काठमाडौं । सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सबै तयारी गरिसकेको र पाठ्यपुस्तक समेत छपाइ कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिटनिवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधानको अनुसूची ८ मा गरिएको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरेको तर लागू भैनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दुष्टिकोणले अन्तरिम आदेशको टुँगो नलागेसम्म विद्यालय तहको राष्ट्रिय प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
यसका साथै सोही फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ‘आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादवाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गर्नु।’साथै सोहि आदेशमा थप उल्लेख छ ‘विषयबस्तुको गम्भीर्यतालाई हेर्दा विवादको छिटो टुँगो लगाउनु पर्ने आवश्यक देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ७३९१० बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ।’
केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ प्रारुप कक्षा ११मा कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले अनिवार्य विषयहरु अंग्रेजी, नेपाली र समाजिक शिक्षाको करौडौं मूल्य बराबरको सबै पुस्तक छापिसकेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले प्रारुप अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र अघि बढाउने सबै तयारी सरकारले गरिसकेको बताए। यस्तो अवस्थामा प्रारुप कार्यान्वयन नहुँदा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुने उनको भनाई छ। ‘ऐच्छिक विषय सय भन्दा बढी छन्। ति सबैको निजी प्रकाशन गृहहरुले पुस्तक छपाइ कार्य सम्पन्न गरिसकेका छन्,’ महानिर्देशक दहालले भने ‘शिक्षक तालिमदेखि कक्षाकोठामा पठनपाठन गराउने सम्मको सरकारी तयारी सम्पन्न भइसकेको छ। प्रारुप कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ।’ उनले थपे ‘सर्वोच्चले छलफलको लागि बोलाएको छ। छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर सर्वोच्चको आदेश अनुसारनै केन्द्र अघि बढ्छ।’ सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते पेसी तोकि छलफलको लागि बोलाएको छ।
केन्द्रले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ प्रारुपले कक्षा ११का विज्ञान समूहका विद्यार्थीको लागि गणित विषय संकुचित बनाएको भन्दै कक्षा ११का विद्यार्थी तथा अभिभावकले रिटनिवेदन दायर गरेका थिए।
नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा जीवन काफ्लेले सर्वोच्चको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताए। उनले हाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ प्रारुपलले विज्ञान, ब्यवस्थापन, मानवीकिलगाएतका विषयको मेरुदन्ड रहेको गणित विषय हटाएर प्रारुप कार्यान्वयन गर्दा यी विषयहरु अति दुर्वल र अर्थहीन हुने भएकोले प्रारुप सच्चाएर मात्र कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए। ‘गणित विनाको पाठ्यक्रम अध्ययन गरी यस्ता विषयहरुबाट उत्पादित जनशक्तिहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेश तथा विदेशमा विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कमजोर जनशक्ति बन्छन्,’ काफ्लेले भने ‘त्यही भएर केन्द्रले प्रारुपमा परिमार्जन गरी विद्यार्थीद्धारा पढ्न खोजिएको विज्ञान, ब्यवस्थापन, मानवीकि आदि वर्ग अन्तर्गत प्रथम रोजाईको विषयलाई सहयोगी बन्ने गणितलाई तदानुसारका पाठ्यक्रम बनाई रोज्न पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार कायम गर्नु पर्छ।’
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेका छन् ।
