काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने देखि उच्चस्तरिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने विषयलाई समेटेको देखिन्छ । यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रलाई स्मार्ट तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले जोड दिएको देखिन्छ ।
यस्ता छन् शिक्षाबारे समेटिएका विषय :
-सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणाबमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ । विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने” कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ। यस वर्षजस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।
-आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
-सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ । विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । “हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल” अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ ।
-हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ ।
-उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइनेछ । उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिनेछ ।
-नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ । संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गरिनेछ ।
-चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ । प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ ।
-व्यक्तिको शारीरिक¸ मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पु¥याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
