नेपाल शिक्षक महासंघले भर्खरै आफ्नो विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । तर, महासंघले ढङ्ग नपु¥याई हतारमा सम्पन्न गरेको अघिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
महासंघले मंसिर १६ र १७ गते काठमाडौंमा २७ जिल्लाका महासंघको प्रतिनिधि भेला पारेर विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । अधिवेशनले महासंघको आगामी संरचना र बाटोलाई प्रष्ट पारेको महासंघले जनाएको छ । महासंघ आबद्ध संस्थाहरुको महासचिवहरुले तयार गरेको र राष्ट्रिय महासमिति (कार्यकारिणी)ले स्वीकृत गरेको अन्तरिम विधानबाट करिव २ वर्षदेखि चल्दै आएको थियो । महासंघले यसपालि २७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको कामचलाऊ भेलाबाट विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । तर, महासंघको विधानमा विधान अधिवेशनबारे कुनै प्रावधान नै छैन ।
ताप्लेजुङ जिल्ला महासंघ तदर्थ समितिका अध्यक्ष छत्रपति प्याकुरेलले बैठकमा सबै जिल्लाहरुको प्रतिनिधिबिना महासंघको विधान अधिवेशन हुन नसक्ने आवाज उठेपनि नसुनिएको बताउँछन् । क–कसको कारणले जिल्लाहरुमा महासंघ गठन हुन सकेन उनीहरुलाई कार्बाही हुनुपर्ने र सबै जिल्लाको सहभागितामा महासंघ गठन हुनुपर्ने माग बैठकमा उठेको प्याकुरेल बताउँछन् ।
अछाम महासंघका अध्यक्ष भीम बुढा महासंघको विधान अधिवेशनको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । ‘कि सबै जिल्ला महासंघका सदस्यहरुको सहभागिता हुनुपथ्र्यो । कि त विधानले कुनै नयाँ मुद्दा पास गर्नुपथ्र्यो । विधान अधिवेशनले नयाँ मुद्दा पास नगर्ने र अन्तिम निर्णयको जिम्मा अध्यक्ष र महासचिवको समितिलाई दिने भए यत्रो जात्रा किन गर्नुपथ्र्यो ?’ उनले भने, ‘नियमावली नआएको र संघीय संरचनाको पनि टुङ्गो नलागेको समयमा विधान अधिवेशन गर्नुको कुनै अर्थ रहेन ।’ यो महासंघको तदर्थवाद लम्ब्याउने मेसो मात्रै भएको उनको जिकिर छ । ‘हामीले कुरा उठायौं तर सुनिएन,’ उनले भने ।
अधिवेशनमा महासंघका जिल्ला तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता भएको र उनीहरु बाहिरी मान्छे नभई शिक्षक नै भएकाले यता, उनीहरुलाई गैरप्रतिनिधि भन्न नमिल्ने र अधिवेशन वैधानिक नै भएको नेपाल शिक्षक संघका महासचिव राजेन्द्रराज पौडेल बताउँछन् । ‘बाँकी जिल्लामा पनि बिस्तारै महासंघकोे तदर्थ समिति बनाउँदै जाने कुरा हुन्छ । जति छन् उनीहरुलाई समेट्दै जाने कुरा हो,’ पौडेलले भने । अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुलाई पाँच समूहमा राखेर छलफल गराइएपनि विधानबारे अन्तिम निर्णय हुन भने सकेन । अन्तिममा विधानबारे अन्तिम टुङ्गो महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले लगाउने भनेर अधिवेशन सकाइयो । ५/६ दिनभित्र महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले अधिवेशनबारे अन्तिम निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने शिक्षक संघका महासचिव पौडेल बताउँछन् ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी बाहिरबाट यसरी हेर्दा वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको देखिने बताउँछन् । तर यो वैधानिक अधिवेशन भएको उनको दाबी छ । २७ जिल्लाको मात्रै सहभागितमा अधिवेशन भएको हेर्दा ४८ जिल्ला बाहिर रहेको देखिन्छ । ‘तर, महासंघ कुनै पनि युनियनको निरन्तरता भन्दा पनि तीन आन्दोलनको संगम हो । यो त नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेसी शिक्षक युनियनको विचारको केन्द्रिकरण हो । त्यसैले जिल्लाहरुको सहभागिताभन्दा पनि सहमति महत्वपूर्ण कुरा हो,’ बिसीले भने, ‘अब चैतमा केन्द्रीय महाधिवेशन गरेपनि भागवण्डामा नै हुन्छ ।’
२०३६ सालमा हेटौंडाको भुटनदेवी माविमा २९ जिल्लाको अधिवेशन गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बनेको उदाहरण दिँदै संक्रमणकालमा निर्वाचनभन्दा सहमति र सबैको सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको बिसी बताउँछन् । अब जहिले महाधिवेशन भएपनि निर्वाचन नभई भागवण्डाबाटै नेतृत्व चुनिने ठोकुवा गर्दै बिसी निर्वाचन भनेकै दिन महासंघ विघटन हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जति जिल्लाको अधिवेशन गराउन सकिन्छ, गराउँदै जाने हो । मूल एजेण्डा भनेको शिक्षक कर्मचारीको माग पूरा कसरी गराउने भन्ने हो । नेतृत्व गौण विषय हो । निर्वाचनको त महासंघमा सम्भावना नै छैन ।’ अबको २/३ कार्यकाल भागवण्डाबाटै नेतृत्व बन्ने उनको दाबी छ ।
यस कारण अवैधानिक
महासंघको विधान सम्मेलनमा जम्मा २७ जिल्लाका मात्रै प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रह्यो । ती जिल्लाका प्रतिनिधि पनि वास्तविक शिक्षक नभई भागवण्डाका आधारमा बनेका थिए । ७५ जिल्लामध्ये ४८ जिल्लाका बहुमत महासंघको प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर महासंघको विधान अधिवेशन गराइएको छ । एउटा जिल्लामा पनि अधिवेशन गरेर शिक्षकहरुले नेतृत्व निर्वाचित गर्न पाएका छैनन् । यही १६ र १७ मंसिरमा सम्पन्न विधान अधिवेशनमा सोही जिल्लाहरुको तदर्थ समिति अर्थात् मनोनितहरुको भेला गरियो । भेलाका आयोजक तथा सहभागीहरु सबै मनोनित मात्र हुन् । त्यस कारण यो ‘अधिवेशन’बाट बन्ने विधान वैध हुने प्रश्न नै रहेन ।
त्यसो त, तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियनकै विधानलाई परिवर्तन गरी महासंघ बनाइएको हो । जतिबेला शिक्षा ऐनमा ‘शिक्षकहरुको एउटा साझा संस्थाको रुपमा युनियन रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले संशोधित शिक्षा ऐनमा युनियनको स्थानमा महासंघ बनाइएपनि ऐन अनुसार महासंघको पुनर्गठन भने भएको छैन । नाम एकै भए पनि ऐन अनुसार विधिवत रुपमा बनेको शिक्षक महासंघ यो होइन ।
त्यस्तै, यो अधिवेशनले मूलतः अन्तरिम विधानलाई संघीयता अनुकूल बनाउने भनिएको छ । जसको अहिले चित्र प्रष्ट भैसकेको छैन । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारले हेर्ने भनेको विद्यालय शिक्षालाई तत्काल प्रदेशले के कसरी हेर्ने र कति अधिकार स्थानीय सरकारले पाउने भन्ने कामको बाँडफाँडका लागि कुनै छलफल राजनीतिक तहमा भएको छैन । शिक्षकहरुको हक–हितको लागि काम गर्ने महासंघको प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना पनि ‘कथाबिनाको कलाकार’ निर्माण हुने प्रष्ट देखिन्छ । संशोधनको लागि तयार पारिएको शिक्षा नियमावलीको नियम २६३ को उपनियम १ मा शिक्षकले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी विधान दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । भलै नियमावली संशोधन भएको छैन । तर पनि विधान अधिवेशन सम्बन्धमा महासंघले शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छैन । नियमावली संशोधन नहुँदै महासंघले हतारमा विधान अधिवेशन गरेको छ ।
महासंघको यस अघिको अन्तरिम विधानमा विधान अधिवेशनबारे कुनै व्यवस्था थिएन । मात्रै महाधिवेशनबाट विधान अनुमोदन गराउने प्रावधान थियो । तर, महासंघले विधानमै नभएको विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेर विधान संशोधन गरेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सहभागिताबिना नै ।
तर, महासंघका महासचिव तिलक कुँवर भने बहुमत जिल्ला बाहिर राखी २७ जिल्लाको प्रतिनिधि मात्रै सहभागी गराई विधान अधिवेशन गरिएको मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला तदर्थ समिति बनेका २८ जिल्लामध्ये २७ जिल्लाका (९५ प्रतिशत) प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको साथै उनीहरुले विधानलाई अनुमोदन गरेका छन् । त्यसैले यो वैधानिक छ ।’ विधान अधिवेशनको प्रावधान पहिलेको विधानमा नभए पनि परिवर्तनका लागि आवश्यक ठानेर अधिवेशन गरिएको महासचिव कुँवरको जिकिर छ । यस अन्तरिम विधानलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ छ ।
कुन–कुन जिल्लामा बन्यो महासंघ ?
केन्द्रमा महासंघ बनेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत जिल्लाहरुमा महासंघ बन्न सकेको छैन । अछाम, बाजुरा, कैलाली, डोटी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, डोल्पा, कालीकोट, सल्यान, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, बाग्लुङ, मुस्ताङ, मनाङ, पाल्पा, चितवन, पर्सामा महासंघको तदर्थ समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै, दोलखा, मकवानपुर, उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी, भोजपुर, झापा, इलाम र ताप्लेजुङमा महासंघको तदर्थ समिति गठन भएका छन् । यी सबै जिल्लामा पनि महासंघले निर्वाचन भनेपनि भागवण्डामा गठन भएका हुन् । मुस्ताङ जिल्लाका महासंघ प्रतिनिधि भने अधिवेशनमा सहभागी भएनन् ।
महासंघको चौथो पूर्ण बैठकले २०७३ साल पुस मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन गरिसक्न जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । महासंघले सो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि २०७३ साल ७ मंसिरभित्र जिल्ला तदर्थ समिति अनिवार्य गठन गर्ने भनेको थियो । तर, केही जिल्लाले तदर्थ समिति गठन गरेपनि धेरै जिल्लाहरुले जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्नुको साटो अधिवेशन निर्वाचन समिति बनाएपछि महासंघले त्यस्तो समिति विधान र राष्ट्रिय महासमितिको निर्देशनविपरीत भन्दै तत्काल भङ्ग गर्न सूचना जारी गरेको थियो । साथै, त्यस्तो समिति र त्यसले गर्ने गतिविधि महासंघलाई अमान्य हुने भन्दै गत २३ कात्तिकमा जिल्लाहरुलाई सर्कुलर समेत गरेको थियो ।
महासंघको तदर्थवाद कहिलेसम्म ?
तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेसी शिक्षक युनियन मिलेर ०७१ माघमा शिक्षक युनियन बनेको थियो । केही वर्ष अघिसम्म राजनीतिक दलपिच्छेका शिक्षकका भातृ संगठनहरु थिए । उनीहरुका आन्दोलन फरक–फरक हुने र एउटासँग गरेको सहमति अर्कोसँग बाझिँदा सरकारलाई शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न हम्मेहम्मे नै थियो । लामो समय छिन्नभिन्न रहेका शिक्षकका संघ–संगठन स्थापना भएको ३५ वर्ष पछि एकै ढिक्कामा गोलबद्ध भएका थिए ।
त्यतिबेला १८ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको साझा संगठनका रुपमा शिक्षक संघका अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा शिक्षक महासंघको तदर्थ समिति बनेको थियो । जसले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर, दुई वर्ष कटिसक्दासमेत महासंघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशन त टाढैको कुरा, धेरै जिल्लाहरुमा महासंघ बन्नसमेत सकेको छैन ।
एक वर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेमा बल्ल दुई वर्ष पछि महासंघले २७ जिल्लाका जिल्ला नेताहरुको भेला गरेर विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । अधिवेशनले चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि दुई वर्षमा बल्ल २७ जिल्लामा महासंघ गठन भएको छ । यो गतिले ७५ जिल्लामा गठन भएर चार महिनाभित्र महासंघको महाधिवेशन हुनेमा भने स्वयं पदाधिकारीहरु नै विश्वस्त छैनन् ।
महासंघको केन्द्र मात्रै होइन, महासंघ गठन भएका २८ जिल्लामा समेत निर्वाचनबाट नभई भागवण्डाका आधारमा तदर्थ समिति नै बनेका छन् । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म तदर्थ समिति मात्रै होइन, महासंघको विधान समेत तदर्थ नै रहेको छ । महाधिवेशनबाट अनुमोदन नभएसम्म महासंघको विधान पनि अन्तरिम नै रहेको छ ।
महासंघको विधान अधिवेशनले जिल्लाहरुमा अधिवेशन गर्न पहिले महासमितिहरुलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, उनीहरुलाई कार्यकारी नभई अधिवेशनमा समन्वयकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने अधिकार दिएकाले जिल्लाहरुमा अधिवेशन पूरा हुन नसकेको महासंघका महासचिव तिलक कुँवर बताउँछन् । विधान अधिवेशनले उनीहरुलाई थप अधिकार दिएको छ । उनीहरुलाई जिल्ला अधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक बनाएर पुसभित्र सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न र हाल तदर्थ समिति बनेका २८ जिल्लाका अध्यक्षलाई पनि जिल्ला अधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक बनाइएको छ । पुसमा जिल्ला अधिवेशन गराएर चैत्रमा महधिवेशन गर्ने भनिएपनि कति गते भन्नेचाहिँ तोकिएको छैन । यसले चैतमै महाधिवेशन हुनेमा शंका उब्जाएको छ ।
चैतमा महाधिवेशन गर्ने भएपछि बिना काम मंसिरमा विधान अधिवेशन गरेर महासंघले आफ्नो तदर्थवादलाई लम्ब्याउन मात्रै खोजेको शिक्षकहरुले आरोप लगाएका छन् । विधान अधिवेशनले महासंघलाई संघीय संरचनामा लग्नेबाहेक अन्य नयाँ विषय संशोधन गरेको छैन । त्यति संशोधन महाधिवेशनबाट गरेको भए हुन्थ्यो । चैतसम्म नफर्की हतारमा अधिवेशन गरेर महासंघले आफ्नो तदर्थ समितिको आयु मात्रै लम्ब्याएको जानकारहरु बताउँछन् ।
पदाधिकारीको जिल्लामा बनेन महासंघ
महासंघकै जिल्लाहरुमा पनि महासंघको जिल्ला समिति गठन हुन सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाको जिल्ला मोरङ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाको जिल्ला ललितपुर, महासचिव लक्ष्मण शर्माको जिल्ला धादिङ, नेपाल शिक्षक संघका महासचिव राजेन्द्र पौडेलको जिल्ला तनहुँ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष भोला सापकोटाको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसीको जिल्ला दैलेखमा महासंघको जिल्ला समिति गठन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला पनि महासंघ बिहीन रहेको छ ।
नेतृत्वको लुछाचुँडी
जिल्लाहरुमा नेतृत्व हत्याउन शिक्षकका संघ–संगठनहरुले लुछाचुँडी गर्दा जिल्लाहरुमा महासंघ गठन हुन नसकेको शिक्षकहरु बताउँछन् । ताप्लेजुङ जिल्ला महासंघ तदर्थ समितिका अध्यक्ष छत्रपति प्याकुरेल शिक्षककै नेताहरुको कारण जिल्लाहरुमा महासंघ गठन हुन नसकेको बताउँछन् । शिक्षकका संघ–संगठनका नेताहरुले फलानो जिल्लामा अध्यक्ष नछोड भनेर दबाब दिएकाले महासंघ गठन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सबैलाई महासंघको अध्यक्ष चाहिएको छ । चुनाव पनि नगर्ने, सहमति पनि चाहिने र आफ्नै संगठनको अध्यक्ष पनि चाहिने हुँदा समस्या भयो,’ प्याकुरेलले भने । यही पाराले अन्य जिल्लाहरुमा तत्काल महासंघ गठन हुन गाह्रो छ ।
२०७३ मंसिर २२
