काठमाडौं । न्याय माग्न जाँदा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी माथि हातपात गरेको अभियोगमा सिंहदरवारबाटै पक्राउ परेका विद्यालय कर्मचारी गोविन्दबहादुर पौडेल रिहा भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पौडेललाई साधारण तारेख मै रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले ज्यानमारा उद्योग को मुद्दा दायर गरेपनि पक्राउ परेको २३ दिनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत जेठ १७ गते पौडेललाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
जीवनभर विद्यालयमा सेवा गरेर ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशित नारायणी नमूना मावि चितवनका पूर्वलेखापाल ७३ वर्षिय पौडेललाई अदालतले रिहा गरिदिएको हो ।
गएको बैशाख २७ गते मन्त्रालयमा उक्त घटना घटेको थियो । विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा बारे बुझ्न गएका पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव विदुर गिरी बीच बिवाद हुँदा पौडेलले सिसाको जगले गिरीमाथि प्रहार गरेका थिए । पछि पौडेललाई मन्त्रालयबाटै पक्राउ गरेर अनामनगर प्रहरी प्रभागमा राखिएको थियो । सोही दिन पौडेलमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएपनि पछि जेठ १ गते कर्तव्य ज्यानमारा उद्योगको मुद्दा चलाइएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश अम्विकाप्रसाद निरौलाको इजलाशले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर अभियुक्तले गरे भन्ने तत्काल अनुमान गर्न नसकिने भएको हुनाले निजलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु । भन्ने थुनछेक आदेश जारी गरेको हो ।
कानूनतः अभियोग प्रमाणित हुन घटनाको मनसाय, तयारी, कार्य र क्षति तत्व सिलसिलेवार हुनुपर्ने भएपनि त्यो नदेखिएपछि पौडेल रिहा भएका हुन् । पौडेललाई अदालतले आगामी जेठ ३१ गते तारेख तोकेको छ ।
अदालतमा पौडेलको मात्रै एकघण्टा बयान लिइएको थियो । मन्त्रालयले पौडेलले मन्त्रालयमा जाँदा हान्न लगेको हतियार, सिसिटिभि फुटेज, डाक्टरको रिपोर्ट, घटनाको प्रकृति मुचुल्का अदालतमा पेश गर्न नसकेपछि एकदिनको समय दिएपनि प्रहरीले दोस्रो दिनपनि आवश्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि अदालतले सरकारी योगेन्द्र प्रसाद ढकाल र पौडेल पक्षका अधिवक्ताहरुलाई बहस नै गर्न नपर्ने भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश जारी गरेको हो ।
आफुलाई न्यायधीशले विभिन्न प्रश्न गरेका र आफुले लगातार सही जवाफ दिएपछि साधारण तारेखमा रिहा भएको पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले अदालतमा आफुले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन सुविधा दिन २०६७ माघ २३ मै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको, ८ वर्ष सम्म त्यो कार्यान्वयन नभएको, शिक्षा ऐनमा समेत सो व्यवस्था भएको, यसको कार्यान्वयनका लागि साउन देखि नै पहल गरेको, त्यसदिन पनि मन्त्रालयमा बुझन जाँदा उपसचिव गिरीले कडा जवाफ दिँदै धकलेको, आफु लडेको, आवेशमा आफुले सिसाको जगले प्रहार गरेको भन्ने बयान दिएको जानकारी दिए ।
स्थायी नियुक्ति पाएका पौडेल साउन देखि पेन्सन सुविधा माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धाइरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश र ताकेता, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको व्यवस्था, मानव अधिकार आयोगको पत्रका आधारमा आफुलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भन्दै उनी दिनहुँ मन्त्रालय धाउँदै आएका थिए ।
तर, शिक्षा मन्त्रालयले गत ३ बैशाख २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखि देशभर स्थायी दरवन्दीमा कर्मचारी स्थायी नै नभएका साथै उनीहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । लेखापाल पौडेलले शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा दरवन्दी नै नभएको भन्ने विषय सच्याउन भन्दै तत्काल पेन्सन सुविधा दिन माग गर्दै आएका थिए । तर, पौडेलले अर्थलाई लेखेको पत्र सच्याउन आग्रह गर्दा उपसचिव गिरीले सच्याउन नमिल्ने, देशभर हजारौं कर्मचारी रहेको पौडेललाई मात्रै किन टाउको दुखेको लगायतका शव्द प्रयोग गरेपछि पौडेलले गिरीलाई कार्यकक्षमै झम्टिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्नेले ठूलो कुरा गर्ने भन्दै पौडेलले सिसाको पानीको जगले गिरीलाई प्रहार गरेका थिए ।
न्याय माग्न भन्दै स्थायी नियुक्तिको पत्र सहित दुल्लव मावि घ्याम्पेसाल गोरखाका पियन लालबहादुर श्रेष्ठ, नमुना मच्छिन्द्र माविका पियन शंकर कुमाल सहित पौडेल शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए ।
२०६७ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ८ वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले यसबीच ५ पटक विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन, उपादान लगायतका सुविधा दिन फैसला गरिसकेको छ भने दर्जनौं पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिसकेको छ । यसैबीच, विद्यालय कर्मचारीहरुले फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
मानव अधिकार आयोगले समेत केही दिन अगाडी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लग्न पत्र लेखेको थियो । र, शिक्षा मन्त्रालयले भने आलटाल गर्दै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्वीकृत दरवन्दी नै नभएको बताएपनि मन्त्रालय आफैले आफैंले समेत विगतमा विद्यालयका पियन–पालेहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुस २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यतिबेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी एकिन गरी जिशिकामार्फत् १२ हजार सात सय ५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो । सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दी नै नभएको बताएपनि अदालतको आदेश पछि झापा, मोरङ लगायतका १५ बढी विद्यालय कर्मचारीहरुले अवकाश पछि हाल पेन्सन बुझिरहेका छन् ।
२०७५ जेष्ठ २५ गते १०:२३मा प्रकाशित
