काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको चर्को नारा लगाइरहेको बेला सरोकारवालाहरुले भने सरकार सार्वजनिक विद्यालको गरिबीकरणतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार राजधानीमा एजुकेशन इन्टरनेशनलले गरेको शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको अवस्था ः प्रभाव र न्यूनिकरण विषयक अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विगतदेखि सामुदायिक विद्यालय मर्ज र बन्द गर्दै गएपनि नयाँ विद्यालय नखोलेको भन्दै सरोकारवालाहरुले सरकार आफैले विद्यार्थीहरुलाई निजीविद्यालयमा पढ्न प्रोत्साहित गरेको जिकिर गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको नियमन भन्ने विषय नै हास्यस्पद रहेको बताए । निजी विद्यालय कस्का हुन ? प्रश्न गर्दै उनले राजनीतिक नेता देखि प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सबैको लगानी भएको निजी विद्यालय नियमन हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।
निजी विद्यालय नियमनका विश्वमा विभिन्न मोडलहरु रहेको चर्चा गर्दै प्राडा कोइरालाले चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टीले, अमेरिकामा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु र बेलायतमा कर्मचारीद्वारा निजी विद्यालयहरु नियमन गरिनेगरिएको उल्लेख गरे । नेपालमा कसले गर्ने हो ? पहिले निक्र्योल गरौं–कोइरालाले भने ।
शिक्षामा रुपान्तरणको नारा धेरै लागेपनि आफु कोहीपनि रुपान्तरित हुन नचाहेको प्रति व्यङ्ग्य गर्दैै कोइरालाले शिक्षा रुपान्तरण भनेकै शिक्षक रुपान्तरण भएको स्पष्ट पारे । शिक्षक कम्प्युटर चलाउँदैनन्, विद्यार्थी घरमा कम्प्युटर नचलाई विद्यालय आउदैनन्, अनि कसरी हुन्छ शिक्षामा रुपान्तरण ? कोइरालाले प्रश्न गरे ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा निजीकरण, व्यापारिकरण मात्रै होइन माफियाकरण हावी रहेको आरोप लगाए । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकार मानेपनि सार्वजनिक विद्यालयले न्यून र निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिइरहेको उनको भनाइ थियो ।
निजी विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि आर्थिक, मानसिक र शारिरीक श्रोषण भइरहेको भन्दै भण्डारीले त्यसबाट शिक्षकहरुसमेत पीडित रहेको बताए । सार्वजनिक विद्यालय प्रति स्वयं शिक्षकहरुले नै विश्वास नगरेका भन्दै भण्डारीले शिक्षाले गरिवी न्यूनिकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाइरहेको टीप्पणी गरे । शिक्षामा समतामूलक विकास विकास र शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि पहिले निजीविद्यालयमा अंकुश लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकार सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण प्रति प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएको र यसले निजीशिक्षालाई नयाँ तरिकाले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उनको जिकिर थियो । सबैपक्ष सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुदृढीकरणमा एक भएर लाग्नुपर्नेमा पौडेलको जोड थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेपनि यसमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारिकरणले खतरा उत्पन्न गराइरहेको बताए । महासंघ सदैव सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । एजुकेशन इन्टरनेशनलले पनि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणविरुद्ध आवाज उठाइरहेको उनको भनाइ थियो । महासंघ कुनै बतासे संगठन नभएको भन्दै थापाले आफुहरुको सहभागिता बिना बनेका कुनैपनि नीति र नियम कार्यान्वयनमा महासंघले नसघाउने स्पष्ट पारे ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले निजी विद्यालयहरु संविधान र ऐननियम अनुसार चल्नुपर्ने अन्यथा विस्थापित हुनुपर्ने बताए । निजी विद्यालयहरुलाई अब धेरैबेर खुला छाड्न नसकिने उनको भनाइ थियो । शिक्षा केवल नाफामुखी ब्यापार मात्रै बन्न नहुने भन्दै पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा सरकार पनि प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।
अन्तक्र्रियामा प्रस्तुति दिँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले बहुसंख्यक निजी विद्यालयहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका आरोप लगाए । सन् १९८० मा नेपालमा निजी विद्यालय नै नभएको भन्दै शर्माले प्रजातन्त्रपछि शिक्षामा निजीकरण भित्रिएको बताए । हाल प्राथमिक तहमा १५.३, निमावि तहमा १६.२ र मावि तहमा निजी विद्यालयको १९.३ प्रतिशत हिस्सा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले श्रमऐनअनुसार सुविधा नपाइरहेका बताए । सरकारले निजी विद्यालयको नियमनमा चासो दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
इस्टुका पूर्व अध्यक्ष एवम् एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि मुकुन्द गौतमले एजुकेशन इन्टर नेशनलले केन्द्र र प्रदेशस्तरमा शिक्षामा निजीकरण सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिँदै अब स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम लैजाने बताए ।
कार्यक्रम एजुकेशन इन्टरनेशनल र नेपालबाट यसमा आबद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका थिए ।
२०७६ मंसिर १३ गते २०:०८मा प्रकाशित
