काठमाडौँ । शिक्षाविद् अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी आसन्न विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संविधान रक्षकको भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । यस क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तको मर्मलाई समेट्न नसकेको बताए।
उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, ‘यो दृष्टिकोणले हेर्दा यो विधेयकले खास सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार समाएको छैन। आधा शताब्दी भन्दा लामो समयपछि आएको यो विधेयक बिलकुलै अग्रगामी छैन। भएका एकाध प्रावधानहरू पनि आखिरी अवस्थामा उल्ट्याउने दुष्प्रयत्न हुँदै गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। समग्रमा हामी सविधान र त्यसको मर्मका संरक्षकको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष निम्न विषयहरूमा ठोस ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’
उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ हो। ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनबीचको फरक स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।’
राष्ट्रपति भेट्न मंगलबार साँझ शीतल निवास पुगेको टोलीमा प्रा केदारभक्त माथेमा (शिक्षाविद्, पूर्वराजदूत, पूर्वउपकुलपति) प्राडा विद्यानाथ कोइराला (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्, शिक्षा अभियन्ता), प्राडा सुशन आचार्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाविद्, शिक्षा अभियन्ता) , डा अमिना सिंह (शिक्षा संकाय, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्), राजेन्द्र दाहाल (सम्पादक- शिक्षक मासिक) र टीका भट्टराई (स्वतन्त्र शिक्षाकर्मी) थिए।
भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको अवस्थामा शिक्षा विधेयक मूलत: व्यवस्थापिकीय तथा कार्यकारी विषय भएको तर पनि यसलाई आफूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उचित समयमा आफ्नो भूमिका खेल्न नछाड्ने आश्वासन दिए।
शिक्षक पत्रिकाद्वारा संयोजित भेटघाटमा शिक्षाविद्को टोलीले स्वार्थ समूहहरू संवादबाट दादागिरी शैलीमा उत्रेको उल्लेख गर्दै स्वार्थ समूह र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सांसदहरूबीच स्वार्थ बाझ्ने विषय पनि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिको चासोको क्षेत्रमा रहनुपर्ने ध्यानाकर्षण गरायो।
असहमतिका बुँदाहरू
१. सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो। असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो। तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ।
२. यो विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझ्ने देखिन्छ। अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्म अनुकूल पनि छैनन्।
३. निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नुपर्छ। तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन।
४. विधेयकमा धेरै विरोधाभासहरू छन्। तिनलाई सच्याउनुपर्छ, जस्तै: निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिने निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत पनि खोल्न पाउने भन्ने कुरा पहिला दृष्टिमै मेल खाँदैन। यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्दछ, जस्तै: कर तिर्नुपर्दछ, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन। कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्था, जस्तै: सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्दछ।
५. नेपालमा बहुसंख्यक बालबालिका बहुभाषिक छन्, यो अवस्थामा शिक्षणको माध्यम यो अथवा त्यो भाषा भन्न मिल्दैन। शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्दछ।
यसका साथै शिक्षाविद्हरूले नेपाल शिक्षक महासंघलाई राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरूको महासंघ भनी टिप्पणी गरेका छन्।