काठमाडौं । कोभिड–१९को जोखिमका कारण ६ महिनादेखि विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन हुन सकेको छैन। लकडाउन खुलेयता देशभरि नै झन् संक्रमण बढ्दै गएकाले अब कहिलेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको चालु शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकारले आकस्मिक शैक्षिक कार्ययोजना २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसमा ५० लाख विद्यार्थीलाई सिमकार्ड वितरण गर्ने तय गरेको छ। सिमकार्डबाट क्लोजगु्रप सृजना गरी विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षकबीच सम्बन्धन विस्तार गरी शिक्षण सिकाइसँग जोडिने तय गरिएको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक धनश्याम अर्यालले बताए।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा सम्पन्न भए पनि कक्षा ११ र १२ का कुल करिब ९ लाख विद्यार्थी अझै परीक्षा कहिले हुने हो भनेर अन्योलमै छन्। किनभने बोर्डले परीक्षाबारे अहिलेसम्म कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। अर्कातर्फ विद्यार्थीको एक शैक्षिक सत्र कतै खेर पो जाने हो कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ। यही सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आकस्मिक शैक्षिक कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याएको हो।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भर्चुअल कार्यक्रम गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। शैक्षिक खेर जान नदिन ३१ वटा काम तोकिएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेपछि सिकाइका वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन करिब ४ अर्ब लागत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आर्यलले बताए।
बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम क्लोज युजर गु्रप (सिओजी) कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको केन्द्रका शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए। उनले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख विद्यार्थीलाई सिम वितरणका लागि एक अर्ब ९९ करोड रकम तय गरिएको जनाए। ‘केन्द्रले नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरेको छ। जसमा टेलिकमले ५० लाख विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी सय रुपैयाँबराबरको सिम इन्टरनेट प्याकेजसहित उपलब्ध गराउनेछ,’ अधिकृत ढकालले भने, ‘खासमा हाम्रा कुल ८० लाख विद्यार्थीमध्ये हाललाई केन्द्रले ५० लाखलाई मात्र सिम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसको भुक्तानी भने मन्त्रालयबाटै हुने हो।’ केन्द्रका सूचना अधिकृत माधवप्रसाद दहालले नेट र फोन सुविधा नभएका विद्यार्थीका परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाए।
केन्द्रका निर्देशक अर्यालले यदि विद्यार्थीसँग सिम छ भने उसको सिमलाई क्लोज युजर गुु्रपसँग जोडेर अघि बढ्ने जनाए। यो सुविधा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक र विद्यार्थीलाई मात्र भएको समेत उनले स्पष्ट पारे। उनले असोज १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने तय भए पनि कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएकाले अझै खुल्न जोखिम रहेको जनाए। ‘विद्यालय खुल्ने वातावरण बनेपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी विद्यालय अघि बढ्नुपर्छ,’ निर्देशक अर्यालले भने, ‘मास्क, सेनिटाइजर, डिसइन्फेक्सन सामग्रीलगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका समाग्री व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब अनुमानित रकम तोकिएको छ।’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयले कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।’
नेट सुविधा नपुगको ठाउँको शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन क्रियाकलाप तथा स्वाध्ययन सामग्री विकासका लागि १० लाख, श्रव्यदृश्य सामग्री विकासका लागि ३ करोड, स्थानीय तहले थप शैक्षिक सामग्री विकास गर्न २४ करोड विद्यालय सामग्री खरिद गर्न २६ करोड, गृह स्कुल र सहजीकरण शीर्षकमा २४ करोड रुपैयाँ बजेट तय गरिएको छ।
‘आकस्मिक शैक्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च स्थानीय तहले गर्ने छ,’ निर्देशक अर्यालले भने, ‘अनुगमन र सहजीकरण मन्त्रालयले गर्नेछ।’ उनले थपे, ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगको विधि तथा प्रविधि स्थापित भएपछि कोभिडको अन्तपछिसम्म विद्यालय आइसिटीकै माध्यमबाट पठनपाठनमा अभ्यस्त हुनेछन्। जुन आजको माग पनि हो।’
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
