जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले नियुक्ति नै नभएका शिक्षकलाई तलब सुविधा दिएको र सरुवा गरेको खुलासा भएको छ । तत्कालीन (हाल निलम्बित) जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले राहत कोटामा नियुक्ति नै नभएका शिक्षकलाई जिशिकामा अभिलेखै नराखी बाहिरैबाट चौमासिक तलब निकासा दिएको र विभिन्न विद्यालयमा सरुवा गरिदिएको प्रमाण प्राप्त भएको हो ।
जिशिअ मण्डलबाट पहिलो चौमासिक सुविधा र सरुवा पाएका जिल्लाका त्यस्ता १० जना शिक्षकहरुले हाल सुविधाका लागि दबाब दिएपछि जिशिका समस्यामा परेको छ । जिशिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ती शिक्षकहरुलाई छानबिन गरी कार्बाही गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, उनीहरुलाई हालसम्म कुनै कार्बाही हुन सकेको छैन । ती शिक्षकहरुले स्रोतव्यक्तिहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरुवाको कागज बनाएका समेत खुलेको छ ।
स्रोतव्यक्तिहरुको छानबिन प्रतिवेदनमा शिक्षकहरुले पिसिएफ शिक्षक नियुक्त भएको निर्णयमा केरमेट गरी प्रावि दरबन्दी बनाइएको, फर्जि निर्णय लेखी अर्काको निर्णयमा आफ्नो फोटो टाँसेको, निर्णयमा किर्ते हस्ताक्षर गरिएको पाइएको हो ।
नियुक्ति नैै नभएका शिक्षकलाई एक विद्यालयमा कार्यरत देखाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिएकोे, निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा राहत तथा दरबन्दीमा सरुवा गरिएको तथा राहत कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा सरुवा गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै, तल्लो तहका शिक्षकलाई गैरकानूनी तरिकाले माथिल्लो तहमा सरुवा गरिएको, कानूनविपरीत राहत शिक्षकको कोटा बाँडिएको छ ।
यो गैरकानूनी कामबारे थाहा पाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले २०७१ मंसिर २४ गते निर्णय गरी तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन ग¥यो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा जिशिअ मण्डलले प्रचलित कानूनविपरीत सरुवा, पदस्थापन, दरबन्दी कटौती, थमौती, काज सरुवालगायत गरेको औंल्याउँदै २०७१ चैत्र २७ गते च.नं. ५३२ को पत्र लेखेर बदर गर्न निर्देशन दियो । त्यस्तै, मन्त्रालयले २०७२ जेठ ४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै टिप्पणी आदेश प्रक्रियाबाट बदर गर्न निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा विभागले २०७२ जेठ ८ गते यस्तै प्रकृतिको पत्र जिशिकामा पठाएपछि तत्कालीन जिशिअ शंकर कार्कीले २०७२ जेठ १२ गते अवैध शिक्षक नियुक्ति बदर गरिएको भन्दै सूचना नै प्रकाशित गरे । तर पुनः जिशिअ भएर मण्डल आएपछि उनले ती शिक्षकहरुलाई चौमासिक तलब दिलाए । एकपटक चौमासिक सुविधा लिएकाले पनि शिक्षकहरुले आफ्नो नियुक्ति कानूनसम्मत भएको भन्दै बाँकी तलब सुविधा माग गर्दै आइरहेका छन् । यसले जिल्लाको दरबन्दी मिलान अलपत्र परेको छ ।
जिशिकाले २०७३ असार १७ गते चलानी नं क २४०४ को पत्र पठाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनियमित प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका राहत शिक्षकहरुलाई छानबिन गरी आवश्यक कार्बाही गर्न आग्रह गरेको छ । जिशिकाले ती शिक्षकहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका स्रोतव्यक्तिहरुसँग सत्य–तथ्य विवरण माग गर्दा सो नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र त्यसमा आफ्नो नाम राखी गरिएको दस्तखत किर्ते जाली रहेको उनीहरुले बताएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । निजहरुले पेश गरेका अन्य कागजात सही छापका साथै जिशिकाको नामबाट जारी पत्र र दस्तखतसमेत शंकास्पद रहेको पाइएको जनाएको छ । साथै ती किर्ते र जालसाजी हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले त्यस कार्यमा संलग्न तत्कालीन जिशिअ, कर्मचारी, प्रअ नियुक्ति भएका शिक्षक, विव्यस अध्यक्षलगायत बैठकमा उपस्थित भएका भनिएका व्यक्तिहरु र सक्कल रजिष्टरसमेत झिकाई सत्य–तथ्य बुझी आवश्यक कार्बाही गर्न भन्दै जिशिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै बोधार्थमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालगायतमा पत्र पठाएको छ । तर, उनीहरुमाथि अनुसन्धान र कार्बाहीको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जिशिकाले कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाए ती शिक्षकहरु जिशिअ नै फेर्ने अभियानमा लाग्ने उपजिशिअ मेघीलाल यादव बताउँछन् । नियुक्ति नै नभएका शिक्षकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न र सुविधा दिन कुनै हालतमा नसकिने उनको भनाइ छ । फर्जि नियुक्तिपत्र लिएर आयो भन्दैमा कसैलाई पदस्थापन र सुविधा दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
को–को छन् शिक्षक ?
अनियमित दरबन्दीमा नियुक्त भएका भनिएका शिक्षकहरुमा घटाटोल प्रावि पिडारीका शिक्षक जगदीश राय र सुमित्राकुमारी यादव, राम गुरुकुल सपहीका हरि पण्डित कुम्हार, जानकी राप्रावि महेन्द्रनगरका मनोजकुमार यादव, गा.प्र.गु.पा. पाठशाला कुर्थाका दिलिपकुमार पासवान, रामजानकी प्रावि कटहैतका निलमदेवी यादव, मावि सोहनी भुजेलियाका सुनिलकुमार यादव रहेका छन् । त्यस्तै, मावि सोहनी भुजेलियाकै सरोजकुमारी राय, विश्वकर्मा रामाविका सुरेश पण्डित र जिवक्ष यादव रहेका छन् । यस समूहमा उनीहरुसँगै अन्य २७ जना शिक्षकहरु पनि रहेका जिशिकाले जनाएको छ ।
फर्जि हस्ताक्षर र निर्णय
ती शिक्षकहरुले स्रोतव्यक्तिहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरुवा र निर्णयको कागज बनाएको समेत पाइएको छ । स्रोतव्यक्तिहरुको हस्ताक्षरसहितको निर्णयपत्र जिशिकामा पेश गरेपछि जिशिकाले स्रोतव्यक्तिहरुसँग स्पष्टिकरणसमेत लिएको थियो । स्रोतव्यक्तिहरुले ती शिक्षकहरुको कागजमा भएको हस्ताक्षर आफ्नो नभई फर्जि भएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । शिक्षकहरुले पिसिएफ शिक्षक नियुक्ति भएको निर्णयमा केरमेट गरी प्रावि दरबन्दी बनाइएको, फर्जि निर्णय लेखी अर्काको निर्णयमा आफ्नो फोटो टाँसेको, निर्णयमा फर्जि हस्ताक्षर गरिएको स्रोतव्यक्तिहरुले स्पष्टिकरण दिएका छन् । स्रोतव्यक्ति किरण गौतमले आफ्नो नाम राखेर फर्जि हस्ताक्षर गरी शिक्षकहरुले कागज तयार पारेको बताए । यस किसिमको गैरकानूनी प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनी आफूले जिशिकामा प्रतिवेदन बुझाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्का स्रोतव्यक्ति बद्रिनारायण यादवले त्यो प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनेर मन्त्रालय, विभाग, जिशिका र अख्तियारमा स्पष्टिकरण प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए । ‘नियुक्ति नै नभएकालाई काजमा सरुवा गरिएको उल्लेख छ । न हाजिरी, न रेकर्ड, न त विवरण नै छ । यस्ता शिक्षकलाई सुविधा दिन नसकिने भन्दा हामीलाई धम्कि आएको छ,’ स्रोतव्यक्ति बद्रिनारायण यादवले बताए ।
एक वर्षभित्र पाँच जिशिअको सरुवा
यही शिक्षक मुद्दाले जिल्लामा जिशिअहरु समेत समस्यामा पर्ने गरेका छन् । ती शिक्षकहरुले सुविधाका लागि दबाब र धम्कि दिँदा जिशिअहरु जिल्लामा लामो समय टिक्न सकेका छैनन् । आफूहरुलाई तलब निकासा गर्न दबाब दिने र नमान्नेलाई सरुवा गर्न उनीहरु लाग्ने गरेका जिशिका स्रोत बताउँछ । यसै कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पाँच जना जिशिअ परिवर्तन भइसकेका छन् । उपेन्द्र मण्डल पछि सरुवा भएर आएका जिशिअ शंकर कार्की ९ महिना, त्यसपछि फेरि मण्डल नै ३ महिना, दानिकान्त झा १ महिना, राम विनोद यादव २ महिना र हाल जिशिअ चेतकुमार पोखरेल कार्यरत छन् । यसै मुद्दाका कारण उनले पनि सरुवाका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको जिशिका स्रोतले बतायो ।
उपेन्द्र मण्डलको करामत
तत्कालीन जिशिअ उपेन्द्र मण्डलले जिल्लाका राहत दरबन्दी विद्यालयलाई दिएर विद्यालयबाट विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा शिक्षा समितिलाई समेत जानकारी नदिई एकल निर्णयमा हस्ताक्षर गरी कोठाबाट शिक्षकहरुलाई नियुक्ति गर्दा जिल्लामा अहिले भद्रगोल भएको हो । सोही कारण निलम्बनमा परेपनि फेरि मन्त्रालयले उनलाई नै जिशिअ बनाएर पठाएपछि मण्डलले ती शिक्षकलाई जबरजस्ती चौमासिक तलब सुविधा खुवाएपछि यसले अराजक मोड लिएको छ । हाल जिशिअ मण्डललाई अख्तियारले निलम्बन गरेपनि उनले गरेको गलत निर्णयले अन्य जिशिअ र जिल्लाको दरबन्दी मिलानमा समस्या पर्दै आइरहेको छ ।
शिक्षक संघ–संगठनको विरोध
जिल्लाका शिक्षक संघ–संगठनहरुले पनि अनियमित प्रक्रियाबाट नियुक्त शिक्षकको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले ती शिक्षकहरुलाई सुविधा नदिन जिशिकालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादवले वास्तविक नभई घोषित शिक्षकलाई सुविधा दिन नहुने बताउँछन् । यदि उनीहरुलाई सुविधा प्रक्रियामा सामेल गराइए कानूनी राज्यकै उपहास हुने यादवको दाबी छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हरि काफ्ले यस्ता शिक्षकहरुको व्यक्तिगत रुपमा विरोध गरेको भन्दा पनि आफुहरुले गलत नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गरेको बताउँछन् । पहिलेको नियुक्ति बदर गरी तिनै व्यक्तिहरुलाई प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति दिए आफुहरुलाई कुनै आपत्ति नहुने तर यसैमा अघि बढ्न खोजे विरोध गर्ने उनको भनाइ छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रामसुन्दर साह पनि जिशिअ उपेन्द्र मण्डलले गैरकानूनी ढंगबाट नियुक्ति गरेका शिक्षकहरुको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
मधेसी शिक्षक फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष मनोज सिंह जिल्ला समितिबाट निर्णय नगराई जिशिअ मण्डलले कोठाबाट नियुक्ति दिँदा समस्या आएको बताउँदै सो नियुक्ति बदर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
२०७३ असोज १४ गते
