काठमाडौं–माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानतः स्थानीय तहमा पुगेको विषयलाई सकारात्मक र नकारात्मक रुपमा चर्चा –परिचर्चा हुने गरेको छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापन, स्रोत र शिक्षक– कर्मचारी व्यवस्थापन तथा गुणस्तरमा अलमल एवं अन्यौलसमेत सिर्जना भएको देखिन्छ । तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलिया भने स्थानीय तहमा शिक्षा जानु भनेको शिक्षा क्षेत्रकै विकास, प्रगति, प्रबद्र्धन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनमा व्यवहारिक, कानूनी कुनै समस्या नरहेको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार अब स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण, त्यसको स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, विव्यस गठनलगायतका काम मात्रै नभई आफैं शिक्षाका ऐन, नियम, मापदण्ड बनाउने र लागूसमेत गर्नेछन् ।  रोशन क्षेत्री ‘गाउँले’सित विशेष कुराकानी गर्दै थपलियाले भन्नुभयो, ‘अब शिक्षक /कर्मचारीहरुको  सरुवा, दण्ड–सजाय, सामुदायिक सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्वको विकास गर्ने विषय स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।’

दिनेश थपलिया
सचिव
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय तहमा शिक्षाका के–के अधिकार गएको हो ?

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने भनेर एकल अधिकार सूचीमा राखेको त्यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्याख्या गरेर २३ वटा मूलभूत कामहरु तोकिदिएको अवस्था छ । अर्थात् स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका (निजी, गुठी, सामुदायिक, सहकारी) विद्यालयको अनुमति, नवीकरण, त्यसको स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, विव्यस गठनलगायत स्थानीय तहको समग्र नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, अनौपचारिक शिक्षाका काम, पूर्वप्राथमिक बालविकास केन्द्रको सञ्चालन, निरक्षरता उन्मूलनलगायतका सबै कामहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र परेका छन् ।

त्यसभित्र विद्यालय व्यवस्थापन, गुणस्तरका विषय मात्रै पर्दैनन्, त्यसको पूर्वाधार निर्माणको विषय पनि पर्छ । समग्रमा हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केन्द्रीय स्रोत परिचालन गरी जुन माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गथ्र्यो, ती सबै काम गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा गएको हो । केही कामहरु अझै पनि साझेदारी र सहकार्यमा गर्नेगरी हुने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा, मापदण्ड तर्जुमा, गुणस्तर अनुगमन, निरीक्षण, परीक्षामा सहजीकरण, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने कामहरु केन्द्र, प्रदेश तथा संघसँग छन् । तर, कार्यान्वयनको तहमा जाँदा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छ ।

यसका लागि कानूनी व्यवस्थाहरु के–के छन् ?

संविधानले भनेको व्यवस्थालाई कानूनले व्याख्या गरिसकेको छ । यसलाई संविधानले नै संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयका लागि अर्थात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विषयमा संघ तथा प्रदेश कानून र संविधानको परिधिभित्र रही स्थानीय तहले आफैं ऐन, नियमावली आवश्यक, मापदण्ड निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । संविधान र कानूनले दिएको यो अधिकार स्थानीय तहले आवश्यकता अनसार ऐन र नियमावली आफैं तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । तर, स्थानीय तहलाई यसमा सहजीकरण गरिदिन कानूनले नै नमूना कानूनहरु संघले तयार गरिदिने भनेको हुनाले हामी नमूना कानूनहरु बनाइदिन्छौं । त्यसमा स्थानीय तहको सभाले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । प्रत्येक स्थानीय तहका आधारभूत र विशिष्टिकृत विषय तहैपिच्छे फरक हुन सक्छन् ।

अबको विद्यालय शिक्षा प्रशासन कस्तो हुन्छ ?

केन्द्रीयस्तरमा शिक्षासमेत हेर्नेगरी एउटा मन्त्रालय हुन्छ । संरचनागत रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार शिक्षा हेर्ने एउटा छुट्टै शाखा वा महाशाखा हुन्छ । त्यो शाखाले प्रत्येक विद्यालय, स्रोतकेन्द्रहरु, अन्य किसिमका शैक्षिक गतिविधिहरुको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनको कार्य गर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था भएकाले उसको प्रशासकीय नियन्त्रण त्यसैअन्तर्गत हुन्छ र त्यसको सबैभन्दा माथि हरेक तहको सभा, कार्यपालिका अनि तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु रहेका हुन्छन् । स्थानीय तहले नयाँ विद्यालय खोल्न वा भएकालाई गाभ्न वा बन्द गर्न सक्छन् । प्रदेशस्तरमा पनि प्रदेशस्तरको समग्र शिक्षाको व्यवस्थापनका निम्ति कुनै छुट्टै संरचना हुन्छ नै ।

यदि एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग काम गर्नुपर्ने भयो । एकभन्दा बढी जिल्लासँग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशले कुनै निश्चित क्षेत्रमा आफूअन्तर्गतको शिक्षाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन गर्ने अनि स्थानीय तहलाई सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिन सक्छ । सम्भवतः केन्द्रीय र प्रदेश संरचनाको शाखा स्थानीय तहमा हुँदैनन् । तर, अहिले पनि विशेष कानूनअन्तर्गत केही संस्थाहरु क्रियाशील छन् । जस्तोः विभिन्न विश्वविद्यालयहरु, ती विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन र अन्तरसम्बन्धको विषय संघीय कानून र संघीय शिक्षा निकायमार्फत् हुन्छ । यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा शिक्षाको स्पष्ट संरचना बन्छ । आवश्यकता अनुसार धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अन्य शाखा कार्यालयहरु व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । निक्षेपीकरणको रुपमा स्थानीय तहमा कामहरु गइसकेका छन् । साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका अन्य कामहरु पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पाइन्छ । खाका नबनिसकेको भएपनि भोलि स्थानीय तहलाई थप कामको जिम्मेवारी संघ र प्रदेशले दिन सक्छ ।

स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

केन्द्रीयस्तरमा शिक्षासमेत हेर्नेगरी एउटा मन्त्रालय हुन्छ । यसले नीति, मापदण्ड केन्द्रीयस्तरका, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका र प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग सहजीकरण गर्ने कार्यहरु गर्दछ । प्रदेशले प्रदेश विश्वविद्यालयसम्मको काम तथा माध्यमिक तहमाथिका शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम गर्छ । साथै, स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण, स्रोत जुटाइदिनेसम्मको काम गर्छ । मूलभुत रुपमा केन्द्रीय सरकारले दुई किसिमबाट स्थानीय सरकारलाई स्रोत दिने गर्छ । विशेष अनुदानको रुपमा र अर्को सशर्त अनुदानबापत् अहिले जुन रुपमा स्रोत गइराखेको छ । त्यो गइनै हाल्छ । शिक्षक उपलब्ध गराउने, योग्यता परीक्षण गर्ने काम केन्द्रीय तहबाटै हुन्छ । स्थानीय तहले आफैं शिक्षकलाई स्थायी नियुक्त गर्ने प्रणाली हुँदैन । यीबाहेकको बाँकी सबै काम स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा महाशाखा वा शाखाले गर्छ ।

अबको स्थानीय तहमा योजनाहरु कसरी बन्छन् ? शिक्षाका योजना र बजेट कसरी बन्छन् ?

स्थानीय तहमा योजना बन्न तहले मूलभुत रुपमा तीन किसिमको स्रोतहरु प्राप्त गर्छ । एउटा केन्द्र वा प्रादेशिक सरकारबाट दिइने अनुदान चार किसिमका हुन्छन् । दोस्रो, स्थानीय सरकारका आफ्नै आम्दानी हुन्छ । तेस्रो राजश्व बाँडफाँडबापत् रकम प्राप्त गर्छ । यी सबै रकमलाई एउटा बास्केटमा राखिन्छ । त्यो बास्केटभित्रबाट स्थानीय तहले स्रोत अनुमान गर्छ । कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने हो खाका बनाउँछ । यसको विवरण वडा कार्यालयसम्म पुग्छ । वडाले आफ्ना वडाभित्र कहाँ के गर्नुपर्ने हो स्थानीयसँग छलफल गर्छ । यस्तै, सहभागितामुलक योजना प्रणालीको आधारमा आउने योजनाहरुलाई वडास्तरबाट प्राथमिकीकरण गर्दै तहको विषयग समितिहरुमा पुग्छ । यहाँ छलफल भएपछि प्रमुख वा उपप्रमुख नेतृत्वमा रहेको योजना तर्जुमा समितिले त्यसलाई फाइनल गर्छ । अनि कार्यपालिका हुँदै सभाबाट बजेट र कार्यक्रम पारित हुन्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ठूला आयोजनाका लागि केन्द्रसँग बजेट माग गर्न पनि सक्छ । कुनै तहले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा खर्च गर्छु, शिक्षाको स्थिति तीन वर्षमा देशको सबैभन्दा राम्रो बनाउन चाहन्छ भने त्यो गर्न पाउँछ ।

अब दण्ड–सजायको व्यवस्था के हुन्छ ?

कानून तर्जुमा गर्दा आदर्श अवस्था सोचेर गरिएको हुन्छ । स्थानीय सरकार जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यहाँबाट गल्ति हुँदैन भन्ने परिकल्पना योभित्र छ । यद्यपि, विभिन्न ठाउँहरुमा अफ्ठ्यारो स्थिति हुन सक्ला । जहाँसम्म विद्यालयको विषय छ । अब हरेक विद्यालयको प्रअले स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छन् । त्यो नियमावलीमा पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको ‘मैले काम भनेको समयमा गर्न सकिनँ भने मलाई कार्बाही गर्नु’ भनेको हो । त्यो सम्झौतामै लेखिएको हुन्छ ।

प्रत्येक प्रअले विषयगत शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्छन् । ती विषयमा भनेको काम गर्न नसके शिक्षकहरु आफैं कार्बाहकिो दायरामा आउँछन् । यो स्वमूल्याङ्कनमा आधारित पनि छ । शिक्षककर्मचारीहरुको सामान्य सरुवाका विषय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सरुवा र दरबन्दी मिलान गर्न सक्छ । अन्तर स्थानीय तह भने गर्न सक्दैन । कही कुनै शिक्षकहरुले राम्रो काम गरेनन्, नतिजा निकालेनन्, अनुशासित भएर काम गरिदिएनन् भने त्यो विषय स्थानीय तहले माथिल्लो तहमा लेखेर पठाउन सक्छ । शिक्षकहरुको पनि विभागीय कार्बाही हुन्छ । हामी जो अन्तर्गत छौं, त्यसले हामीलाई दण्ड पनि गर्छ, पुरस्कृत पनि गर्छ, हाम्रो मर्यादा कायम पनि गर्छ । हामीले दायाँ–बाँया गरे काममा लगाउने हैसियत पनि राख्छ भन्ने बुझेर काम गर्न आवश्यक छ सबैले ।

कुनै स्थानीय तहले शिक्षाको जिम्मेवारीबाट हात झिके के हुन्छ ?

यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रो संविधानले हाम्रो शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुन्छ र शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको मानवअधिकारको विषय हो भनेको छ । यदि स्थानीय तहले त्यो काम गरेनन्, सकेनन् । शिक्षामा लगानी गरेनन् भने के प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार मूकदर्शक हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो अपेक्षा त नगरौं । यदि कुनै स्थानीय तहले शिक्षामा अत्यन्तै लापार्बाही ग¥यो भने संविधान र कानूनले दिएको अधिकारभित्र संघले हस्तक्षेप गरेर भएपनि नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । स्थानीय तहले पाएको अधिकार चलाउन सकिन भन्न पाउँदैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश तहको उजूरी कहाँ गर्ने ?

प्रत्येक स्थानीय तहले गुनासा सुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रत्येक विद्यालयहरुले समेत गुनासा सुन्नका लागि चार–चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्छ । कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व खोज्छ अहिलेको व्यवस्थाले ।

स्थानीय तहमा रहेका वडा सदस्य, वडाअध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखको शिक्षामा के भूमिका रहन्छ ?

हरेक अभिभावकको भूमिका छ । हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन हेर्न अधिकार अभिभावकको हुन्छ । विव्यसको भूमिका नियमावलीमै तोकिसकिएकाले समग्र व्यवस्थापनको भूमिका लिन्छ । वडासदस्यहरुले वडाभित्रका विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण, काम भए÷नभएको हेर्नेलगायत स्थानीयमा विद्यालयमा पढ्न पठाउनुपर्छ भन्ने जागरण ल्याउने जिम्मेवारी हुन्छ । वडा अध्यक्षले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । आफ्नो वडाभित्रको सबै विद्यालयहरुको संरक्षण गर्ने काम उहाँबाट हुन्छ । नगरप्रमुखको भूमिका भनेको प्रत्येक गाउँ/नगर शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने काम हो । उपप्रमुखको तीनवटा महत्वपूर्ण काम छन् । शिक्षामा कति लगानी गरेर के नतिजा ल्याउने भनेर बजेट तर्जुमा गर्ने, उहाँकै अध्यक्षतामा अनुगमन मूल्याङ्कन समिति हुन्छ । अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र तेस्रो काम भनेको स्थानीय तहअन्तर्गत बन्ने विभिन्न समितिहरुको पनि संरक्षकत्व र समन्वय गर्ने काम उहाँको हो ।

स्थानीय तहका शिक्षाका कस्ता कानूनहरु बन्छन् ? अहिले विभिन्न तहले बनाएका ऐन नियमावली कत्तिको जायज छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २३ वटा विभिन्न अधिकारहरु विनियोजन गरेको छ । सो अधिकारभित्र रहेर स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कही ऐन बनाउनुपर्ने होला, कही नियमावली बनाए पुग्ला, कही मार्गदर्शन, मापदण्ड बनाउनुपर्ला ? त्यो बनाउन सक्छ । त्यसको कानूनी खाका केन्द्रीय सरकारले बनाइदिने हो । अहिले हेर्दा स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नै आवश्यक छ भन्ने महशूस भएको छ । हामी ढाँचा तयार गरिदिँदैछौं । दोस्रो, शिक्षा नियमावलीविना चल्न सक्ने अवस्था नै छैन । तेस्रो, शिक्षा नियमावलीभित्र समेट्न नसकिने बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन, सञ्चालन, स्रोत व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भनेर कानून बनाउनुपर्ने होला । चौथो, अनौपचारिक, विशेष शिक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापनको पटके कानून, नीति र मार्गदर्शनहरु बन्न सक्छन् । विद्यालय भवन बनाउनुपरे त्यसका लागि केन्द्रको पहिलेको मापदण्ड परिवर्तन गरी नयाँ मोडल, मापदण्ड बनाउन सक्ने भयो । यसमा शिक्षा मन्त्रालयको अग्रणी भूमिका रहनेछ र त्यसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सघाउँछ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको जिम्मेवारी व्यवस्थापनको मात्रै होकि रुपान्तरणको पनि हो ?

स्थानीय तहमा शिक्षा जानु भनेको शिक्षा क्षेत्रकै विकास, प्रगति, प्रबद्र्धन हुनु हो । शिक्षालाई समृद्ध नबनाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुँदैन । हाम्रो शिक्षा हिजो एकाङ्की थियो । हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति र बजारले माग्ने जनशक्ति तालमेल नभएकै हो । हामीलाई सीपयुक्त, तालिमम प्राप्त, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिने भएकाले यसो गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो रुपान्तरण खोजिएको हो । यसले तहहरुमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा खोज्छ ।

पहिलेको जिशिका र अहिलेको स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा के अन्तर छ ?

हिजोे जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका अधिकांश काम स्थानीय तहका शिक्षा कार्यालयहरुले गर्छन् । त्यहाँ रहेका शिक्षा अधिकारी÷अधिकृत रहने भएकाले भोलि प्रदेशअन्तर्गत काम गर्न कही कही शिक्षा कार्यालय रहन सक्ला । तर, हिजो माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षाको काम गरिरहेको अहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ताको तस्तै रहने अवस्था छैन । काम गर्दै जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारी र समन्वय गर्नका लागि, केन्द्रका नीति तथा मापदण्ड स्थानीय तहमा लग्नका लागि, प्रभावकारी ढंगले शिक्षाका अधिकार प्रयोग नगरेकाले हस्तक्षेप गर्नुप¥यो भने अर्कै रुपको संरचना सोच्न सकिएला । अहिलेकै जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदैन ।

विद्यालयको स्वमित्व सम्पत्ति अब कसले लिने ?

सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक नै हुन्छ । सहकारीको सम्पत्ति सहकारीको नै र गुठीको गुठीकै हुन्छ । निजी विद्यालयको सम्पत्ति पनि निजीकै हुन्छ । स्वामित्व पनि स्थानीय सरकारको अन्तर्गत रही तत्–तत् विद्यालयकै हुन्छ । स्थानीय तहमा विद्यालय गएपनि विद्यालयको सम्पत्ति खोसिदिन्छ कि अन्त बेचबिखन पो गरिदिन्छ कि भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन । बरु, थप सम्पत्ति, पूर्वाधार, अपनत्व थपिन्छ भनेर ढुक्क भए हुन्छ । कुनै विद्यालय बन्द वा गाभिए त्यो सम्पत्ति स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्छ ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापन अब के हुन्छ ?

निजी विद्यालयहरु कानूनबमोजिम खुलेका हुन् । उनीहरुको नियमन गर्ने काम कानूनतः हुन्छ । सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेकाले नै निजी विद्यालयहरु खुलेका हुन् । स्थानीय तहले कानूनतः कुनैपनि निजी विद्यालय बन्द गर्छु भन्न पाउँदैन । तर, सरकारी विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाएर विद्यार्थी त्यहाँ जान नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कानूनले छेक्दैन । कानूनबमोजिम कसैलाई निषेध गर्न पाइँदैन । नियमन मात्रै गर्न पाइन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय ऐन नियम कानून मान्दिनँ भनेको छ नि ?

स्थानीय तहमा शिक्षकलाई कार्बाही गर्नुपर्ने अवस्था नै आउनु हुँदैन । शिक्षकले राम्रो पढाइदिए कुनै समस्या आउँदैन । शिक्षकमाथिको कार्बाही विषय कानूनले कल्पना त गरेको छैन । प्रत्येक शिक्षकको नियमन र नियन्त्रण प्रअले गर्ने हो । स्थानीय तहले प्राशासकीय नियन्त्रण मात्रै गर्ने हो । स्थानीय तहले नियमावली बनाएर विव्यस विघटन गर्नु कानूनसम्मत नै छ । संविधानले गरेको व्यवस्था मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन ।

२०७४ माघ ९ गते १८:२१मा प्रकाशित