काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले आउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय शिक्षा ऐनले शिक्षक कर्मचारीमा विद्यमान सबै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले अन्यथा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।
स्थायी, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी र करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मागमुद्दा सम्बोधन गर्नेगरी संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको हो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
लामो प्रतीक्षा पछि आउने क्रममा रहेको नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐनले शिक्षक कर्मचारीका सबै मागमुद्दा सम्बोधन गरी देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ ऐनले नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बिच भएका विगतका सबै सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले आधिकारिकरुपमा महासंघसँग नयाँ ऐन सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य र छलफल नगरेको समेत महासंघले गुनासो गरेको छ। यो घटनालाई नेपाली शिक्षक–कर्मचारीका जायज मागमुद्दामाथि धोका वा षडयन्त्रको लक्षणरुपमा बुझेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीका मागमुद्दा र हकहित माथि हुने कुनै पनि प्रकारको षडयन्त्र वा धोकाको प्रतिरोध गर्न कडा आन्दोलनको कार्यक्रम सहित अघि आउने घोषणा समेत गरेको छ ।
