काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रंगिन पाठ्यपुस्तक समयमै पु¥याउने सुनिश्चितता सहितको शिक्षा सुधारका १९ बुंदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई डिजीटाइजेन गरि यसमा सबैको सहज पहुँच स्थापित गरिने प्रतिबद्धता सहित मन्त्रालय सम्हालेको ४२ औं दिनमा शिक्षा मन्त्री पौडेलले शिक्षा सुधारको ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्री पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि निश्चित मापदण्ड सहितको बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणा अवलम्वन गर्दै निजि सार्वजनिक साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने व्यवस्था मिलाई आगामी शैक्षिकसत्र अगावै कक्षा १ र २ को रंगिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्ययोजनामा शिक्षा ऐनको कार्यन्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनको कामलाई कार्तिक २५ गते भित्र सम्पन्न गरिने,संघीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न र समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न १ महिना भित्र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरुको पुनःनिर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि “विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रध्यानाध्यापक“ भन्ने नाराका साथ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट र प्रअसँग आवधिक कार्यसम्पादन करारको नीतिगत व्यवस्था गरिने, सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बिद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र विद्यार्थी शिक्षक अनुपात संख्या समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कामलाई ६ महिना भित्र सम्पन्न गरिने,सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नक्साङकनको आधारमा यसै बर्ष देखि क्रमशः स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाईने योजना शिक्षा मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
“आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ“ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न १ महिना भित्र शिक्षा ऐन आठौ संशोशनको व्यवस्था अनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने कुरालाई शिक्षा मन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रीको कार्ययोजनामा नयाँ कुरा भन्दापनि बजेट,य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र कतिपय पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सार्वजनिक गरेका १८ बुँदे प्रतिवद्धतालाई नै दोहोर्याइएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रीको कार्ययोजना
हामीले संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी गरे पश्चात राष्ट्रले समृद्धितर्फको यात्रा तय गरेको छ । संविधानमार्फत प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने गरि नेपाली समाजलाई समाजबादतिर लैजानु अहिले हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । यो कार्यभार पुरा गर्ने सशक्त माध्यम शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षामा समतामुलक पहुँच, विस्तार र गुणस्तर विकास हाम्रा प्राथमिक एजेण्डा हुन् ।
हामी लामो समयदेखि शैक्षिक सुधार आन्दोलनमा थियौ । प्रतिपक्षिय विद्यार्थी आन्दोलन, पार्टी, सांसदको भुमिका हुदैँ शिक्षा मन्त्रालयको कार्यकारी प्रमुख बन्दासम्मको अवधीलाई हेर्दा आज हाम्रो भुमिका बद्लिएको छ । हिजो हामीले उठाएका मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्ने ठाँउमा आज हामी आफैं आई पुगेका छौ । यस सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न “आधारभुत विद्यालय शिक्षा, अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय शिक्षा”को दिशामा अघि बढ्न प्रतिवद्द रहदै शिक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायको कामलाई योजनावद्ध, प्रभावकारी बनाउन नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन बिधि अवलम्वन गरि यस अघिको १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रको जगमा यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छौं ।
१ संघीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न र समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न १ महिना भित्र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने छ ।
२ शिक्षा ऐनको कार्यन्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनको कामलाई कार्तिक २५ गते भित्र सम्पन्न गरिने छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्ने सम्वन्धमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परि सिफारिस गर्न बाँकी रहेका र द्वन्द तथा राजनीतिक आन्दोलनका काररणबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्न १ महिना भित्र शिक्षा ऐन आठौ संशोशनको व्यवस्था अनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गरिने छ ।
३ अलग अलग ऐनद्धारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू बिचमा समन्वय गरी उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गरिने छ । उच्चशिक्षा विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल पेश गरिने छ ।
४ भुकम्प प्रभावित ५९ (अति प्रभावित १४, र प्रभावित १७, न्युन प्रभावित २८ ) जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरुको निर्माण, पुन:निर्माण, रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न विवरण अध्यावधिक गरि विद्यालयको निर्माण, पुननिर्माणको कामलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाईने छ । यसै बर्ष ३ हजार चार सय विद्यालय निर्माणको काम एकसाथ अगाडि बढाईने छ ।
५. चिकित्सा शिक्षा –
- चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, व्यवसायिकता, संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३“ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पहल गरिने छ ।
- सातै प्रदेशमा एक एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने छ ।
६ बिद्यालय शिक्षा –
• “ शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रङ्गिन पाठ्यपुस्तक” समयमा नै पुर्याउने कुरा सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई डिजीटाइजेन गरि यसमा सबैको सहज पहुँच स्थापित गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि निश्चित मापदण्ड सहितको बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणा अवलम्वन गरिने छ । निजि-सार्वजनिक साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने व्यवस्था मिलाई आगामी शैक्षिकसत्र अगावै कक्षा १ र २ को रङ्गिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याईने छ ।
- बिद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि ” विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रध्यानाध्यापक ” भन्ने नाराका साथ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट र प्रअसँग आवधिक कार्यसम्पादन करारको नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
- सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बिद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र बिद्यार्थी शिक्षक अनुपात संख्या समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कामलाई ६ महिना भित्र सम्पन्न गरिने छ ।
- अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरवाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नक्साङकनको आधारमा यसै बर्ष देखि क्रमशः स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाईने छ ।
- शिक्षामा समता मुलक पहुँच र गुणस्तर विकासका लागि यसै वर्ष १ सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने छ ।
- सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ” विद्यालयमा इन्टरनेट, विद्यर्थीलाई प्रविधि मैत्री शिक्षा” भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
७ औपचारिक, अनौपचारिक एवम् प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका विभिन्न तहमा हासिल गरेका योग्यताहरूको समकक्षता निर्धारण गर्न निश्चित मापदण्ड सहित राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (National qualification Framework) ६ महिना भित्र तर्जुमा गरिने छ ।
८. विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सबै तहको छात्रवृति बितरणमा नीतिगत रूपमै एकद्धार प्रणाली अपनाईने छ । यसका लागि एकीकृत छात्रवृति निर्देशिका निर्माण गरि लागु गरिने छ ।
९. भुकम्पबाट क्षति भएका संस्थागत विद्यालयका शैक्षिक संरचनाहरुको पुननिर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराँउन आवश्यक पहल गरिने छ । संस्थागत विद्यालयको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिईने छ ।
१०. उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने ३ महिना भित्र कार्यविधि बनाई कार्यान्यनमा ल्याईने छ ।
११. सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । साक्षर जिल्ला घोषणा हुने संख्या ६० पुर्याईने छ ।
१२. “आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ“ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।
१३. प्राविधिक तालिम तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार र गुणस्तर विकासमा जोड दिईने छ । हरेक प्रदेशमा एउटा हुने गरि ७ वटा पोलिटेक्निक शिक्षालय र एक जिल्ला एक कृषि क्याम्पसको निति अवलम्वन गरि १२ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना यसै बर्ष गरिने छ । राष्ट्रिय ईन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाईने छ ।
१४. विद्यालयले भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता पुर्जा नभएको जग्गालाई विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिने छ ।
१५. खुल्ला विश्व विद्यालय १ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
१६. नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक गन्तब्य (Education Hub)को रुपमा विकास गर्न सबै बिधा (नयाँ विषय समेत)लाई देशमै उपलब्ध गराँउन विश्वविद्यालहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
१७. संगठन र व्यवस्थापन सर्भे गरि ३ महिना भित्र शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिने छ ।
१८ हरेक कक्षा र तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिद्यार्थीले ग्रेड A वा सो सरह भन्दा माथि उपलब्धि हाँसिल गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विषयगत उत्कृष्ट नतिजाका आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
१९. जिल्लाको वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरि प्रत्येक जिल्लालाई शैक्षिक सुशासन र जवाफदेहिता शुनिश्चित गर्ने किसिमको कार्ययोजना २ महिना भित्र सार्वजनिक गराई कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
यो कार्ययोजना कार्यान्वयन सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष साथ र सहयोगले मात्र संभव हुन्छ । हामी आशा राख्छौ :-शैक्षिक रुपान्तरणको यो महा-अभियानमा हाम्रो यात्रा सँगसगै हुनेछ ।
……………….. …………………
धनिराम पौडेल धनमाया बि.क. (खनाल)
मन्त्री राज्य मन्त्री
२०७३ असोज २०
