काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौं मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार मन्त्री पौडेलेसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टिमले मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै परेको उजुरीपछि कलेजको अनुगमन गरेका हुन् । उनले मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर तत्काल समस्याको समाधान गरी कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाएमा ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘सीडीओ साबले विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू, मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता बोलाउनुस् । त्यसपछि तपाईंहरू पनि वार्तामा बस्नुस् । विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको भनेर जो पेश गर्छन्, त्यो उहाँहरूसँग भेरिफाई गर्नुहोस्, बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण रहन्छ ।’
यदि बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भए ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै उनले ऐनविपरीत कोहि पनि जान नमिल्ने बताए । ‘हामी पनि ऐनविपरीत जान मिल्दैन । प्रशासन पनि जान मिल्दैन । नमिल्ने प्रकृतिको ऐन बनाएका कारण विद्यार्थीले दबाब दिएका रहेछन् भने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हामी सम्बन्धित कारबाही गर्छौं । समस्या हल गर्ने कुरा शासनको पनि हो‚’ उनले भने ।
त्यस्तै कलेजका प्रधानाचार्य रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनअनुसार होस्टेलको व्यवस्था गरेको र अहिले आयोगले होस्टेललाई ऐच्छिक भन्न नमिल्ने बताए । उनले करोडौँको लगानी गरेर होस्टेल निर्माण गरेपछि कलेजको शुल्कसहित महिनाको ६० हजार रुपैयाँ लिनु स्वभाविक भएको बताए ।
प्रधानाचार्य श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो कुरा हामीले होस्टेल अनिवार्य किन गर्यौं भन्ने कुरा छ । होस्टल अनिवार्य गर्नुका कारण नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रावधानमा के लेखिएको छ भने, कुनै पनि मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई होस्टल अनिवार्य भनिएको छ । त्यसमा हामीले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर होस्टल बनाएका छौँ । यदी नराख्ने हो भने होस्टल कम्पलसरी छैन भनेर नियमबाट हटाउनुपर्छ ।’
आयोगको ऐनमा नभएको कुरा आएपछि आफूहरूले मान्ने कुरा नभएको भन्दै श्रेष्ठले होस्टल ऐच्छिक भन्ने अधिकार आयोगलाई नभएको जिकीर गरे । ‘हामीले पैसा धेरै लियौँ भन्ने कुरा छ, होटलअनुसारको पैसा लिने हो नि । कस्तो व्यवस्था छ त्यहीअनुसारको‚’ उनले भने ।
प्रधानाचार्य श्रेष्ठले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीले महिनाको ६० हजार शुल्क तिर्नसमेत कन्जुस्याइँ गरे यो स्थितिमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
कान्तिपुरमा खबर छ ।