काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको दाबी गरेकी छन् ।
संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिका हैसियतले निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको बताइन् ।
‘मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारेको छैन’, कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिको हैसियतले आवश्यक निर्देशन दिने काम संयुक्त रुपमा गर्ने गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय कार्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन । गर्ने पनि छैन ।’
तर राजनीतिक प्रतिवद्धता र कानुनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्वीकार्ने हो भने विश्वविद्यालयहरु हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्ने उनले बताइन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ऐन २०४५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को विधेयकको तयारी भइरहेको समेत बताइन् ।
आधारभूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरीय प्रावधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐन समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा कतिपय विषयमा दुविधा देखिएकाले एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
संसदमा नर्सिङ शिक्षा, मदरसा शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासको बारेमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यसलाई समेत नयाँ विधेयकले समेट्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईको विश्वास छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई विकास गर्ने, नर्सिङ शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले यसैतर्फ उन्मुख हुने प्रयासमा रहेको उनले बताइन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईका मदरसा शिक्षा र गुरुकुल शिक्षालाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।