेर पढाउने शिक्षक भएका विद्यालयको नतिजा राम्रो र अन्यको सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् ।

दुई सय तीन विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा
हाल मुलुक भरका २०३ विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुँदै आएको छ । २०७० सालमा एक सय विद्यालयलाई प्रविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने अनुमति दिएको भएपनि पछि संखुवासभाको हिमालय उमावि खाँदवारीले सञ्चालन नगरेपछि ९९ विद्यालयबाट प्राविधिक शिक्षा दिन सुरु गरेको थियो । फेरि यस वर्ष विभागले एक सय ४१ वटा विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गरे पछि हाल दुई सय तीन वटा विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अझै प्राविधिक शिक्षालय पु¥याउन सकिएको छैन । त्यस्तै, मनाङ सिङ्गो जिल्ला नै प्राविधिक शिक्षालयबिहीन रहेको छ ।

पाँच विषयमा प्रविधिक शिक्षा
हाल शिक्षा विभागले विद्यालयहरुलाई पाँच विषयमा प्रविधिक शिक्षा दिन अनुमति दिएको छ । विद्यालयहरुमा बाली विज्ञान, पशुपालन, सिभिल इञ्जिनिएरिङ, कम्प्युटर इञ्जिनिएरिङ र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनिएरिङ गरी पाँच विषयको प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुँदै आएको छ । जम्मा दुई सय तीनमध्ये ७८ विद्यालयले बाली विज्ञान, २७ वटाले पशुपालन, ६४ वटाले सिभिल इञ्जिनिएरिङमा अध्ययन गराइरहेका छन् । त्यस्तै, ५२ विद्यालयले कम्प्युटर इञ्जिनिएरिङ र १९ वटाले इलेक्ट्रिकल इञ्जिनिएरिङ अध्ययन गराउँदै आएका छन् ।

५० लाखसम्म अनुदान
पाठ्यपुस्तक बनाउन खासै खर्च नगरे पनि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने विद्यालयहरुलाई विभागले २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सामग्री खरिदका लागि भन्दै अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विभागको प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक खकुरेलका अनुसार सिभिल इञ्जिनिएरिङका लागि ५० लाख, कम्प्युटर इञ्जिनिएरिङमा २५ लाख, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनिएरिङका निम्ति २५ लाख रुपैयाँ सामग्री खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, बाली विज्ञान र पशुपालनका लागि २६/२६ लाख रुपैयाँ सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ । त्यस्तै एकजना प्रशिक्षक, एक सहायक प्रशिक्षक र एक ल्याव असिस्टेन्टको तलब–भत्तासमेत विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने गरिएको छ । प्रशिक्षकलाई मावि तृतीय, सहायक प्रशिक्षकलाई निमावि तृतीय र ल्याव असिसटेन्टलाई प्रावि तृतीयबराबरको तलब–भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको खकुरेलले जानकारी दिए ।

११ र १२ मा पनि प्रविधिक शिक्षा
शिक्षा विभागले ९ बाट सुरु गरिएको प्रविधिक शिक्षा सञ्चालनको अनुमति ११ र १२ कक्षामा पनि दिएको छ । गएको वर्षदेखि नै विभागले उमाशिपमार्फत् त्यस्तो अनुमति दिन थालेको हो । २०७० सालमा सुरु गरिएको ९ कक्षाका विद्यार्थी ११ कक्षामा पुगेकाले अनुमतिको तह बढाइए पनि ऐन संशोधन पछि ११ र १२ पनि विद्यालय तहमा गाभिए पछि झन् सहज भएको विभागले जनाएको छ । यस अघि नै ९ र १० मा सुरु गरेको प्राविधिक शिक्षालाई बढाएर ११ र १२ मा पु¥याइएको छ । सिटिइभिटीले एसएलसी पछि तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष सञ्चालन गरिरहेका बेला विभागले ११ र १२ कक्षामा पनि दुई वर्षे प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । जसमा एक वर्ष इन्टर्नसीप गर्ने भनिएको छ । हाल एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई संस्थामा एउटै कोर्स कुनै ३ र कुनै २ वर्ष चलाउँदा थप अन्योल बढेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।

२०७० सालमा सञ्चालित ९९ विद्यालयमध्ये ८३ विद्यालयले कक्षा ११ मा पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेका विभागले जनाएको छ । जसमा ७७ वटाले तत्कालीन उमाशिपबाट कक्षा ११ र ६ वटाले सिटिइभिटीबाट डिप्लोमाको अनुमति लिएका छन् । ११ कक्षा सञ्चालन गरेवापत् विभागले थप २ प्रशिक्षक र सिभिल र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनिएरिङका लागि १८ लाख, कम्प्युटर इञ्जिनिएरिङका निम्ति १० लाख, बाली विज्ञान र पशुपालन विषयका शिक्षालयलाई ९÷९ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सजिलो छैन अनुमति
शिक्षा विभागले प्रविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिन भन्दै विद्यालय छनौट हुने आधारसहितको गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने गर्छ । इच्छुक विद्यालयहरुको निवेदन पर्न थाले पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन समितिले फिल्डमा गएर र मूल्याड्ढनका आधारमा विद्यालयहरु छनौट गर्छ । त्यस पछि, छनौट भएका विद्यालयको विवरण जिल्लाले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा पठाउँछ । त्यहाँ पनि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको क्षेत्रीय कार्यान्वयन समितिले अनुगमन र मूल्याड्ढन गरेर केन्द्रमा सिफारिस गर्ने गर्छ । केन्द्रमा रहेको उद्योग, श्रम, संघीय, अर्थ, मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको शिक्षा सचिव नेतृत्वको केन्द्रीय निर्देशक समितिले अन्तिममा ती विद्यालयको टुंगो लगाउने गर्छ । विभागले ती विद्यालयहरुलाई बल्ल अनुमति दिने गर्छ ।

प्राविधिक शिक्षाको प्रारम्भ
नेपालमा विद्यालय शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउने उद्देश्यले विद्यालय तहमा व्यवसायिक सीप र ज्ञान सिकाउने प्रयास वि.सं. २००४ सालदेखि नै सुरु भएको हो । यसरी हेर्दा नेपालको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाले ६ दशक पार गरिसकेको छ । नेपालमा २००४ देखि २०१४ का बीचमा विद्यार्थीहरुलाई प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरी रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउनका लागि आधारभूत विद्यालयहरुमा साधारण विषयका अतिरिक्त कृषि, निर्माण, कटाई, बुनाई तथा हस्तकला जस्ता व्यवसायिक विषय समेटेर ‘आधारभूत विद्यालयहरु’ मार्फत् प्राविधिक शिक्षा दिने गरिएको थियो । त्यसबेला प्राविधिक शिक्षा खुबै मौलाएको थियो । तर, त्यो आधारभूत विद्यालयको अवधारणा गान्धी दर्शनबाट प्रेरित भएर राणाहरुले सुरु गरेको भन्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । वि.सं. २०११ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले आधारभूत विद्यालयलाई विस्थापित गर्दै बहुउद्देश्यीय विद्यालयमार्फत् व्यवसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

राणकालीन आधारभूत विद्यालयलाई निरन्तरता दिन नसके पनि त्यसपछिका प्रजातान्त्रिक सरकारले प्राविधिक जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्ने भन्दै बहुउद्देश्यीय विद्यालय सुरु गरेको थियो । यो नयाँ कार्यक्रम भए पनि पुरानै पद्धतिमा आधारित थियो । विद्यार्थीहरुलाई वाणिज्य, कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा दिने उद्देश्यले सञ्चालन भएका यस्ता विद्यालयहरुलाई पचहत्तरै जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसबाट धेरै विद्यालयहरु स्थापना भए पनि यसमा विभिन्न कमी–कमजोरीहरु देखिए । स्थानीय आवश्यकता र पाठ्यक्रमबीच सामञ्जस्यता नहुनु, कार्यक्रम लागू गर्न व्यवस्थापनको इच्छा नदेखिनु, संगठन र व्यवस्थापन कमजोर हुनु तथा सञ्चालन गर्न पर्याप्त खर्च अभाव जस्ता समस्याहरु देखिए । समुदायले पनि आफ्ना बालबालिकालाई व्यवसायिक शिक्षा पढाउनेभन्दा प्राज्ञिक ज्ञान सिकाउने साधारण विद्यालयमा पढाउने अभिरुचि राखेपछि अन्ततः यो कार्यक्रम पनि असफल भयो ।

२०२८ मा सुरु भएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले देशभरका सबै साधारण माध्यमिक विद्यालयहरुलाई व्यवसायिक विद्यालयहरुमा परिवर्तन ग¥यो । देशभर आधारभूत र मध्यमस्तरको जनशक्ति उतपादन गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले व्यवसायिक विषयलाई पनि अनिवार्य विषयको रुपमा पाठ्यक्रममा समावेश ग¥यो ।

२०३६ सालमा युनेस्कोको एक प्रतिवेदनले त्यस्ता विद्यालयहरुमा भएका कमी–कमजोरी औंल्याइदियो । विद्यालय रहेको समुदायमा सीपयुक्त जनशक्तिको माग र आवश्यकताबीच सामन्जस्य नदेखिएको, शिक्षा मन्त्रालय, क्षेशिनि र जिशिकाहरुमा प्रविधिक शिक्षासम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको र स्थानीय तहमा विभिन्न निकायहरुबीच सूचना संकलन तथा प्रवाहमा समन्वय हुन नसकेको भन्दै सरकारले २०३६ सालमा त्यो परियोजना नै खारेज गरिदियो । २०३९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा समितिअन्तर्गत रहनेगरी ‘राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम समिति’ गठन गरिएको थियो । प्राविधिक शिक्षालयहरुको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामकाजका लागि पछि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा निर्देशनालय गठन भयो । पछि निर्देशनालयको स्वरुप परिवर्तन गर्दै २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) गठन भयो ।

विद्यालयस्तरमा भन्दा पनि परिषद्ले डिप्लोमा र तालिम मात्रै दिन थालेको पाइन्छ । विद्यालय तहको शिक्षा सीपमुलक र व्यवसायिक नभएको भन्ने धेरै आवाज उठे पछि सरकारले विद्यालयस्तरबाटै गरिखाने, स्वरोजगारमूलक शिक्षा दिने भन्दै २०६९ मा विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ बनाएर २०७० सालदेखि १०० विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको थियो । तर, संखुवासभाको हिमालय उमावि खाँदबारीले पहिले कृषि विषय माग गरी पछि कम्प्युटर इञ्जिनिएरिङ पाए मात्रै चलाउने बताएपछि ९९ विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा सञ्चालन भएको थियो । सरकारले यस वर्ष एक सय ४१ विद्यालयमा प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।

२०७३ असोज २