२०७६ असोज १ गते

शिक्षकलाई मासिक तलब : सुगमलाई मस्ती, दुर्गमलाई शास्ती


राज्यले अहिले प्राथमिकस्तरको शिक्षकको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा माथि दिने गरेको छ । माविस्तरको शिक्षकको तलब ४० हजारभन्दा बढी पर्न आउँछ । यत्रो तलब र सेवा राज्यबाट लिने शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पेशागत संघ–संगठनका नेताहरु भने आफ्नो खास काम शिक्षण पेशामा इमान्दार हुनुभन्दा पनि सुविधाका लागि दबाब दिन र राजनीति गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुको दबाबका कारण शिक्षा मन्त्रालयले हालै शिक्षकलाई चौमासिकको सट्टा मासिक तलब दिने त भन्यो तर यसले दुर्गमका शिक्षकलाई झन् शास्ती पर्ने देखिएको छ ।


रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं


शिक्षक महासंघको दबाबमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई मासिक रुपमै तलबभत्ता उपलब्ध गराउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशन पाएपछि विभागले पनि तयारी शुरु गरेको छ । विभागले समिति नै बनाएर त्यसको तयारीमा लागेपनि ढिलाई भएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।


महासंघले शिक्षकलाई तत्काल प्रत्येक महिनामा तलब–भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । महासंघले आफूहरुले २१ मंसिर २०७३ मा शिक्षा सचिवलाई मागपत्र पेश गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मिति ३ पौष २०७३ सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै  शिक्षा विभागलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको भन्दै तत्काल शिक्षकले मासिक तलब पाउने व्यवस्था नभए आन्दोलन गर्ने र त्यसको क्षतिको सम्पूर्ण भागिदार शिक्षा मन्त्रालय हुने स्पष्ट पारेको छ ।


मन्त्रालयले निर्देशन पठाएको एक महिना बित्दासमेत विभागले सोबारे कुनै कार्बाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोप्रति आक्रोशित हुँदै महासंघले तत्काल मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिमको व्यवस्था गर्न विभागसँग माग गरेको छ । ‘शिक्षा सचिवसित बुझ्दा ‘तुरुन्त कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने  अनि विभागका महानिर्देशकसँग जानकारी माग्दा आलटाले कुरा गर्ने । यो महानिर्देशक र सचिवको कुरा बुझ्न गाह्रो भयो,’ महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले भने, ‘यदि महानिर्देशकले सचिवको निर्देशनलाई अटेरी गरेको हो भने उनीमाथि विभागीय कार्बाही हुनुप¥यो, होइन भने विभाग र मन्त्रालय मिलेर शिक्षकलाई गुमराहमा राख्न पाइदैन ।’


मासिक रुपमा तलब खान शिक्षकहरुलाई बडो हतार भएको छ । केही दिन अघि पनि महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई ‘आक्रोश पत्र’ बुझाउँदै आफूहरुले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने, महासंघले भने जसरी शिक्षकको सरुवा हुनुपर्ने, अस्थायी लाइसेन्स भएका शिक्षकको रोकिएको तलब निकाशा गर्नुपर्र्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता, पोशाक भत्ता दिनुपर्ने माग राख्यो । त्यस्तै,  महासंघको काजमा रहेका शिक्षकको विद्यालयमा निजले पढाउने विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने,  राहत शिक्षकलाई दरबन्दी र पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरियो । पिसिएफ शिक्षकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतको माग महासंघको रहेको छ ।

त्यतिबेला पनि माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी दिन छुटाइएको थिएन । यसरी माग राख्नुमा शिक्षक महासंघका नेताहरु अधिकारमुखी मात्रै भएका र उनीहरुमा पेशागत ज्ञान तथा चेतना कमी रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालय पनि ऐन कार्यान्वयन, नियमावली निर्माणमा केन्द्रित हुनुको साटो झिनामसिना कुराहरुमा अल्झिरहेको उनको आरोप छ । शिक्षकलाई मासिक तलब दिनु उपयुक्त भएपनि त्यसको असरहरुको अध्ययनबिनै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेकै प्रक्रियामा मासिक तलब असम्भव छ । मन्त्रालय, विभाग, जिशिका, कोलेनिका हुँदै विद्यालयमा बजेट पठाउनभन्दा त्यसलाई छोट्याएर मन्त्रालय या विभागबाट सिधैँ विद्यालयको खातामा पठाउन सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘तहगत अड्चन किन ? बीचको तहबाट स्वीकृत गर्दै जाने लामो प्रकृया हटाउन जरुरी छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘शिक्षक महासंघ कहिल्यै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस्तो तालिम चाहियो ? पाठ्यक्रम सुधार गर्नुप¥यो, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण सिकाइमा सुधार हुनुप¥यो भनेर आन्दोलन गरेको पाइदैन ।’ हुन पनि शिक्षक नेताहरु खाली तलब बढाउन, मासिक तलब दिन, राजनीति गर्न पाउनुपर्नेलगायतका मुद्दा मात्रै बोकेर हिँडेको देखिन्छ ।


शिक्षा विभागले भने विभागबाटै सोझै शिक्षकको खातामा रकम पठाउन नसक्ने जनाएको छ । सिँधै रकम शिक्षकको खातामा पठाउँदा उसको विद्यालयसँगको सम्बन्ध टुट्ने र तलब आइहाल्छ नि भनेर उसले पठनपाठनमा ध्यान नदिने विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् ।


दबाब पछिको निर्देशन
शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न शिक्षकका संघ–संगठनहरुले विगतदेखि नै शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले गत  ३ पौषमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै विभागलाई लिखित रुपमै मासिक रुपमा तलब खुवाउन निर्देशन दिएको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०१ (१) मा शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने प्रावधान भएपनि हालसम्म शिक्षकको तलब–भत्ता चौमासिक रुपमा निकासा हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयले आइन्दा मासिक रुपमा वितरण गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको हो । हाल शिक्षकहरुले चौमासिक रुपमा तलब पाइरहेका थिए ।


विभाग भन्छः तयारी गर्दैछौं
शिक्षा विभागले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन पछि शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा तलब खुवाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘हामी त्यसका लागि सम्भाव्य अध्ययन र कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौं,’ शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले भनेका छन्, ‘हामी सबै तयारी सकेर केही दिनभित्रै मासिक तलब खुवाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिँदैछौं ।’ एकैपल्ट यही कर्मचारी र अवस्थामा देशभर लागू गर्न भने नसकिने उनले तर्क गरे । जिशिकाहरुमा जनशक्ति विस्तार गरे यो विषय लागू गर्न खासै समस्या नरहेको न्यौपानेले दाबी गरे । निर्देशक न्यौपानेले शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब सुविधा उपलब्ध गराउँदा विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुनेचाहिँ बताए । न्यौपानेका अनुसार हरेक वर्ष जिशिकाले विभागमा, विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले चौमासिक रुपमा बजेटमा अख्तियारी प्रदान गर्ने गर्छ । विभागले अन्य विषयमा चौमासिक गरेपनि तलबचाहिँ वर्षको एकमुष्ठ जिशिकाहरुमा पठाउने उनले जानकारी दिए ।  
किन चाहियो मासिक ?
मन्त्रालयले चौमासिक तलब खुवाउँदा शिक्षकको मनोविज्ञानमा असर पुगेको मात्र नभएर शिक्षण सिकाइमा पनि असर पुगेको जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिनुको कारण यो बताएपनि त्यसको भित्री पक्षचाहिँ शिक्षक महासंघको निरन्तरको दबाब नै हो । राज्यले अहिले प्राथमिकस्तरको शिक्षकको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा माथि दिने गरेको छ । माविस्तरको शिक्षकको तलब ४० हजारभन्दा माथि पर्न आउँछ । यत्रो तलब र सेवा राज्यबाट लिने शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पेशागत संघ–संगठनका नेताहरु भने आफ्नो खास काम शिक्षण पेशामा इमान्दार हुनुभन्दा पनि सुविधा र राजनीति गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । ‘शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार मासिक रुपमा तलब–भत्ता भुक्तानी नभइरहेको भनी सम्बन्धित शिक्षकहरु र शिक्षक हकहितसँग सम्बद्ध संघ–संगठन तथा नेपाल शिक्षक महासंघबाट गुनासो आइरहेको हुँदा शिक्षकको तलब–भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाएको कुरा जग जाहेर नै छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन डोल्पाका अध्यक्ष विष्णुलाल बुढा भने शिक्षकले मासिक रुपमा तलब पाउनु उसको अधिकार भएको बताउँछन् । सरकारले नीति ल्याएपछि विभाग र जिशिकाले कार्यान्वयन नगरी धरै नभएको भन्दै मासिक  तलब बुझ्दा विद्यालय बन्द हुने भन्ने कुरा कुतर्क मात्रै भएको बताउँछन् । ‘त्यसैले शिक्षकलाई मासिक रुपमा नै तलब दिइनुपर्दछ,’ उनले भने ।


सरकारी तलब खाने शिक्षक कति छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकको संख्या एक लाख ५२ हजार ६ सय ९ छ । जसमध्ये स्वीकृत दरबन्दीमध्ये प्रावि तहमा ८० हजार, निमाविमा १६ हजार २ सय ४, माविमा १२ हजार ७ सय १८ र उमाविमा २ हजार छन् भने राहत अनुदानमा प्रावितर्फ २२ हजार २ सय ११, निमावि तर्फ ९ हजार ६ सय ६०, मावितर्फ ५ हजार ६ सय ४० र उमाविमा ४ हजार रहेका छन् ।


सरकारीलाई त मासिक तलब, निजी स्रोतकाले के ?
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब सुविधा दिन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार शिक्षा विभागले पनि सोही अनुसार तयारी शुरु गरेको छ ।  सरकारी दरबन्दी र अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकले त अब ढिलो चाँडो महिनैपिच्छे तलब पाउनेछन् । तर, प्रश्न उठ्छ–विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीजतिकै संख्यामा रहेका निजी तथा अन्य स्रोतका शिक्षकहरुले भने कसरी तलब खाने ? किनभन,े विद्यालयहरुमा चन्दाबाट, सहयोग उठाएर, महायज्ञ लगाएर, ऋण लिएर शिक्षकहरु पालिँदै आएका छन् । सरकारले महिनैपिच्छे तलब खुवाउन शुरु गरे अन्य शिक्षकहरुले पनि विद्यालयसँग महिनैपिच्छे माग्न सक्छन् । यसले सरकारी दरबन्दीका शिक्षकलाई राम्रै गरेपनि निजी स्रोतका शिक्षकहरुका सन्दर्भमा भने झनै विभेद निम्त्याउने निश्चित छ । उनीहरुलाई विद्यालयले महिनैपिच्छे तलब खुवाउन सक्छ नै भन्ने छैन । विभिन्न स्रोतबाट जेनतेन चौमासिक तलब जुटाएका विद्यालयहरुलाई यस निर्णयले पक्कैपनि टाउको दुखाउने निश्चित छ ।


शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिन थाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई मर्का पर्ने जुम्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुलबहादुर फँडेरा बताउँछन् । जिल्लाका १६८ विद्यालय मध्ये १६१ विद्यालयमा मात्रै तलब जाने बाँकी ७ विद्यालयलाई र अन्य स्कूलका निजी स्रोतका शिक्षकलाई चन्दा सहयोगबाट मासिक रुपमा तलब खुवाउन हम्मे पर्ने उनले बताए । यसले विद्यालयमा शिक्षकहरु बीच नै विभेद निम्त्याउने उनले बताए । डाँफे मावि मुम्रा कालीकोटका प्रअ मोहनबहादुर केसी यो व्यवस्था लागू भए प्रअको काम महिनैपिच्छे तलब बुझ्न सदरमुकाम जाने र आएर समुदायसँग चन्दा माग्ने मात्रै हुने उनी बताउँछन् ।


राष्ट्रिय मावि खुमेल रोल्पाका प्रअ पूर्ण थापा विद्यालयले ७ जना शिक्षक निजी स्रोतमा राखेकाले उनीहरुलाई मासिक तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै सरकारले दिएपनि आफूहरुले चौमासिक रुपमा मात्रै बुझ्ने बताउँछन् । ‘एकै विद्यालयमा एकजनालाई मासिक र अर्कोलाई चौमासिक तलब खुवाउन भएन । निजी स्रोतमा शिक्षक पाल्न एकदमै धौ छ,’ उनले भने ।


मासिक तलब सम्भव छैन त ?
सुगम र शहरी क्षेत्रमा शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा तलब वितरण गर्न सकिएपनि दुर्गम क्षेत्रमा भने असहज देखिन्छ । तीन÷चार दिनको बाटो भएर सदरमुकामको बैंकमा आएर रकम लिएर जाने शिक्षकहरुका लागि भने मासिक रुपमा तलब लिन सदरमुकाम आउन सम्भव देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय र विद्यार्थीमा पर्ने देखिन्छ । मुगुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जवाहरलाल हमाल दुर्गमका शिक्षकहरु मासिक रुपमा तलब बुझ्न सदरमुकाम आउन नसक्ने बताउँछन् । यदि शिक्षकहरु मासिक रुपमा तलब लिन सदरमुकाम आउन थाले हरेक महिना ५/६ दिन विद्यालय सञ्चालन हुनै मुस्किल पर्ने हमाल तर्क गर्छन् । हालको जनशक्तिले मासिक रुपमा शिक्षकलाई तलब खुवाउनै नसक्ने उनको दाबी छ ।


जुम्लाका जिशिअ कुलबहादुर फँडेरा शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिन सम्भव नै नरहेको बताउँछन् । ‘चौमासिक तलब खुवाउँदा पनि तयारीका लागि छिटो गर्दा समेत प्रक्रिया मिलाउँदा दुई महिना लाग्छ, जिशिकालाई महिनैपिच्छे तलब खुवाउने प्रक्रिया मिलाउने हो भने त जिशिकाको काम नै तलब खुवाउने मात्रै हुन्छ,’ फँडेराले भने, ‘कि कोलेनिकालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ कि विभागले नै केन्द्रबाट हरेक महिना शिक्षकको खातामा रकम जम्मा गरिदिनु पर्छ । जिशिकाबाट सम्भव नै छैन ।’


डोल्पाका जिशिअ रामराज खकुरेल पनि शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिन थाले जिशिकाले अन्य शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कि जिशिकाले तलब मात्रै बाँडेर बस्नुप¥यो । नत्र गाह्रो छ,’ खकुरेल भन्छन्, ‘यसले लामो समय विद्यालयको पढाइ अवरुद्ध हुन्छ । दुर्गमका शिक्षकहरु  चौमासिक तलब पाउँदा नै खुशी छन् ।’


‘चौमासिक तलब नै ठीक’
दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकहरु भने मासिक भन्दा चौमासिक रुपमै तलब पाउनु ठीक भएको बताउँछन् । मासिक रुपमा ४/५ दिनको बाटो भएर तलब बुझ्न सम्भव नरहेको डाँफे मावि मुम्रा कालीकोटका प्रधानाध्यापक मोहनबहादुर केसी बताउँछन् । ‘दुर्गम क्षेत्रमा चौमासिक नै ठीक हो । हामीलाई मासिक रुपमा पठाएपनि चौमासिक रुपमै बुझ्छांै,’ केसीले भने, ‘प्रअ पनि महिनैपिच्छे तलबका लागि सदरमुकाम जान सम्भव छैन । सुरक्षाको कुरा पनि भयो ।’


केन्द्रमा सुगम ठाउँमा बस्ने शिक्षक नेताहरुले पढाउन नपर्ने भएकाले यस्तो माग गरेपनि दुर्गम ग्रामीण भेगका शिक्षकलाई चौमासिक नै सहज हुने केसी दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रकाले नीति बनाए भयो टाउको दुखाइ त दुर्गमका हामी जस्ता प्रअलाई हुन्छ,’ केसीले भने ।


इन्दे्रश्वरी मावि छिवासे रोल्पाका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र आचार्य पनि दुर्गमका शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा तलब दिन थाले महिनाको एक हप्ता विद्यालयहरु बन्द हुने बताउँछन् । ‘खातामा मासिक रुपमा तलब आए झिक्न पनि सदरमुकामकै बैंकमा जानुप¥यो । २/४ दिन त्यत्तिकै खर्च हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘पढाउने कि तलबका लागि दौडने ।’



साभार :आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: