शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रारम्भ वैशाख दुई गतेबाट गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय जान उमेर पाँच वर्ष  पूरा भएका बालबालिकाको सङ्ख्या पाँच लाख ८२ हजार छ । विगतमा भर्ना भएर बिचैमा पढाइ छाडेका बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख १३ हजार छ । यी सबैलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता राखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा भर्ना अभियान सफल बनाउने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । पालिका र विद्यालयमा एक एक जना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति नै तोकेर जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रचार प्रशारमा खटाएर उनीहरूको अध्ययनको विषयमा नै समायोजन गर्ने नीति लिएको छ ।

शैक्षिक सत्रको पूर्व सन्ध्यामा निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधाको विज्ञापन गर्ने होड नै चलेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको चर्चा र चुनौती विविध हुन सक्छन् ।

विद्यालयको पहुँच बाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन्? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन्? शिक्षा प्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहँुच बाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला? भन्ने बारेमा रौंचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपया पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसन्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालय भित्र आएका बालबालिकालाई टिकाई राख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौती हुन ।

चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासिनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखनाको रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामुदायिक विद्यालयहरु हुँदा खानेहरू र संस्थागत विद्यालयहरू हुने खानेहरूको लागि सञ्चालन भएको आक्षेप सत्यताको नजिक देखिन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने राम्रो विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाउने रहर अभिभावकमा हुनु स्वभाविकै हो। खासगरी संस्थागत विद्यालयहरुले अनेक सुविधाको विज्ञापन गरेर अभिभावक र बालबालिकालाई आकर्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्ला समयमा कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी संस्थागत विद्यालय भन्दा अब्बल साबित हुँदै आएका छन्।

तर विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कारणबाट सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुने मात्र नभएर शिक्षक दरबन्दी कटौती, प्रधानाध्यापलाई कारवाही आदिको डरले गर्दा भर्ना वृृद्धिका लागि घरदैलो लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको पाइन्छ।

संस्थागत विद्यालयहरुको विज्ञापनीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रो विद्यालय छनोट गर्न अभिभावकलाई चुनौती बनेको छ।  कुन विद्यालयमा आफना छोराछोरी पढाउने भन्ने बारे अभिभावकले धैर्यताका साथ बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णयमा पुग्न केही कुरामा हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधानअनुसार शिक्षा समबन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्कका साथै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए तापनि सामुदायिक विद्यालयमा  समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । विपन्न वर्गको लागि शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ । शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

तर अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकुल नयाँ कानून तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिंदैन् । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेको कारण अन्यौलता, द्विविदा, गैरजवाफदेहिता र गैरजिम्मेवारिता सर्वत्र झाँगिएको अवस्था छ । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण भएको जगजाहेर नै छ ।

मानवीय र भौतिक स्रोतसाधानको उचित व्यवस्थापन भएका विद्यालय नै  गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी मानिन्छन्। भवन कक्षाकोठा, फर्निचरको पर्याप्तता, शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धता र शिक्षण सिकाइमा प्रयोग, सुरक्षित र स्वस्थकर विद्यालय परिसर र खेल मैदान, स्वस्थकर खानेपानी र छात्र, छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था, पर्याप्त खेलकुदका सामग्री र प्रयोगको, अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना र प्रतिष्पर्धामा उपलब्धिको अवस्था, विषयगत प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अवस्था आदी भौतिक सुविधा अन्तरगत पर्दछन्।

मानवीय पक्षमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको योग्यता र क्षमता, व्यवस्थापन समितिको सफलता र सहभागिता, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक बीचको सहकार्य र समन्वयले विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर उन्नत बनाउने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन्।

विद्यालयको विगतका सबल र दुर्बल  पक्षहरुको सुक्ष्म अध्ययन विश्लेषणको निष्कर्षले पनि सही विद्यालय छनोट गर्न टेवा पुग्छ। त्यस्तै अध्यापन गरिने विषय र विधि, बालबालिका रमाउने रोचक बालमैत्री वातावरण सफल विद्यालयको पूर्व शर्त हो।

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चतताको लागि कुशल शैक्षिक नेतृत्व, पेशाप्रति समर्पित  जाँगरिलो शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, भविष्यदर्शी निस्वार्थ व्यवस्थापन समिति, सचेत र सहयोगी  अभिमावक, जागरुक समुदाय, समसामयिक पाठ्यक्रम र शिक्षा नीत तथा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने सरकारी निकाय गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि आधारभूत शर्त हुन ।

विद्यार्थी भर्ना दर सामुदायिकमा भन्दा निजीमा बढ्दै गएको विगत पाँच वर्षका तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। वि.सं. २०७४ सालमा ४८ लाख ५७ हजार सामुदायिकमा थिए भने २०७८सम्ममा क्रमशः घट्दै ३८ लाख ७९ हजार पुगेको देखिन्छ। उता निजी विद्यालयमा २०७४ मा ९ लाख ८० हजार बढेर २०७८ मा १४ लाख ८६ हजार पुगेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, स्यानिटरी प्याड, शैक्षिक सामग्री तथा इन्टरनेटआदीका निशुल्क व्यवस्था भए पनि अभिभावकले छोराछोरी निजीमा नै किन पढाउँछन् ? उत्तर सहज छ सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता प्रति अविश्वासले हो।

घरधूरी सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर आआफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गर्न विद्यालयहरुलाई बाध्य बनाउने वातावरणले पनि भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन टेवा पुग्ने छ ।

भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ पालिकाहरुमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यवहारिक हुन्छ।

विपन्न, सिमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिंड्ने परिवारको पहिचान गरि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरुका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ।

साथै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ। अन्यथा भर्ना अभियान हिँड्दैछ पाइला मेट्दै छ भने जस्तै निरन्तर वर्षौँ नचल्ला भन्न सकिन्न । भर्ना अभियान काम हो बखान होइन । शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र समाजका प्रबुद्ध वर्गहरुको सक्रिय सहभागितामा मात्रै भर्ना अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्