२०७६ भदौ ६ गते

सीटीईभीटी टिकाउने स्वार्थ

अन्तैबाट

काठमाडौँ । अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई टिकाइराख्ने प्रावधान राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसलाई समेत उल्लंघन गरेर सीटीईभीटीलाई कायमै राख्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको हो ।


सरकार र केसीबीच गत साउन १० गते भएको सम्झौतामा ‘सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबउप्रान्त सञ्चालन नगर्ने, चालु रहेका कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमश: फेजआउट गर्दै जाने’ उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकमा भने सीटीईभीटीका यस्ता कार्यक्रम ‘तोकिएबमोजिम हटाउने (फेजआउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिने’ भनिएको छ । वर्षौंसम्म सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम चलाइराख्ने गरी विधेयक पारित भएको डा. केसीका सहयोगी अभिषेक सिंहले बताए । ‘पाँच वर्षभित्र फेजआउट गरिसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो,’ उनले भने, ‘राज्य सम्झौता पालनामा इमानदार भएन, अहिले पारित विधयेकअनुसार ५० औं वर्षसम्म पनि सीटीईभीटीका स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम चलिराख्न सक्ने भयो ।’ विधेयकमा वर्ष नतोकेर चलखेल गरिएको उनको आरोप छ ।

सीटीईभीटीका विषयमा अफवाह फैलाएर डा. केसीलाई बदनाम गर्न लागिएको उनले गुनासो गरे । ‘प्रमाणपत्र तहमुनिका जनशक्तिले सेवा दिएका ठाउँमा प्रमाणपत्र तहका जनशक्तिले सेवा दिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटी नै बन्द गराउन लागियो, हिजो पढिसकेकाले पनि अब जागिर पाउँदैनन् भनेर भ्रामक हल्ला चलाइएको छ ।’ आगामी दिनमा जनशक्ति नियुक्त गर्दा प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको सट्टा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको राख्दा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आफूहरूको आशय रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यदलले पाँच वर्षभित्र सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम फेजआउट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने केसी पक्षधरको अडान छ ।

कार्यदलका सदस्य तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति अर्जुन कार्कीले प्रतिवेदनले तोकेअनुसार ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने प्रावधान विधेयकमा नआएको बताए । ‘सीटीईभीटीले प्रमाणपत्र तहमुनि र प्रमाणपत्र तहका गरी स्वास्थ्य सम्बन्धित दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गर्छ,’ कार्कीले भने, ‘हामीले अध्ययन गर्दा प्रमाणपत्र तहका जनशक्ति पर्याप्त भएको पायौं, त्यसैले प्रमाणपत्रमुनि फेजआउट गरेर माथिल्लो तहका जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिएका हौं ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयकमाथिको छलफलक्रममा सुरुदेखि नै सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम कायमै राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनको अडानमा विधेयक समितिबाट पारित गर्ने बेला सत्तारूढ नेकपाका सांसदले साथ दिए । त्यसपछि वर्ष किटान नगरी क्रमश: फेजआउट गर्ने र स्तरवृद्धि गर्दै लैजाने प्रावधान राखिएको हो । कांग्रेस सांसदले सीटीईभीटीका शैक्षिक कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने प्रावधान नतोकिएकोमा फरकमत राखेका छन् । माथेमा कायर्दलको प्रतिवेदन, सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौताअनुसार फेजआउट गरेर जानुपर्ने कांग्रेस सांसद बताउँछन् ।

सीटीईभीटीले स्वास्थ्यतर्फ प्रमाणपत्रमुनि करिब १ सय ५० शिक्षण संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । यो तहका लागि वार्षिक ६ हजार विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्षमता छ । जसमा ८० हजारभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको तथ्यांक छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले जनशक्ति सर्वेक्षणपछि मात्र फेजआउट गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले पनि मन्त्रीकै तर्कमा सहमत छन् । ‘ग्रामीण भेगमा प्रमाणपत्र तहमुनिकै जनशक्तिले सेवा दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्छ ।’

माथेमा कार्यदलले सीटीईभीटीका शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर, उनीहरूको अभ्यासक्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने र पेसागत दक्षतामा कमजोर जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि जारी हुने ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको समेत व्यवस्था गरेको छ । अब सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम पनि सोही आयोग मातहत रहने छन् । यसको नियमन आयोगले गर्नेछ । पाठ्यक्रम, परीक्षा र पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड आयोगले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।

आयोगले तोकेको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएका कतिपय शिक्षण संस्थामा योग्यता नपुगेका जनशक्तिले अध्यापन गराउने र पूर्वाधार नपुगेका भौतिक संरचनामा पनि पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: