काठमाडौं । अध्यापन अनुमति पत्र (शिक्षक लाइसेन्स)नभएका शिक्षकलाई सेवाबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलवार लाइसेन्स नभएका र अस्थायी लाइसेन्स भएका शिक्षकहरुलाई सेवाबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शिक्षक लाइसेन्स नभएका कारण हटाइएका लमजुङका शिक्षक राजु न्यौपाने, ओखलढुंगाका शिक्षक लोकनाथ गौतम, बाग्लुङका गुरुदत्त रेग्मी, र अस्थायी लाइसेन्स भएका लमजुङकै राजु गुरुङले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय दिपक कुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टको संयुक्त इजालसले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जिशिका लमजुङले गएको १५ भाद्रमा चलानी नं ३८५ मा शिक्षक लाइसेन्स नभएको र अस्थायी लाइसेन्सको पनि म्याद नाघिसकेको भन्दै जिल्लाका ११ शिक्षकहरुलाई बर्खास्ती गरेको थियो । कालिका प्रावि वन्सारका प्रावि शिक्षक राजु गुरुङ, भगवान आधारभूत विद्यालय ढोडेनीका प्रावि शिक्षक मिनबहादुर घले, जटेश्वर आधारभूत विद्यालय बाहुन डाँडाका प्रावि शिक्षक चन्द्रकान्त घिमिरे, जनविकास मावि बेशीसहरका निमावि विज्ञान शिक्षक अमरबहादुर घिमिरेलाई जिशिकाले बर्खास्तीको पत्र थमाएको थियो ।
त्यस्तै, सम्झना माविका गणित र विज्ञान शिक्षक ओमप्रकाश मिश्र, मावि तहका राहत विज्ञान शिक्षकहरु महेन्द्र बालविकास मावि भलायखर्कका राजु न्यौपाने, वीरभक्ति मावि तार्कुघाटका नारायण न्यौपाने, डछुवादुर्छा मावि करापुका प्रल्हाद कार्की, त्रिभुवन मावि घनपोखराका प्रेमबहादुर थापा, सम्झना मावि समी भञ्ज्याङका सावित्री गुरुङ र अमर मावि खुदीका योगेन्द्र दाहाललाई जिशिकाले बर्खास्त गरेको थियो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालद्वारा हस्ताक्षरित बर्खास्त पत्रमा शिक्षा विभागको २९ असार ०७२ को च.नं. २०६ को पत्र, क्षेशिनिको १६ भाद्र ०७२ को च.नं. ५४५ को पत्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लाइसेन्स नभएका र अस्थायी लाइसेन्सको पनि म्याद नाघेका ती शिक्षकहरुलाई २० भाद्र ०७३ भित्र अवकाश गर्ने व्यहोरा उल्लेखित थियो ।
त्यस्तै, निम्नमाध्यमिक विद्यालय गौर रौतहटमा अध्यापन गराइरहेका ओखलढुंगाका अपाङ्गता भएका शिक्षक लोकनाथ गौतमलाई शिक्षा विभागको २९ असार ०७२ कै निर्देशन भन्दै जिशिकाले १४ साउन ०७२ मा शिक्षक लाइसेन्स नभएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा २०५७ को नियम ९(२)ले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्य व्यक्तिभन्दा भिन्न व्यवस्था गरेकाले आफूलाई हटाउनु गैरकानूनी भएको भन्दै उनी पनि अदालतको शरणमा पुगेका थिए । बहिरा अपाङ्गता भएकालाई संविधान ÷कानूनले नै विशेष व्यवस्था गरेको नियमावलीमा समेत फरक व्यवस्था भएकोमा जिशिकाले नियमविपरीत अन्यायपूर्ण ढङ्गले हटाउने काम गरेकाले न्यायका लागि अदालतमा पुगेको अपाङ्ग शिक्षक गौतमले दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा मंलवार शिक्षा विभागको सो निर्णयको तर्फबाट सरकारी अधिवक्ताहरु र पीडित शिक्षकका पक्षबाट अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बहस गरेका थिए ।
अघिवक्ता काफ्ले गत १५ असारमा भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको दफा ११ (ड)को उपदफा ५ (क) मा विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशुविज्ञान विषयको लागि अस्थायी अध्यापन पत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था भएकोमा तर त्यो लाइसेन्सको विज्ञापन नखुल्दै जिशिकाले ती शिक्षकहरुलाई अवकाश दिनु ऐनविपरीत भएको तर्क गरेका थिए ।
बहसमा, ती शिक्षकहरु लाइसेन्सको व्यवस्था नहँुदै नियुक्त भएका, उनीहरुले ५ वर्षे अस्थायी लाइसेन्स लिएका र ५ मंसिर २०६६ अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकले तीन वर्षभित्र तालिम नलिएमा सो लाइसेन्स रद्द हुने शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम ६ (घ) ३ मा व्यवस्था गरेको भन्दै त्यस नियमावलीको आठौं संशोधन २०७० मा म्याद २२ कात्तिक ०७१ सम्म रहेकोमा पुनः त्यस नियमावलीको नवौं संशोधनले लाइसेन्सको म्याद २२ कात्तिक २०७५ सम्म थप गरेकाले उनीहरुको अस्थायी लाइसेन्सको अवधि अझै बाँकी रहेको अधिवक्ता काफ्लेले दावी गरेका थिए ।
२०७३ मंसिर २१
