काठमाडौँ । कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) का कारण ६ महिनादेखि हुन नसकेको कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थी उपस्थितिकै आधारमा सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ। तीन दिनअघि पठाएको सुझावसहितको प्रस्तावमा कक्षा १२ को विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा भएको र स्वदेश तथा विदेशमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षा नै मान्य हुने भएकाले उपस्थितिकै आधारमा परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पठाएको उपसचिव विदुरराज गिरीले जानकारी दिए।
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार बोर्डले १२ को परीक्षा सञ्चालनबारे सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा भदौ अन्तिम साता बुझाएको थियो। उपसचिव गिरीका अनुसार सो परीक्षा लिखित रूपमै सञ्चालनको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पुरानै प्रणालीमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो। चार लाख ३३ हजार एक सय ८० विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा छन्। विदेशका विश्वविद्यालयमा स्नातक तहको भर्ना तथा पठनपाठन नै सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपालमा अझै परीक्षा नभएकाले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने आफूहरूको भविष्य अन्योलमा परेको ती विद्यार्थीको गुनासो छ। विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन मन्त्रालयले दसैंतिहारपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरिरहेको छ,’ उपसचिव गिरीले भने, ‘परीक्षा लिखित नै हुन्छ। बोर्डले त्यसको तयारी पूरा गरिसकेको छ।’
उता बोर्ड प्रवक्ता जंगबहादुर अर्यालले एक महिनाअगावै परीक्षा सञ्चालनको मोडेल तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र मन्त्रालयको निर्णय आउनासाथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको जानकारी दिए। उनले लिखित परीक्षा सञ्चालनबारे स्थानीय तह, जिल्ला प्रमुख, नगरप्रमुख, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत ५ सय जनासँग छलफल गरी अभिमत संकलन गरेर परीक्षा सञ्चालन सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारी बोर्डको निर्णय गराई मन्त्रालयमा पठाएको बताए।
‘कोरोना प्रभाव नभएका र प्रभाव कम भएका जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको सबै तयारी पूरा भएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘जाडो बढेपछि हिमाली जिल्लामा परीक्षा गर्न निकै मुस्किल पर्छ। त्यही भएर सरकारले छिटो निर्णय गरिदिए विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र जोगिने र परीक्षाको निकास पनि पाउने हो।’ उनले थपे, ‘वैशाखमा हुनुपर्ने परीक्षा ६ महिना उसै ढिला भयो।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
