शिक्षा दिवस शैक्षिक क्षेत्रको गरिमामय पर्वको रुपमा मनाउनु पर्ने हो । तर हाम्रोमा विविध कारणले यसको सान्दर्भिकता बारे बेलाबखत चर्चा चुलिने गरेका छ । शिक्षा दिवसले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह र अवरोहको कथा व्यथा खेप्दै आएको पाइन्छ । नेपालमा शिक्षा दिवस २०३१ साल देखि मनाउन थालिएको हो । यो दिवस २०३२, २०३३, २०३४, २०३६, २०३७ र २०६३ मा मनाइएको थिएन । शिक्षा दिवस २०३१ साल देखि २०६२ साल सम्म फागुन १२ गते मनाइदै आएको र २०६२–६३ को जनआन्दोलन पश्चात सेप्टम्बर ८ अर्थात भाद्र २२ गते पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका दिन दिवस मनाउने गरिएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ (८ सेप्टेम्बर) का दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता तथा राष्टिय शिक्षा दिवस यसपटक कोरोना महामारीको धरापमा परेको छ । प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म झण्डै ९७ लाख विद्यार्थी र तिनीहरुको करोडको हाराहारीमा हुने अभिभावक, ५लाख शिक्षक, कर्मचारीलगायत अन्य सरोकार पक्षसमेतको आँकडाको हिसाबले लगभग सबै नेपाली परिवारको शैक्षिकपर्वकोरुपमा शिक्षादिवस मनाउदै आउने प्रयाश भएको थियो। सरोकार पक्ष सबैको उत्साहजनक सहभागिता हुनसके मात्र शिक्षा दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ । अहिले कोरोना कहरका कारण मानव जमघट भै विविध कार्यक्रमकासाथ मनाउने अवस्था रहेन। विगत वर्षहरुका शिक्षा दिवस पनि ठोस नीति र उद्देश्य भन्दा पनि कर्मकाण्डी पाराले मनाएको अवस्था जगजाहेर नै छ । शिक्षा दिवस सुरु बर्षहरुको जस्तो रौनक र उल्लाहस पछिल्ला वर्षहरुमा टाक्सिदै गएको आरोप वास्तविकताको नज्दिक छ ।
शिक्षा दिवस जस्तो राष्ट्रिय पर्वमा कुनै ठोस कामको सुरुवात गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति शिक्षक विद्यार्थी लगायतका सरोकारले गर्न पाउने खालको नारा तय गरिनु बुद्धिमानि हुन्छ । पछिल्ला वर्षको नारामा समावेश गरिएका शव्दहरु विगतका शिक्षा दिवसमा पनि कुनै न कुनै रुपमा समावेश भए कै पाइन्छन् । तर नारालाई सार्थकतामा बदल्ने कुनै रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिंदैन्न । शिक्षा दिवस मनाएको भोलिपल्ट बाट नाराको महत्व बिर्सने परम्परा नै बनेको छ ।
कोरोना कहरलाई शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कचल्टिएर बसेका कतिपय समस्या र चुनौतीहरुको समाधानका बाटो पहिल्याउने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न चुक्नु हुन्न । विभिन्न कालखण्डमा तोकिएको मापदण्ड नपुर्याई खोलिएका संस्थागत विद्यालयलाई एकीकृत बनाउने, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता, निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन, विद्यालयको यातायात, पोशाक लगायतका सदाबहार विवादलाई दिगो निरुपणको अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित सहज सल्टिन नसकेका कतिपय समस्याहरुको समाधान गर्ने उपयुक्त समयको रुपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था तथा चरम राजनीतिबाट मुक्त गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्न सकिन्छ । कोरोना लकडाउनले शासन प्रशासन मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा इ गर्भनेन्सको खाँचो खट्किएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले समयको मागअनुसार पठनपाठन गर्ने विषय र विधिलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै डिजिटल तथा इ लर्निङमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
नेपालमा शिक्षाको विकास विसं १९१० मा दरबार स्कूलको स्थापना देखि संस्थागत भएता पनि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि संख्यात्मक र गुणात्मक बृद्धि र विकासकासाथै आधुनिकीकरणले गति लिएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ अनुसार विसं २००७ सालमा प्राथमिक ३२१, निम्न माध्यमिक २०० र माध्यमिक विद्यालय ११ मात्र सञ्चालित थिए । जसमा कुल भर्ना प्रतिशत ०.९ मात्र थियो । पछि नयाँ शिक्षा योजना लागु भएपश्चात २०२९साल सम्ममा भर्ना प्रतिशत बढेर ३२ पुगेको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वर्तमानको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुग्नुलाई उत्साहजनक उपलब्धी मान्नु पर्दछ । प्रजातन्त्रको उदयकालमा भएको साक्षरता प्रतिशत ५.३ बाट बढेर पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६६.९ प्रतिशत पुगेको छ। जसमध्ये महिला ५७.४ र पुरुष ७५.१ प्रतिशत छ । अहिले साक्षर नेपालको नारा सहित साक्षरता प्रतिशत बढाउने विभिन्न नीति र कार्यक्रम सघन रुपमा सञ्चालन हुंदै आएका छन। पछिल्लो शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार शिक्षाको संख्यात्मक विकास र विस्तार उत्साहजनक भएको नै हो । तर जस पाउने गरी गुणात्मक उपल्ब्धीको लागि अझै समय र स्रोत खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएका कतिपय समस्या र चुनौतिहरुको उदाहरणीयरुपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । संघीय कानुनको अभाव, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन चुक्नु, भूकम्प तथा बाढी पहिरोबाट भएको भौतिक क्षतिको संबोधनमा उदासिनता, निजी विद्यालयहरुको नियमन, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण, विद्यार्थीको खस्कंदो उपलब्धीस्तर, ड्रपआउट, तथा चरम स्वार्थी राजनीति हावी आदी बर्तमानमा सार्वजनिक शिक्षाका सदाबहार भोगिएका जल्दाबलदा चुनौतीहरु हुन ।
भनिन्छ, बालीनालीको लागि एक बर्ष, फलफूलको लागि दश बर्ष र मानिसलाई सुशिक्षित गर्न कम्तीमा एकसय बर्षको योजना बनाउनु पर्दछ। विद्यार्थीको संख्यात्मक र गुणात्मक अवस्था र बृद्धि शिक्षाका सञ्चालक तथा जागिरेहरुको आधार हो। अर्थात विद्यार्थी वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीहरुका अभिभावक हुन, किनकि उनीहरुकै कारणले यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरुलाई पदिय हैसियत र रोजगारी प्राप्त भएको छ । यस अर्थमा पनि शिक्षा दिवसको केन्द्रविन्दुमा विद्यार्थी र उनीहरुको गुणस्तरीय पठापाठनलाई राखिनु पर्दछ ।
शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगति र क्षतिलाई निरुत्साहित गर्न सचेत अभिभावक, समर्पित शिक्षक, कुशल व्यवस्थापक तथा अनुशासित विद्यार्थी एवं शीरमा समझदारी, काँंधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी बोकेका व्यवस्थापन समिति, भविष्यदर्शी कुशल प्रधानाध्यापक लगायत सरकारी गैर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु बीच आपसी सदभाव, सहयोग, सहकार्य, समन्वय र समीक्षा (पाँच स) पहिलो शर्त हो ।
शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति लगायतका सम्बध पदाधिकारीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति उत्पन्न गर्न गराउन नसकेको कारणबाट आशातित शैक्षिक उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । शिक्षा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार छनौटमा वस्तुनिष्ट र पारदर्शी नहुनु, राम्राले भन्दा पनि हाम्राले प्राथमिकता पाउने कारणबाट कतिपय पुरस्कृत व्यक्तिले गर्व गर्न नसकेको तथा आफुले पुरस्कार पाउन योग्य नभएकोले भनि विगतमा पुरष्कृत व्यक्तिले पुरस्कार समेत फिर्ता गरेको तीतो सत्य पनि हाम्रो सामु छ ।
शिक्षा दिवस जस्तो पावन पर्वमा यस्ता अपारदर्शी र स्वार्थी क्रियाकलापले शिक्षा दिवसको गरिमामा आँच पुग्ने वास्तविकता निर्णयकर्ताले नबुझ्नु दुर्भाग्य हो । तसर्थ शिक्षा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्ने मापदण्ड मुठ्ठी कस्ने र चिल्लो घस्नेबाट निस्कलंक राख्दै बस्तुनिष्ठ अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधारमा हाम्रो भन्दा पनि राम्रोलाई, परिक्रमा भन्दा पराक्रमलाई प्रोत्साहित गर्ने र पारदर्शि हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति भन्दा पनि शिक्षा नीतिबाट निर्देशित हुने संस्कारको विकास गरिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
कार्की शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव हुन् ।
