२०७६ भदौ ९ गते

विद्यालय शिक्षाको सुशासन कहाँबाट र कसरी ?

डा. हरिप्रसाद लम्साल



नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको सरकार गठन भई सकेको छ । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । हालसम्म विद्यालय शिक्षाका कार्यहरु केन्द्रीय तह, क्षेत्र र जिल्लाबाट सम्पादन भई आएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी धेरै कामहरु स्थानीय तहबाट सम्पादित हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । अहिले शिक्षा ऐन तथा नियमावली, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा अख्तियारीमा के छ भनेर खोज्ने भन्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने समय हो ।

यो ऐन नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको शक्ति बाँडफाँड अनुरुप जारी भएकोले अन्य ऐनको तुलनामा यसको अधिकार र वैधता बढी हुने निश्चित छ । अन्य कानूनमा जे लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएका विषयहरु यसै बमोजिम लागू हुनेछ भनेर ऐनको दफामा नै उल्लेख गरिएको हुनाले अबका दिनमा अन्यत्र यो वा त्यो प्रावधान छ भनेर तर्क गर्नु पनि त्यति आवश्यक देखिएन । किनकी यस ऐनले राखेका प्रावधान यसै बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । त्यसका लागि सरकारका सबै संरचना क्रियाशिल पनि हुनैपर्छ ।


अब शिक्षा मन्त्रालय र यसअन्तगर्तका निकायहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य पनि छ । सो क्रममा उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति खटाउने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भईआएको छ । भएका प्रयास अपुग हुनसक्छन् । प्राविधिक कारणले कतिपय कामहरु अझ पनि वा सोचे जति गर्न नसकी बाँकी रहेको हुनसक्छ । कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्ति नगएको, स्थानीय तहले आवश्यक विवरण नपाएको तथा स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक सहयोग नपाएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा ती गुनासोहरुलाई मध्यनजर गर्दै अबका दिनमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अझ बढी सक्रियताका साथ सहयोग उपलब्ध गराउने काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका २३ वटा प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत केन्द्रले तत्काल आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने, आवश्यकताअनुसारको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, तत्कालमा गर्नुपर्ने कामहरुको कार्ययोजना बनाउने आदि जस्ता काममा सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अधिकार स्थानीय तहमा गयो अब काम पनि त्यहिबाट हुन्छ भनेर मात्र पुग्दैन् । त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो अहिले ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेका र स्थानीय तहमा गएका दुवै कर्मचारी शिक्षा सेवाअन्र्तगत कै भएको विद्यमान परिस्थितीमा कार्यसम्पादन अझ चुस्त र प्रभावकारी ढंगबाट हुनुपर्नेछ । यस अवस्थामा एक आपसमा दोषारोपण गरेर बसेमा फाइदा तेस्रो पक्षले लिने निश्चित छ, अर्थात दुवै हार्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । जो जहाँ बसे पनि काम गर्न नसकेको अमूक व्यक्तिले भन्ने हँुदैन्, शिक्षा सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीले गर्न नसकेको भन्ने सन्देश बाहिर जाने निश्चित छ । आखिर फेरी एकपटक शिक्षा सेवा कमजोर देखिन सक्छ । राष्ट्रिय तहमा नै शिक्षा सेवाले आवश्यक सहयोग नगरेको सन्देश पनि प्रवाहित हुनसक्छ । अहिले स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु पनि काजमा गएका र कर्मचारी समायोजन नहुदाँसम्म शिक्षाका विभिन्न निकाय र स्थानीय तहमा जाने आउने क्रम रहिरहन सक्ने भएकाले एकले अर्कोलाई अझ बढि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ शिक्षा सेवाका सबै कर्मचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्ने बेला हो यो ।


शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगि नसकेको अवस्थामा पनि स्रोत व्यक्तिले पनि काममा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा स्रोत व्यक्तिको उपलब्धता हुदाँहुदैँ पनि शिक्षाका कुनै कर्मचारी छैनन् भन्ने सन्देश किन बाहिर आइरहेको छ ? स्रोत व्यक्ति पनि शिक्षा सेवाका अभिन्न अङ्ग नै हुन् र यीनले गर्ने काम पनि शिक्षाको समग्र कार्यभित्र पर्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका कार्यकारी निकाय र प्रशासकिय पदाधिकारीसँग समन्वय गरेर स्रोतव्यक्तिले आ–आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको भेला बोलाई ऐनमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई छलफलमा ल्याउन सक्छन् । यस्तो छलफलले गर्नुपर्ने कामहरुको सूची बनाउन सहयोग गर्छ, अवस्थाको विश्लेषण गर्नमा सहयोग गर्छ र अन्तमा सबैको सहमति र समन्वयमा गर्नुपर्ने काम र सुधारको कार्ययोजना बनाउन सहयोग पुग्छ । आखिर ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि विशिष्ट प्रकृतिका कार्यहरु, जिम्मेवारी, समय र स्रोतसाधनको आवश्यकता त पर्छ नै । यस्ता अन्तरक्रियाले यस्ता विषयहरुमा थप प्रष्टता ल्याउन पनि थप सहयोग पुग्छ नै ।


विगतमा पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका रहि आएको थियो । संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो भूमिका अझ बढेको छ । अब हरेक स्थानीय तहभित्र रहेका विभिन्न तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सञ्जाल बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो सञ्जाल राजनीतिक उद्देश्यले नभई शिक्षाको व्यवस्थापन सुदृढ गर्नका लागि बनाउनु पर्छ । प्रधानाध्यापकहरुले स्रोत व्यक्ति र शिक्षाका अन्य कर्मचारीहरुलाई यस कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकहरुले पनि स्थानीय तहका कार्यकारी र पदाधिकारीहरुसँगको समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षाको विकास गर्नमा अझ बढि समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।


माथि भनिएजस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षाका अधिकृत, स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापकलगायत शिक्षाका अन्य सरोकारवालासहितको समन्वय र सहमतिमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सूची बनाउनु पर्छ । केहि समयपछि गर्दा हुने कामहरुको पनि सूची पनि बनाउनु त पर्छ, तर त्यसलाई केहि समय पछि तयार गर्दा पनि हुन्छ । कुन–कुन कामलाई अहिले तत्कालको सूचीमा राख्ने र कुन कामलाई पछि गर्दा पनि हुन्छ भन्ने विषय विगतको अनुभवका आधारमा तय गर्नु पर्छ किनकी कति कामका लागि समय नै किटान गरिएको हुन्छ जसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । शिक्षाका सम्बन्धमा देहायका विषयहरुमा ध्यान दिई काम शुरु गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।


क) सुशासनसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन संयन्त्रको तयारी
-     कार्यालय सञ्चालन कार्यविधि र सेवा प्रवाह पद्धतिको तर्जुमा र संयन्त्रको निर्माण
 -  विद्यालय शिक्षाका नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको संयन्त्रको निर्माण
-    ऐन नियममा भएका र आवश्यकताअनुसारका विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुको निर्माण
-    विद्यालय प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापक, विषयगत शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुदआदिका लागि विभिन्न सञ्जाल निर्माण


ख) भौतिक अवस्थाको विश्लेषण र सुधारको मार्गचित्र तयार
-    भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको लेखाजोखा, भएका शैक्षिक सुविधाहरुको मर्मत, सम्भार र पुननिर्माण गर्नका लागि आवश्यक लगत संकलन र सुधारको कार्ययोजना
-  उपलब्ध वा भएका शैक्षिक सुविधा (विद्यालय, बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, आदि) हरुको अवस्थिती पहिचान र मर्ज वा थप गर्नुपर्ने हो सो को प्रारम्भिक अनुमान  
-   नक्शाङ्कनका आधारमा नयाँ सुविधाहरु थप गर्नु पर्ने भएमा सो को एकिन विवरण र लागत अनुमान


ग) शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण र सुधारको मार्गचित्र तयार
-   समग्र सिकाइ वातावरणको लेखाजोखा, विद्यार्थी सिकाइ सम्बन्धी विश्लेषण र सुधारका क्षेत्र (शिक्षकको उपलब्धता र आवश्यकता, पाठ्यक्रम र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यकता, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको विद्यमान अवस्था र सुधारका गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको विद्यमान परिपाटी र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु) पहिचान
-  शैक्षणिक योजना निर्माणको तयारी र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
-   शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोगमा सुनिश्चितता  
-    विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक अभिभावक संघ गठन, गाँउ÷नगर शिक्षा समिति गठनका सम्बन्धमा कार्यविधि, पद्धति र कार्यविवरणको तयारी
-    परीक्षा समिति गठन र आवश्यकताअनुसार अन्य समिति तथा उपसमितिहरु गठनका सम्बन्धमा कार्यविधि, पद्धति र कार्यविवरणको तयारी
-   विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्था तथा कार्यविवरण अनुसार काम भएको सुनिश्चितता
-   शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापकको क्षमता विकास


घ) स्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य विविध कार्यहरु
-    दिगो स्रोतको पहिचान र परिचालन (स्रोतका शीर्षकहरुको पहिचान, विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध स्रोतहरुको उपयुक्त ढंगबाट परिचालन र सदुपयोग, नपुग स्रोतको आंकलन, थप स्रोतको खोजी)
-  अभिभावकसँग नियमित अन्तरक्रिया, छलफल र भेटघाटको समय तालिका निर्माण
-  अनुगमन र जवाफदेहीता (तथ्याङ्कको आधार तयार, अनुगमन संयन्त्र तयार, अनुगमन सूचकको तयारी तथा प्रतिवेदन तयारी र सोको प्रबोधिकरण)

माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरु प्रारम्भिकरुपमा पहिचान भएका केहि कार्यमात्र हुन । यस्ता अरु थुप्रै कार्यहरु छुटेका छन् । काम गर्दै जादाँ ती छुटेका कार्यहरु स्वतः देखिने वा अगाडि आउने निश्चित छ । सामूहिक रुपमा काम गर्न शुरु गरेपछि क्षमता पनि बढ्दै जाने, आत्मविश्वास पनि बढ्दै जाने र नियमन पनि हुदैँ जाने हुनाले यसमा सबै चनाखो भएर लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।


(लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन् ।)

Comments: