यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस ‘बालबालिकामा लगानीःसुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाउने सरकारी योजना सार्वजनिक भएको छ । नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ लाई भाद्र २९, २०४७ गरेको थियो। यसै दिनमा बालबालिकासँंग सरोकार राख्ने विभिन्न कार्यक्रमकासाथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको हो। नेपालको संविधानले बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरेको छ। बालबालिका भविष्यका कर्णधार भन्ने परम्परागत नारा लाई सार्थकता प्रदान गर्न उनीहरुको चौतर्फी विकासका लागि बाल अधिकारसँग सरोकार राख्ने गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज सुनिश्चितता आधारभूत शर्त हो।
बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिकलगायतका चौतर्फी विकासको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन पर्याप्त लगानीको खाँचो पर्छ। बालबालिकाहरुको पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको सुनिश्चितताको लागि पर्याप्त कार्य भएको पाइदैन्। विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सामग्री जुटाउनका लागि सरकारी अनुदान बृद्धि हुन सकेको छैन्। हुनेखानेहरुका छोराछोरी वोर्डिङ र हुँदाखानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने आम अभ्यास छ।
झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको विश्वास गुम्दै गएको छ। केही बर्ष अगाडी देखि दिंदै आएको विद्यालयका विद्यार्थीको खाजाको रकम कक्षा ६ बाट घटाएर कक्षा ५ सम्म कायम गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था टीठ लाग्दो छ। बालमैत्री विद्यालयको लागि चाहिने स्रोत व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन्। विद्यालय शिक्षालाई समयानुकुल प्रभावकारी परिमार्जनको लागि अत्यावश्यक हुने संघीय नयाँ शिक्षा ऐन अहिले सम्म बन्न नसकेको जगजाहेर नै छ।
बालबालिकालाई डर, बल र करले होइन रहरले अनुशासित हुन सिकाऔं, बालबालिका माथि हुने दुव्र्यवहार विरुद्ध एकजुट होऔं आदी आदर्श र गुलिया नारा बालबालिकाको लागि लाग्दै आएका छन् । बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बाल अधिकार तथा शैक्षिक अनुशासन आदी देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । शिक्षा ऐन नियमअनुसार २२० दिन विद्यालय खोल्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने, पर्याप्त लगानी र विषय शिक्षकको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता भाषण गर्ने विषय मात्र बनेका छन् ।
विगत देखि नै विभिन्न खाले आन्दोलमा बालबालिका प्रयोग साँढेको जुधाई बाछाको मिचाइ भएका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निस्कलंक राख्न वर्तमान परिवेशमा हम्मे हम्मे परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन गठनमा स्थानीय तहको चुनावलाई विर्साउने गरी पार्टीगत प्यानेल उठाएर अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने परम्परा हावी रहनु, यसरी छानिएका पदाधिकारीबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति लगायतका गतिविधिमा विवेक भन्दा विचार, राम्रो भन्दा हाम्रो, नीति भन्दा नेताको आधारमा निर्णय भएका बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन् ।
कतिपय अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी स्वयम्बाट शिक्षण संस्थालाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउने जस्ता आत्मघाति कदम चालेको पाइन्छ । विद्यालयलाई राजनीतिको दुराशाययुक्त ग्रहणबाट मुक्तराख्न विद्यालय भित्र राजनीतिक सभा सम्मेलन, शिक्षक विद्यार्थीको राजनीतिक सभा सम्मेलनमा अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यता, विद्यालय भवन तथा हाता भित्र पार्टीका नारा, प्रचार सामग्री लेखन तथा विद्यालयका नीति नियम र निर्णयलाई पार्टीको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधिहरु राजनैतिक हस्तक्षेपका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । यी र यस्तै खाले गैर शैक्षिक क्रियाकलापले विद्यालयलाई स्वच्छ र स्वस्थ शान्ति क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बाधा पुगेको सर्वत्र महशुस गरिएको छ ।
अत विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, आवश्यकता र चाहना अनुसार शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ठ थलोको रुपमा विकसित गर्ने खालको साधनस्रोत जुटाउन र परिचालन गर्न तथा शिक्षक विद्यार्थीले स्वस्फूर्तरुपमा अनुशासित वातावरण कायम राख्दै स्वाभिमानी पूर्वक अध्ययन अध्यापन गर्न कम्तीमा पनि नकारात्मक राजनीतिक प्रवृत्तिलाई विद्यालयमा ढिम्किन दिनु हुँदैन । यस्ता निन्दनीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा आचरसंहिताका साथै कार्यान्वयनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको पारदशी व्यवस्था गरी सार्वजनिक गरिनु पर्दछ।
विद्यालय शान्तिक्षेत्रको रुपमा स्थापना नभएसम्म नेपालले विश्वसमुदाय समक्ष गरेको सबैका लागि शिक्षा र मानव विकास लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । नेपालका सबै विद्यालयहरुलाई वास्तवमा कसरी शान्तिक्षेत्र बनाउन सकिन्छ? सबैको चिन्ता र चिन्तनको बिषय बन्नुपर्दछ । विद्यालयको व्यवस्थापन तथा गतिविधिहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी तटस्थ राख्ने? कम्तीमा सबै सरोकार पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
विद्यालयमा हुने भेदभाव दुर्व्यवहार, व्यवस्था, शोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक यातनाबाट निस्कलंक राख्न के के उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ ? स्पष्ट नीति नियम, तथा आचरसंहिता बनाएर पालना भए नभएको निर्मम अनुगमन निरीक्षण प्रणालीको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ । बालकालिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दलका भातृ संघ संगठन, शैक्षिक पेसागत संघ संगठन, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्था, नीजि तथा सामुदायिक सामाजिक सस्थाहरु लगायत विद्यालयको विकास र विस्तारमा सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्ने पक्षहरुसंगको संलग्नतामा मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी तथा बाल अधिकारको सुनिश्चित हुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन ।
विद्यार्थीको आफ्नो योग्यता क्षमता र औकात अनुसार अधिकतम योग्यता दक्षता हासिल गर्न बालमैत्री विद्यालय आधारभूत शर्त हो । बालबालिकाको समग्र विकासको निम्ति विद्यालयको वातावरण शान्त, सुरक्षित र रमाइलो हुनु अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालय विभिन्न पृष्ठभूमी बोकेका बालबालिका जमघट हुने संगमस्थलहो । विद्यालयलाई बालबालिकाको लागि सहज सुरक्षित एवं रोचक ढंगबाट शिक्षा आर्जनका निमित्त सुगम पहुँच स्थानको रुपमा विकास र विस्तार गरिनुपर्दछ ।
व्यवस्थित, बालसुलभ, सुरक्षित र बाल संरक्षित रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दै लैजानु पर्छ । विद्यालय बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, नैतिक विकास गर्ने पवित्र साझा थलो बन्नु पर्छ। विद्यालय शान्तिक्षेत्रको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा राज्यका निकायहरु र यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच साझा बुझाइ विकास गरी खास सूचकहरु पहिचान हुन आवश्यक छ । बालमैत्री विद्यालयको परिकल्पना विद्यालय शान्तिक्षेत्र बिना निरर्थक हुन्छ ।
कार्की पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।