काठमाडौँ । पूर्वउपकुलपतिलहरुले पदीय मर्यादा र विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले यी संस्थाहरूलाई आफ्ना निकायहरूमार्फत् विधिअनुरूप काम गर्न दिन सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।
झापास्थित बीएडन्सी मेडिकल कलेजलाई अवैध प्रक्रियाबाट सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोगको स्वायत्ततामा पटक/पटक हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन दिन सहमत नहुने भए पद छोड्न समेत धम्की दिने गरेका छन् ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनसक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बीएडन्सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्साशिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानुनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो,’ पूर्वउपकुलपतिहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई आइतबार सम्बन्धन दिने सिफारिस निर्णय हस्ताक्षर गर्न वा पद छाड्न धम्की दिएका थिए । पूर्वउपकुलपतिहरुले गिरीको सुरक्षाको माग समेत गरेका छन् । ‘डा. श्रीकृष्ण गिरीको जायज अडानका कारण वहाँलाई गम्भीर धम्कीहरू आउन थालेका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आउन थालेका छन् । यसरी जो कसैलाई पनि इमान्दारी र नैतिकतामाथिको चुनौतिस्वरूप भौतिक, मानसिक र शारीरिक यातना सामना गर्न परेमा त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले फागुनमा सम्बन्धन प्रक्रिया थालेको छ । तर आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले ऐन, नियम र प्रक्रिया पुरा नगरि सम्बन्धन दिन नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । बीएडन्सीको आशयपत्र समेत नविकरण छैन ।
पूर्वउपकुलपतिहरु महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलासनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, महेश्वरमान श्रेष्ठ, हिराबहादुर महर्जन, जयराज अवस्थी र नरेशमान बज्राचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
