काठमाडौं । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्न शुल्क बुझाउन सक्ने विद्यार्थीलाई तिरी, नसक्नेलाई फ्रि बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विशिष्टकृत र महङ्गो बन्दा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले यसलाई सर्वसुलव र माटो सुहाउँदो बनाउन भनेका हुन् ।
हाम्रै मौलिक परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण र बजारीकरण गरेमात्रै व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच र सहभागिता बढाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ । आयातितभन्दा पनि मुलुकको धरातल, परम्परा र आवश्यकताअनुरुपको सीपको संरक्षण, प्रबद्र्धन साथै आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन एवं बजारसँग जोड्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड थियो ।
आजको शिक्षा साप्ताहिकको नियमित संवाद श्रृंखलाअन्तर्गतको शनिबार आयोजित ‘व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच र सहभागिता’ विषय भर्चुअल छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संस्थागत ढङ्गमा मात्रै अगाडि बढ्दा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा महङ्गो हुने भएकाले परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्दै सर्बसुलभ बनाउनतिर लाग्नुपर्ने बताए । प्राविधिक शिक्षालय मात्रै खोल्दै जाँदा त्यो सीमित वर्गका लागि मात्रै हुने भएकाले सबैका लागि बनाउन जनतासँग जोडिनुपर्ने लोक सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्ने डा. कोइरालाको भनाइ थियो ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि परम्परागत सीपलाई आधुनिकिकरण गरेर बजारमा लग्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको डा. कोइरालाले स्मरण गराए । प्राविधिक शिक्षालाई मूलधारमा लैजानका लागि परम्परा र जातिगत सीप सिकेकाहरुलाई प्रमाणीकरण गरिदिएर जाने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहहरुमा प्राविधिक शिक्षाको बिस्तारसँगै त्यसलाई ‘जनताको कार्यशाला’सँग जोड्नुपर्ने सुझाब दिँदै डा. कोइरालाले भने– ‘अब हरेक ठाउँमा कार्यशाला बनाएर सम्भव हुँदैन त्यही भएको सुनको काम गर्ने, आरन, सिकर्मी र डकर्मी, डोको नाम्लो बनाउने स्थल, खेतबारीलाई नै कार्यशालाको रुपमा जोड्दै जानु पर्छ ।’
राष्ट्रले परम्परागत सीप र प्रविधिलाई प्याटेन्ट राइट्स (प्रतिलिपि अधिकार) लिन पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । सरकारले निःशुल्क शिक्षा भन्न पनि नछाड्ने, गर्नपनि नसक्ने भन्दै डा. कोइरालाले अब सक्नेसँग शुल्क लिने नसक्नेलाई निःशुल्क गर्ने मोडलमा जान सुझाए ।
अनेरास्ववियुका सह–संयोजक रञ्जित तामाङले प्राविधिक शिक्षाका सम्बन्धमा आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण हुन नसकेको बताए । उनले वर्गीय अवस्था, भूगोललाई पनि आधार मानेर आवासीय छात्रवृत्तिसम्मको व्यवस्था गरेमात्रै यसको विकास र बिस्तार भई शिक्षाको मूलधार बन्न सक्ने बताए ।
तामाङले भौगोलिक विविधता र जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको व्यवस्थापन तथा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए । निजी विद्यालयमा जाने बाध्यतालाई कम गर्नका लागि सरकारको लगानीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुप्राविधिक वा प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक÷बहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरेर सुलभ शुल्क लिने र राम्रो फ्याकल्टी, पाठ्यक्रम, मल्टिमिडिया टेक्नोलोजीको वातावरण बनाउनेबित्तिकै गुणस्तरमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको सुझाब थियो । उत्पादित जनशक्तिको बजारीकरणको लागि पनि राज्यले पहल लिनुपर्ने तामाङको भनाइ थियो ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पहिले आवश्यकता के हो त्यसको नक्साङ्कन गरी विद्यार्थीको रुचि, पहुँच, सक्षमताका आधारमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको बिस्तार र विकास गरिनुपर्ने धारणा राखे । प्राविधिक धार भनेर द्वैध नीति आउन भएन भन्दै भण्डारीले सिटिइभिटिको सुदृढिकरण गर्दै लगानी वृद्धि, जनशक्ति प्रक्षेपण, भावी आवश्यकताको निक्र्योल गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको एकीकृत नीति तथा योजना आउनुपर्ने बताए ।
आय–आर्जन र उत्पादनको वृद्धि ज्ञानमूलक, सीपमूलक, चेतनामूलक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन सिटिइभिटिलाई दिएर जाने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । समाजमा श्रमको सम्मान गर्ने भावना विकास गर्नुपर्ने भन्दै उनले सीपलाई ‘ग्ल्यामर्स’सँग जोडेर आकर्षण पैदा गर्नुपर्ने बताए । ‘सूचीकार नभनेर ड्रेस डिजाइनर भन्दा आकर्षण हुँदो रहेछ,’ उनले भने ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि)का निर्देशक महेश भट्टराईका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा पु¥याउने सरकारको नीतिअनुरुप हाल ६०७ स्थानीय तहमा यसको पहुँच पुगेको अवस्था छ ।
सिटिइभिटिले डिप्लोमा र प्राविधिक एसइइ गरी २ हजार ३ सय २२ कार्यक्रममार्फत् ९४ हजार बढी विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर पढाउन सक्ने क्षमता बिस्तार गरेको छ । सिटिइभिटिले १५ करोड रुपैयाँबराबर करिव १५ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । १ अर्ब १५ करोड खर्च हुनेगरी ४८ हजार २ सय ४० जनालाई सीप विकाससम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ ।
कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि ६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि सिटिइभिटिले प्रदेश, केन्द्र सबै गरेर करिव ६ अर्ब ८ करोड खर्च गरेको छ ।
सिटिइभिटिका निर्देशक भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा मूलधारमा नआएकैले यसमा बजेट कम भएको र शिक्षकको व्यवस्थापनलगायतमा समस्या आएको प्रष्टाए । अहिले सिटिइभिटि र साविक शिक्षा विभागमार्फत् सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक शिक्षाले व्यवस्थापकीय अन्योल सिर्जना गरिदिएकाले पहिले व्यवस्थापनको पाटो स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । व्यवस्थापनमा भएको गडबढीले नै विभिन्न समस्या देखापरेको उनले बताए ।
निर्देशक भट्टराईले प्राविधिक शिक्षाको बिस्तार भनेको प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षालयहरु खुल्नु मात्रै नभई जे काम भइरहेको छ, त्यहाँको परम्परागत सीपको मूल प्रवाहीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु हो भने । त्यसो गर्दा कार्यस्थलको तालिम हुने, उत्पादन र सिधै रोजगारीसँग जोडिने उनको भनाइ थियो ।
आजको शिक्षा साप्ताहिकले सिटिइभिटिसँगको सहकार्यमा शनिबार आयोजना गरेको तेस्रो भर्चुअल संवाद श्रृंखलामा प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सम्बद्ध कर्मचारी, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
