काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०७८ को सुरुवाती दिनमा पनि शिक्षालयहरू लयमा फर्कने संकेत देखिएको छैन । कोरोना कहरको दोस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने हुन् कि भन्ने संशय बढाएको छ ।
लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षण संस्थाले २०७७ साल अन्योलमा गुजारे । कोरोनाले झन्डै/झन्डै गत सालभरि नै विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्क टुटाइदियो । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण २०७६ चैत ६ बाट विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म बन्द भए । चैत ११ देखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । स्कुल, कलेजमा माघदेखि मात्रै औपचारिक रूपमा भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन/अध्यापन हुन थाल्यो । लथालिङ्ग बनेको शैक्षिक सत्र लयमा फर्कन नपाउँदै फेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । फाट्टफुट्ट विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बाबुराम पौडेलले कोरोनाको पहिलो चरणको संकट पार गरे पनि समाधानको सूत्र फेला नपरेकाले अझै चुनौतीपूर्ण दिन सामना गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो, कोरोनासामु हाम्रा संरचना त प्रभावविहीन बने,’ उनले भने, ‘जोखिम टरेको छैन । संकट त व्यहोर्यौं तर समाधानको सूत्र पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।’ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संकटसँग जुध्ने तयारीसहितका संरचना तयार नगरे भोलिका दिनमा पनि शिक्षाको गति अवरुद्ध हुन सक्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षालगायत तपसिलका कुरा हुन्, सिकाइलाई निरन्तरता दिनु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । कोरोनाले बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका सिकारुका सिकाइ बर्बादीमा परेको उनको ठम्याइ छ ।
गत वैशाखबाट थालनी हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र सुरु हुनै सकेन । कक्षा १० को एसईई परीक्षालगायत विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै खाका ल्याउन पनि सकेन । सिकाइलाई निरन्तरता दिने, शिक्षण संस्था खोल्ने विषय सधैं अलमलमा पर्यो । २०७७ असारबाट वैकल्पिक तरिका (अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत) बाट पढाउने चाँजो मिलाउन सर्कुलर गरियो । प्रविधिको पहुँचका कारण वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गयो । कोरोनाले शिक्षाको गति रोकिएकाले दीर्घकालीन आघात पुगेको शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पौडेलले बताए । उनले थपे, ‘विपद्का बेला सिकाइलाई निरन्तरता दिने पूर्वतयारी अत्यन्तै कमजोर रहेछ, समीक्षा गरेर संकट टार्ने उपाय नसोचे फेरि पनि सिकाइ पद्धति रोकिन सक्छ ।’
कोरोना महामारीले शिक्षक र विद्यार्थी कक्षाकोठामा जुट्न सक्ने अवस्था थिएन । शैक्षिक क्षति रोक्न वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउने विधि रोजिएको थियो तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा समेत पूर्वाधार र जनशक्तिले साथ दिएन । निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइनलगाय वैकल्पिक तरिकाले पठनपाठन गराए पनि शिक्षण शुल्कका विषयमा असोज अन्त्यसम्मै किचलो कायम रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयले असोजमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि मात्रै शैक्षिक सत्र र शुल्कको विवाद टुंगिएको थियो । निर्देशिकामा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार वैकिल्पक सिकाइको अभियान दूरदराज र सहरी क्षेत्रको पनि कुनाकाप्चासम्म पुग्न सकेन । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिएको सबाल जोडतोडसँग उठ्यो । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको इन्टरनेटसँगको कमजोर पहुँचले पनि सिकाइ कुण्ठित नै बन्दै गयो । कात्तिक दोस्रो साता विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा जारी गरेर संघीय शिक्षा मन्त्रालयले जोखिमको आकलन गरी विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । त्यतिबेलासम्म कोरोना भाइरसको जोखिम देशभर कम हुँदै गइसकेको थियो ।
स्थानीय तहले अधिकार पाएपछि आलोपालोलगायत विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने लहर नै चल्यो । विश्वविद्यालयहरूले पनि अनलाइन, घरपायक परीक्षा केन्द्र र आलोपालो पद्धतिबाट रोकिएका परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन थाले । विश्वविद्यालयले पनि भर्चुअल विधिबाटै परीक्षा र पढाइलाई मान्यता दिने निर्णय लिन सकेनन् । शिक्षाविद् विनय कुसियतले कोरोनाकालमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध कार्यक्रम दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘सरकारमा असर कम गर्ने सोच नै भएन, बजेट र कार्यक्रम पनि दिन सकेन,’ उनले भने । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिँदा त्यसको दुष्परिणाम देखिन थालेको उनले औंल्याए । ‘केन्द्र सरकारले हचुवाका भरमा विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्न निर्णय गरिराख्यो,’ उनले थपे, ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक सत्र लथालिङ्ग हुन पुग्यो । सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी असर पुग्यो ।’ सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले विकल्प र योजना दिन नसकेको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ । कोरोना महामारीका बेला आधा दर्जन विश्वविद्यालय उपकुलपतिसहित पदाधिकारीविहीन भए ।
सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा विश्वविद्यालयहरू संकटसँग जुध्ने योजना बुन्न असफल भए । ‘सरकारले खासै मतलब गरेन, स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाएको भए शैक्षिक क्षति धेरै कम गर्न सकिन्थ्यो,’ शिक्षाविद् कुसियतले भने । अहिले फेरि अनलाइन पठनपाठनको चर्चा सुरु हुन थालेको छ तर विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू भर्चुअल माध्यमबाट फर्केर भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न सक्रिय छन् । शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रेर विद्यालय तहको शैक्षिक सत्रलाई आगामी जेठसम्म लम्ब्याइएको छ । विश्वविद्यालयका शैक्षिक सत्र पनि ६ महिनासम्म पर धकेलिएको छ ।
कोरोनाको अवधिमा देशभरका विद्यालय केन्द्रबाटै एकैपटक बन्द गर्ने कि पालिकाले अवस्थाअनुसार निर्णय लिने भन्ने विषय सबैभन्दा विवादित बन्यो । शिक्षा मन्त्रालयले वायु प्रदूषणका बेला देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पालिकाहरूले अवज्ञा गरे । कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय गर्न दिने वा केन्द्रबाटै एक पटक शिक्षण संस्था बन्द गर्न दिने विषय पेचिलो बनेको छ । केन्द्र सरकारले निर्देशन मात्रै जारी गरेको तर समस्या समाधानमा भूमिका नखेलेको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
एक वर्षको अवधिमा शिक्षा मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न पनि असफल रह्यो । नयाँ कानुन नबन्दा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले नै काम चलाउनुपरेको शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वयं गुनासो गर्छन् । नयाँ संविधानअनुकूल कानुन नहुँदा शिक्षाका सबालहरू कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिने गरेको छ । कोरोनाका कारण एसईई परीक्षाको नतिजा विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा प्रकाशित गरियो तर शिक्षक र विद्यालयमाथि मनोमानी अंक दिएको आरोप लाग्यो ।
कक्षा १२ को परीक्षा पनि विद्यार्थीलाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन गरियो । कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नछाप्ने र अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने पद्धतिको थालनी भएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायत ऐन जारी नहुँदा कानुनी जटिलताहरूले दैनिक कामकाजमा असर पुग्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एसईई परीक्षासमेत संघ, प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ऐन ल्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोना कहरकै बीच वर्षौंसम्म हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको सुरुवात भने भएको छ ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।