२०७६ असोज २७ गते

'यो शिक्षा ऐन तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्छ'

 


चन्द्रमणि पौडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै कोब्सेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यसबाट वास्तविक फाइदा के भयो ?

यस सम्मेलनबाट हामीलाई मुख्यतः तीनवटा फाइदाहरु भएका छन् । पहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् रहेकोमा भर्खरै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेको थियो । यसबारे विश्व समुदायलाई परिचित गराउन सक्यौंं । अब बाहिर पढ्न जाने र स्वदेश अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई समस्या नहुने भयो । दोस्रो, हामीले कक्षा ११ र १२ मा पनि लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विदेशमा भएका राम्रा अभ्यासहरुका बारेमा जानकारी लिने मौका पायौं । सिक्ने, सुधार गर्ने अवसर मिल्यो । उनीहरुको अनुभव के रह्यो ? हामीले कसरी लागू ग¥यौं ? अनुभव आदनप्रदान गर्ने अवसर मिल्यो । तेस्रो फाइदा भनेको बाहिर पढेर आएका र पढ्न जान लागेकाहरुको सर्टिफिकेट भेरिफिकेशन (प्रमाणिकरण) गर्न सहज हुने भयो । यी तीन विषयमा प्रत्यक्ष फाइदा मिल्यो भने आइटी सलुशनका पक्षमा, मूल्याङ्कनलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगको बारेमा समेत ज्ञान मिल्यो ।

अब के–केमा सुधार हुन्छ त ?

हामीले धेरै विषयमा सुधार गर्ने योजना बनाएका छांै । अब परीक्षा र मूल्याङ्कनमा सूचना प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गर्नेछौं । विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन, परीक्षाफारम, प्रमाणपत्रलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउनेछौं । जुम्लाका विद्यार्थीले अब सर्टिफिकेट लिन बोर्डमा धाइरहनुपर्ने छैन । उनीहरुले त्यहीबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट लिन सक्नेछन् । यसबारे हामी विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । यसलाई पूर्ण फ्रेमवर्क बनाएर एउटा–एउटा गरी अघि बढ्छौं । यो वर्ष रजिष्ट्रेशन, अर्को साल परीक्षा फारम गर्दै अब इन्टरनेटबाटै काम अघि बढाउनेछौं ।

परीक्षा बोर्ड सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरु के–के छन् ?

म खुला विज्ञापनबाट बोर्ड सुधारका चार वर्षे योजना बुझाएर नै नियुक्त भएको हुँ । बोर्ड सुधारका लागि मेरो आफ्नै योजना र संकल्प छन् । मैले पहिलो, दोस्रो वर्ष के गर्ने ? भनेर चारवर्षे योजना बुझाइसकेको छु । मेरो योजनामा पहिलो वर्ष उमाशिप र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको संरचना मर्ज गर्ने, प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने, पहिले भएकामा अपग्रेड गर्ने र नभएको स्थानमा नयाँ बनाउनेलगायतका योजना छन् । अब जिल्लामा भएका बोर्डका कार्यालयहरुलाई शाखा कार्यालय बनाउनेछु । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेछु । सकेसम्म भएकैले पु¥याउने नभए दरबन्दी थप्ने मेरा योजना छन् । बोर्डका जनशक्ति कमजोर क्षमताका छन् । उनीहरुलाई अब घर जाउँ भन्दापनि क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधि एवं व्यवस्थापकीय तालिम दिएर प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट गरेर लग्ने मेरो योजना छ । हाल बोर्डका ३५० मध्ये १४३ मात्रै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । बाँकीलाई पनि स्थायी प्रक्रियामा लैजाने योजना छ ।

अब सुधारको शुरुवात कहाँबाट गर्नुहुन्छ ?

विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशनदेखि नै समस्या छ । जनशक्ति निर्माण र व्यवस्थापन नै सुधारको मूख्य काम हो । कर्मचारी दक्ष र सकारात्मक भए काममा ८० प्रतिशत सफलता स्वतः मिल्छ । विकासका एजेण्डामा जनशक्ति सहयोगात्मक हुन जरुरी छ । सकारात्मक नभएपनि कम्तिमा ‘एक्टिभ’चाहिँ हुनै पर्छ । पुराना व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । उनीहरुले अब आत्म–मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछु । आफैंलाई योग्य बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नेछु । अब विगतको जसरी काम गर्ने छुट कर्मचारीलाई हुने छैन । मेरो उद्देश्य भनेको यहाँको सेवा सुधार गर्ने भन्दापनि यहाँ आउनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । म आउनसाथ कर्मचारीहरुलाई भनिसकेको छु । सेवाग्राही किन धेरै झ्यालहरुमा जानु पर्छ ? एउटै झ्यालबाट किन सबै काम हुँदैनन् ? भनेर । अब अर्को वर्षदेखि झ्यालहरुमा लाइन लाग्नु पर्ने छैन । सबै काम इन्टरनेटबाट हुनेछ । बोर्डलाई आइएसओ सर्टिफाई गराउने पनि मेरो योजना रहेको छ । यी सबै काम क्रमशः अघि बढाउँदै लगिनेछ । 

तपाईं खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएपनि किन राजनीतिक ट्याग लागेको होला ?

यो मप्रतिको पूर्वाग्रही सोचाई हो । म ऐनको व्यवस्था अनुसार कार्ययोजना बुझाएर १५÷१६ जना प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये लोकसेवाको पद्धतिबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आएको हुँ । यो कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन । अब भन्नेले भन्दै गर्छन् । उनीहरुको अबुझ सोचाइप्रति प्रतिक्रिया दिनुभन्दा म काम गरेर देखाउने बाटोमा अघि बढिरहेको छु ।

काम गर्न कुनै पक्षको बाधा देख्नु भएको छ ?

शिक्षा ऐनको बोर्ड गठन उद्देश्य राम्रो भएपनि बनौटमा भने समस्या देखिन्छ । संसारभर मूल्याङ्कन गर्ने संस्थालाई नै पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा दिइएको हुन्छ । तर, हामीलाई मूल्याङ्कनको मात्रै जिम्मा दिइएको छ । विद्यालयमा ११ र १२ कक्षाको अनुमति शिक्षा विभागले दिन्छ । पाठ्यक्रमचाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ । अझ रमाइलो त के छ भने सहसचिव नेतृत्वको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन सचिवले गर्नुपर्ने अवस्था छ । बोर्डमा शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । एउटा सचिवले गर्नुपर्ने कामको पाठ्यक्रम बनाउने, गाइड गर्ने काम सहसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । उता, अनुमति विभागले दिन्छ । रजिष्ट्रेशन फारम हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ । कतिले अनुमति पाए हामीलाई नै थाहा नहुने अवस्था छ । पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन एउटै सिक्काका दुईपाटा भएकाले कम्तिमा पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा हामीलाई नै दिनुपर्छ । संसारभरिको अभ्यास पनि यही हो ।


जिरो प्लस टुहरुका लागि बोर्डले के व्यवस्था गर्दैछ ?

ऐनमा हामीलाई परीक्षा मूल्याङ्कनको मात्रै जिम्मेवारी दिइएकाले त्यो पाटो बोर्डको पर्दैन । नयाँ ११ र १२ अनुमति दिने कुरा परै जावस्, अनुमति दिने स्थानमा बोर्डको प्रतिनिधित्व समेत छैन । व्यवस्थापन गरिदिने भन्ने मात्रै छ । क–कसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि बोर्डलाई थाहा नहुने स्थिति छ । कर्मचारीहरुको अदूरदर्शी ऐन निर्माणको मारमा बोर्ड परेको अवस्था छ । नयाँ ११ र १२ कक्षाको अनुमति विभागले दिने भन्ने छ । उता, फेरि विभाग नै नरहने कुरा पनि छ । त्यसैले, यो ऐन तुरुन्तै संशोधन गर्नु पर्छ । विभागले अनुमति दिने भएकाले कुन विद्यालयको परीक्षा लिने भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । अहिले पनि केही विद्यालयले अनुमति पाएको भन्नेछ तर यहाँ जानकारी आएकै छैन । विज्ञहरुलाई नसोधी ऐन बनाइएको छ । हामीले चाहेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न नसक्ने अवस्था छ । अनुमति अन्तै, पाठ्यक्रम अन्तै, अनुगमन अन्तै, इआरओ अन्तै राखिदिएको छ । मूल्याङ्कनले मात्रै के हुन्छ र त्यो पनि अर्कैले बनाइदिएको फ्रेमवर्क भित्र बसेर गरिएको । काम गर्न सहज बनाइएको छैन । काम गर भन्ने अनि हात बाँध्ने काम भएको छ । यस विषयमा मिडियाले पनि लेख्न जरुरी छ । फुट गराएर राज्य गर्ने मानसिकतामा ऐन आएको छ । सेवा गर्नेभन्दा पनि ।

काम गर्न कत्तिको दबाब आउँछ ?

कत्ति आउँदैन । म काम गर्न मान्छे हुँ । मलाई कसैलाई खुशी पार्नु र जागिर जोगाउनु छैन । मलाई बढुवा चाहिएको छैन । यसले मलाई पेन्सन खुवाउँदैन । मेरो राजनीतिक नियुक्ति होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट लडेर आएको हुँ । त्यसैले मलाई कुनैपनि पार्टीको काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सजिलो छ ।

तपाईं आएपछि हालसम्म के–के गर्नुभयो ?

म आएपछि दुईवटा बोर्ड बैठक गरेँ । १२ को पूरक र सिटिइभिटीको ब्रिजकोर्षको गरी दुईवटा रिजल्ट गरेँ । परीक्षाको नतिजामा जुन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसमा सुधार गर्न लागिरहेको छु । छिट्टै शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने योजनामा छौं । अब हरेक काम सिस्टम र समयमा हुनेछ । सुधार भन्ने आजको आजै भन्दा पनि केही समय लाग्छ नतिजा देखिनका लागि । फेरि भूकम्पका कारणले भत्किएका बोर्डका भवन बनिसकेका छैनन् । अर्को भवन बनाउने ठाउँ पनि छैन । हामीलाई स्थानको समेत अभाव रहेको अवस्था छ ।


भनेपछि बोर्डको काम भनेको परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशित गर्ने मात्रै हो त ?

हो, त्यति हो । रजिष्ट्रेशनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको मात्रै जिम्मेवारी छ । अन्य काम मन्त्रालय, विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, इआरओ लगायतले गर्छन् । कम्तिमा पनि पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन त छुट्याउनै मिल्दैनथ्यो । अनुमति त बरु एउटा बोर्ड बनाइदिएर यसको एउटा प्रतिनिधि त्यहाँ राखिदिए पनि हुन्थ्यो ।


अब ११ को परीक्षाको जिम्मा विद्यालयलाई दिन खोजिएको हो ?

हामी तयारी गरिरहेका छौं । सम्भव भयो भने आगामी वर्षदेखि नै कक्षा ११ को परीक्षाको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिनेछौं । बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै गर्छौं । तर, यसका लागि तयारी धेरै चाहिन्छ । नीति बन्नु प¥यो । १२ को छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउनु प¥यो । अहिले कक्षा ११ र १२ को नतिजासँगै दिने भएकाले पाठ्यक्रमको भार पुगिरहेको छ । १२ को मात्रै छुट्टै हुने भएपछि भार नपुग्न सक्छ । ५०० अंकको सर्टिफिकेट मात्रै दिएर विश्वविद्यालयले कसरी प्रवेश दिन सक्छ । विषय थप गर्नुपर्ने पो हो कि ? हाल ११ र १२ मा ११०० पूर्णाङ्क छ । अब १२ को मात्रै गर्दा समस्या आउन सक्छ । भोलि हाम्रा १२ को सर्टिफिकेट लिएर जाँदा बाहिर देशहरुमा भर्ना पाउन मुस्किल हुन सक्छ । त्यसमा थप तयारी चाहिन्छ ।


अबको चार वर्ष पछि बोर्डमा के–के सुधार भएको पाइनेछ ?


म शुरुमै वर्षैपिच्छेको कार्ययोजना बुझाएर अध्यक्ष बनेको हुँ । चार वर्ष पछि पनिका र बोर्ड एउटै भएको हुनेछ । जनशक्ति दक्ष र दरबन्दी व्यवस्थापन भएको हुनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार नतिजा समयमा भएको हुनेछ । रजिष्ट्रेशन, सर्टिफिकेटलगायतका लागि बोर्डमा धाउनुपर्ने छैन । इन्टरनेटबाटै काम भएको हुनेछ ।

प्रस्तुति : रोशन क्षेत्री गाउँले

 

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

 

 

 

Comments: