नेपाल देश चल्दैछ कि भूमरीमा फस्दैछ ? समयले बताउँदै जाला । यहाँ केही अन्तरसम्बन्धित पक्षहरुको चर्चा गर्ने जमर्को गरिदैछ । सामन्तवाद वा अर्ध सामन्तवाद, उपनिवेशवाद वा अर्ध उपनिवेशवादको जगबाट उम्रेको नवऔपनिवेशवादको प्रवेश अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र गैरसरकारी संस्था मार्फत हुनेगर्छ । यसको विधि र प्रक्रिया सशक्तिकरण, वकालत, अधिकार, पहिचान, विकास, समृद्धि आदि इत्यादिको नाममा सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने वैदेशिक सहयोग वा लगानी हो । यसको नेतृत्व साम्राज्यवादको जालोभित्र जेलिएको पुँजीवादले गर्ने गर्छ ।
अरुमाथि आरोप थोपर्दै आधिकारिकता प्रदान देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति, सत्ता र सरकारबाट हुने गर्छ । उजुरी बाजुरी गुनासो थामथुम पार्दै टिपेष्ट दल्ने काम संवैधानिक निकायहरुले गर्छन । पञ्जापत्र लाउने र केही दाग लागेमा सुन पानी छर्केर चोख्याउने काम न्यायालय र लाहाछाप लाउने काम राष्ट्र प्रमुखबाट हुने गर्छ । सहयोगी, मध्यस्त र लमीको रुपमा सत्ता निकट वा सत्ताको तालाचावी हातमा भएका दलाल पुजीवादी एजेन्टहरु रहने गर्छन । विभिन्न आवरण र कलेवरमा उल्टो भ्रम छर्दै वचाउ र संरक्षण गर्ने प्रवक्ताको काम मूलधारका चल्तापुर्ता सन्चार घरानाहरुले गर्ने गर्छन् । वार्ता, सम्वाद, समझदारी र सम्झौताको नाटक गर्दै प्रक्रियागत वन्दोवस्ती मिलाउने गोटी र अपरेटरको काम नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रले गर्ने गर्छ । सैद्धान्तिक धरातल मजवुद र प्रभावकारी बनाउने काम उत्तरआधुनिकतावादी दार्शनिक चिन्तनले गर्छ ।
भुलभुलैयामा राख्नका लागि परम्परागत प्रथा, परम्परा, धर्म र संस्कारको सहारा लिइन्छ भने अलमल्याउने र विषयान्तर गराउने काम उस्तैखालका साहित्य, गीत, संगीत र मनोरन्जनात्मक क्षेत्रले गर्दछ । यी सबैको केन्द्रविन्दुमा पर निर्भर र दातामुखी शिक्षा प्रणालीलाई राखिएको हुन्छ । जसले आयातित हार्डवेयर र सप्टवेयर मार्फत विवेकको विर्को वन्द गरिएका आधुनिक हनुमान, उपभोक्तावादी संस्कारका दास, परिवन्दको जालोले बेरिएको पिंजडाका पट्टु र जतापनि ढल्किन सक्ने थालीमा राखिएका भन्टाजस्ता उभयमुखी कारिन्दा उत्पादन गर्दछ ।
यस प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई पानी माथिको ओभानो बनाउंदै अत्यन्तै मिहिन रुपले सबै काम व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा प्रक्रियागत ढंगले संचालन गर्नको लागि विभिन्न संरचना, निकाय र कानूनका जालाहरु बुनिएको हुन्छ । प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई आन्तरिक र बाह्य रुपमा विभिन्न माध्यमबाट भागशान्ती कमिशन, वेतन, जीवीकोपार्जन वा राजनीतिक स्पेसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइरहेको हुन्छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न, गरीबी, पछौटेपनले आक्रान्त, जनचेतना र वैचारिक रुपले तन्नम नागरिकबाट निर्वाचन प्रणालीको ह्विम सृजना गरी यो समग्र सुक्ष्म र स्थूल व्यवस्थापनलाई पुस्तौनी दलगत आग्रहमा विवशतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने वातावरण सृजना गरिन्छ । कसरी चलिरहेको छ नेपाल देश ? खास अवस्था यही देखिन्छ ।
देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक चिन्तनलाई दिशा निर्देश गर्ने शिक्षाप्रणाली नै सबैभन्दा बढी सामन्तवाद, नवऔपनिवेशवाद र दलाल पुँजीवादको भित्री घेराको केन्द्रविन्दुमा पर्ने गर्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेको सर्त सहितको ठूलो वैदेशिक सहयोग, शर्त अनुरुप विदेश उन्मुख गोटी उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली, त्यसकै खटनपटनमा लाए अह्राएको काम गर्ने कर्मचारी, टाउको भित्र परनिर्भर मानसिकता, कुनै पनि कुरामा छलाङ्क मार्न नसक्ने, सोच र चिन्तनमा च्ष्नष्म र जब्बर कार्यशैलीले ओतप्रोत नेतृत्वको कारण समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औधोगिक पुँजीवादको विकास मार्फत आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण हात्तीको देखाउने दाँत झैँ भएको छ ।
आर्थिक कोणबाट नियाल्दा सरकारी, सहकारी र निजीको तीन खम्बे नीतिमा आधारित भनिए पनि आर्थिक परिदृश्यहरु आज पर्यन्त सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही एजेन्टको तीनखम्बे भित्री मिलेमतोमा संचालन भइरहेको देखिन्छ । पात्र र नेतृत्व, संस्था र संरचना, दल र शासकीय श्वरुप मात्र फरक फरक र परिवर्तनशील देखिए ।
नेपालको वास्तविक हैसियत र खास कुरा यही हो । बाहिर जति ठूला गरे पनि भो ! धारे हात जतातिर जसलाई लगाए पनि भो । केन्द्रिकृत वा संघीय शासन जे आए पनि यो अवस्थाबाट मुक्त हुने सम्भावना मरुभुमीमा पानी भेट्टाउनु जत्तिकै कठिन देखिदैछ । किनकी उल्लेखित दार्शनिक मान्यताको जरोमा रहेको शिक्षाप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि यो देशमा स्थापना भएका कुनै पनि तहका सरकार र निकायमा एक चिम्टी पनि सोँच पलाएको देखिदैन ।
करिब एक बर्षको दौरानमा प्रत्यक्ष देखियो सबै सबै स्थानीय सरकारहरु सामान्य सुधार र लटरपटरमा सीमित रहेरै आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकाल गुजार्ने मानसिकता र योजनामा लीन रहेको देखिदैछ । उहांहरुको प्राथमिकता मतदाता र जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि केही गरेजस्तो गर्ने, २/४ जना अलिकति आलोचना विरोध गर्न सक्ने कार्यकर्तालाई कतै मिल्दो करार पदमा थान्को लाउने र कार्यकाल सरकारी आयस्ता दोहनतिर नै बढी केन्द्रित गर्ने आशयमा रहेको देखिन्छ । समग्र चिन्तनप्रणालीमा रुपान्तरण गरी देशलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी र समाजवादको दिशामा अभिमुख गराउनको लागि राष्ट्रप्रति चिन्तित जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली सुधारको पहल गर्ने आवश्यकता महशुस नगरेकै कुरा स्थानीय सरकारका १ बर्षे ब्यवहारबाट झलझली झल्किदैछ ।
दार्शनिक धरातल, समृद्धिका पोका, स्थानीय सरकार र शिक्षाका कुरालाई अन्तरसम्बन्धित गरेर हेर्दा माथिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित राज्य प्रणालीका विकारका जालाहरु तोड्दै सबैको आशा, भरोसा र अहिलेसम्मका राज्य व्यवस्थाले पूरा गर्न नसकेका समृद्धिका सपनाका पोकाहरु बांकी कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरुले सम्बोधन गर्न सक्लान त ? स्वास हुन्जेल आश । अझै ४ बर्ष बाँकी छ । प्रश्नका पेटारा र आशंकाका तिरहरु अब स्थानीय सरकारहरु तिरै सोझिदैछन !
-मुसिकोट नपा ४ सोलाबाङग रुकुम (पश्चिम)
